Kolkata Rape Case : सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कोलकात्याच्या आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्येबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त के. तसंच, डॉक्टरांसाठी कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेसाठी कार्यपद्धती तयार करण्यासाठी ९ सदस्यीय टास्क फोर्सची स्थापना करण्याचे आदेश दिले आहेत.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सराकरवरही ताशेरे ओढले. शवविच्छेदन अहवाल आधीच आलेला असताना गुन्हा नोंदवण्यास उशीर का झाला? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. तसंच, सुप्रीम कोर्टाने पश्चिम बंगालला आरजी कार हॉस्पिटलवर जमावाने केलेल्या हल्ल्याच्या चौकशीच्या अपडेट्सबाबत आणि बलात्कार-हत्या प्रकरणातील तपासाचा स्टेटस रिपोर्ट २२ ऑगस्टपर्यंत स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्टरांच्या कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या सुरक्षेसाठी कार्यपद्धती सुचवण्यासाठी त्यांच्या अधिकाराखाली राष्ट्रीय कार्य दलाची स्थापना केली . “यामध्ये विविध पार्श्वभूमीचे डॉक्टर असतील जे संपूर्ण भारतामध्ये अनुसरण करण्याच्या पद्धती सुचवतील जेणेकरुन कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेची परिस्थिती असेल आणि तरुण किंवा मध्यमवयीन डॉक्टर त्यांच्या कामाच्या वातावरणात सुरक्षित असतील”, असं चंद्रचूड म्हणाले.
कोलकाता डॉक्टर बलात्कार आणि हत्या प्रकरण: नॅशनल टास्क फोर्समध्ये कोण?
सर्जन व्हाइस ॲडमिरल आर सरीन, डॉ डी नागेश्वर रेड्डी, डॉ एम श्रीनिवास, डॉ. प्रतिमा मूर्ती, डॉ गोवर्धन दत्त पुरी, डॉ सौमित्र रावत
प्रा. अनिता सक्सेना, प्रमुख कार्डिओलॉजी, एम्स दिल्ली, प्रा. पल्लवी सप्रे, डीन ग्रँट मेडिकल कॉलेज मुंबई, डॉ पद्मा श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजी विभाग, एम्स यांचा या टास्क फोर्समध्ये समावेश आहे.
आंदोलकांवर कारवाई करू नका
सुप्रीम कोर्टाने बंगाल सरकारला आंदोलकांवर बळजबरी कारवाई करू नये असे आवाहनही केले आहे. “शांतताप्रिय आंदोलकांवर सत्ता गाजवू नका. आपण त्यांच्याशी अत्यंत संवेदनशीलतेने वागू या”, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. डॉक्टर आणि महिला डॉक्टरांची सुरक्षा हा राष्ट्रीय हिताचा विषय आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. “काही पावले उचलण्यासाठी देश दुसऱ्या बलात्काराची वाट पाहू शकत नाही”, असेही त्यात म्हटले आहे.
१४ ऑगस्ट रोजी मध्यरात्री झालेल्या निदर्शनेदरम्यान हॉस्पिटलमध्ये झालेल्या तोडफोडीबद्दलही चंद्रचूड यांनी राज्याला प्रश्न विचारला. “रुग्णालयावर जमावाने आक्रमण केले. गंभीर सुविधांचे नुकसान झाले. यावेळी पोलिस काय करत होते? पोलिसांना सर्वप्रथम गुन्ह्याचे ठिकाण सुरक्षित करणे आवश्यक आहे”, असंही ते म्हणाले.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सराकरवरही ताशेरे ओढले. शवविच्छेदन अहवाल आधीच आलेला असताना गुन्हा नोंदवण्यास उशीर का झाला? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. तसंच, सुप्रीम कोर्टाने पश्चिम बंगालला आरजी कार हॉस्पिटलवर जमावाने केलेल्या हल्ल्याच्या चौकशीच्या अपडेट्सबाबत आणि बलात्कार-हत्या प्रकरणातील तपासाचा स्टेटस रिपोर्ट २२ ऑगस्टपर्यंत स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्टरांच्या कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या सुरक्षेसाठी कार्यपद्धती सुचवण्यासाठी त्यांच्या अधिकाराखाली राष्ट्रीय कार्य दलाची स्थापना केली . “यामध्ये विविध पार्श्वभूमीचे डॉक्टर असतील जे संपूर्ण भारतामध्ये अनुसरण करण्याच्या पद्धती सुचवतील जेणेकरुन कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेची परिस्थिती असेल आणि तरुण किंवा मध्यमवयीन डॉक्टर त्यांच्या कामाच्या वातावरणात सुरक्षित असतील”, असं चंद्रचूड म्हणाले.
कोलकाता डॉक्टर बलात्कार आणि हत्या प्रकरण: नॅशनल टास्क फोर्समध्ये कोण?
सर्जन व्हाइस ॲडमिरल आर सरीन, डॉ डी नागेश्वर रेड्डी, डॉ एम श्रीनिवास, डॉ. प्रतिमा मूर्ती, डॉ गोवर्धन दत्त पुरी, डॉ सौमित्र रावत
प्रा. अनिता सक्सेना, प्रमुख कार्डिओलॉजी, एम्स दिल्ली, प्रा. पल्लवी सप्रे, डीन ग्रँट मेडिकल कॉलेज मुंबई, डॉ पद्मा श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजी विभाग, एम्स यांचा या टास्क फोर्समध्ये समावेश आहे.
आंदोलकांवर कारवाई करू नका
सुप्रीम कोर्टाने बंगाल सरकारला आंदोलकांवर बळजबरी कारवाई करू नये असे आवाहनही केले आहे. “शांतताप्रिय आंदोलकांवर सत्ता गाजवू नका. आपण त्यांच्याशी अत्यंत संवेदनशीलतेने वागू या”, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. डॉक्टर आणि महिला डॉक्टरांची सुरक्षा हा राष्ट्रीय हिताचा विषय आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. “काही पावले उचलण्यासाठी देश दुसऱ्या बलात्काराची वाट पाहू शकत नाही”, असेही त्यात म्हटले आहे.
१४ ऑगस्ट रोजी मध्यरात्री झालेल्या निदर्शनेदरम्यान हॉस्पिटलमध्ये झालेल्या तोडफोडीबद्दलही चंद्रचूड यांनी राज्याला प्रश्न विचारला. “रुग्णालयावर जमावाने आक्रमण केले. गंभीर सुविधांचे नुकसान झाले. यावेळी पोलिस काय करत होते? पोलिसांना सर्वप्रथम गुन्ह्याचे ठिकाण सुरक्षित करणे आवश्यक आहे”, असंही ते म्हणाले.
