नवी दिल्ली : कोलकात्याच्या आर. जी. कर वैद्याकीय महाविद्यालयातील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यास लावलेला विलंब ही ‘अतिशय चिंताजनक’ बाब आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी खडसावले. तसेच डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देशही केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांना न्यायालयाने दिले. हेही वाचा >>> नॅशनल कॉन्फरन्स-काँग्रेसमध्ये आघाडी; जम्मू आणि काश्मीरमधील सर्व ९० जागांचे वाटप लवकरच कोलकात्यातील बलात्कार-हत्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत याचिका दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने आपला कठोर पवित्रा कायम ठेवला. मागच्या सुनावणीवेळी स्थापन करण्यात आलेले ‘राष्ट्रीय कृती दल’ सर्व संबंधितांकडून सूचना मागवीत असून आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी राष्ट्रीय नियमावली तयार करेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. गुरुवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने कोलकाता पोलिसांवर पुन्हा एकदा ताशेरे ओढले. ‘‘आर. जी. कर वैद्याकीय महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांशी कुणी संपर्क केला होता का? गुन्हा दाखल करण्यास १४ तासांचा विलंब का झाला? इतका विलंब होण्याचे कारण काय?’’ अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने केली. अनैसर्गिक मृत्यूचा प्राथमिक तपासणी अहवाल (एफआयआर) नोंदविण्यापूर्वीच, ९ ऑगस्टला संध्याकाळी ६.१० ते ७.१० या वेळेत शवविच्छेदन करण्यात आल्याबद्दलही न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. ‘न्याय व उपचार थांबू शकत नाहीत’ गुरुवारच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने संपावर असलेल्या डॉक्टरांना पुन्हा कामावर परतण्याचे आवाहन केले. ‘न्याय आणि उपचार थांबू शकत नाहीत,’ असे न्यायालय म्हणाले. याला सकारात्मक प्रतिसाद देत दिल्लीतील एम्स आणि राममनोहर लोहिया रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांनी ११ दिवसांचा संप मागे घेतला. ‘‘आम्ही न्यायालयाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन पुन्हा कामावर रुजू होत आहोत. रुग्णसेवेला आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे,’’ असे एम्समधील निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
