मथुरेतली शाही ईदगाह मशीद ही कृष्ण जन्मभूमीवर उभारण्यात आली आहे, असा दावा करत हिंदू संघटनांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. याप्रकरणी न्यायालयाने आज महत्त्वाचा निकाल देत शाही ईदगाह मशीद परिसराचं वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याची परवानगी दिली आहे. या सर्वेक्षणासाठी विशेष आयुक्तांची नियुक्ती केली जाईल. या सर्वेक्षणात किती लोक सहभागी होतील? सर्वेक्षण कधी सुरू केलं जाईल? मशीद परिसरातील कोणकोणत्या भागांचं सर्वेक्षण केलं जाणार? याबाबतचा निर्णय १८ डिसेंबर रोजी घेतला जाईल. हिंदू पक्षकारांचे वकील विष्णू जैन यांनी याप्रकरणी न्यायालयाकडे तीन आयुक्तांची निुयक्ती करावी अशी मागणी केली होती.

भगवान श्री कृष्ण विराजमान ट्रस्ट आणि इतर सात जणांनी विधीज्ञ हरी शंकर जैन, विष्णू शंकर जैन, प्रभाष पांडे आणि देवकी नंदन यांच्या माध्यमातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकेद्वारे मशीद परिसराचं एएसआय सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली होती. हिंदू पक्षकारांनी न्यायालयात दावा केला आहे की, भगवान श्रीकृष्णाचं जन्मस्थान असलेल्या या जमिनीवर पूर्वी श्रीकृष्णाचं भव्य मंदिर होतं. हे मंदिर पाडून तिथे मशीद बांधण्यात आली आहे. हा संपूर्ण परिसर हे हिंदूंचं प्राचीन मंदिर होतं, जे मुघल बादशाह औरंगजेबाच्या काळात पाडण्यात आलं आणि त्याच जागेवर मशीद बांधण्यात आली.

Satyashodhan Committee, High Court slams central government, amendment of law,
केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयाचा तडाखा, सत्यशोधन समिती स्थापन करण्याबाबतची कायदादुरूस्ती घटनाबाह्य ठरवून रद्द
Sharad Pawar
Sharad Pawar : मविआचं सरकार आल्यास मंत्रिमंडळात कोण…
shambhuraj desai
मंत्री शंभुराज देसाईंकडून कायद्याची अवहेलना, उच्च न्यायालयाकडून नाराजी
Supreme Court orders submission of report on Mhada building developers mumbai
पुनर्विकासातील सामान्यांच्या ‘म्हाडा’ सदनिका अद्याप विकासकांकडेच? सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही अहवाल सादर करण्याचे आदेश
Nagpur Bench of Bombay High Court Acquitted woman who arrested in naxalism case
नागपूर : नक्षलवादाच्या प्रकरणात अडवलेल्या महिलेची उच्च न्यायालयाकडून निर्दोष सुटका… पोलीस कारवाईवर प्रश्न
supreme Court on Kolkata Rape case
Kolkata Rape and Murder : कोलकाता पीडितेच्या हत्येआधीचे काही तास कसे होते? सहकाऱ्यांनी काय सांगितलं?
anticipatory bail to accused who propagated Naxalite ideology
नागपूर : ‘पुन्हा नक्षलवाद पेटणार’ची घोषणा दिली , न्यायालयाचा अटकपूर्व जामीन….
Justice Abhay Oak critical comment that only the court has the power to punish the accused
आरोपीला शिक्षा देण्याचा अधिकार केवळ न्यायालयाचा; न्यायमूर्ती अभय ओक यांचे परखड भाष्य

हिंदू पक्षकारांच्या याचिकेवर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने शाही ईदगाह परिसराचं एएसआय सर्वेक्षण करण्याचा निकाल दिला आहे. याआधी वाराणसीतल्या ज्ञानवापी मशीद परिसराचं एएसआय सर्वेक्षण करण्यात आलं होतं. न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या आयुक्तांच्या देखरेखीखाली हे सर्वेक्षण करण्यात आलं. हिंदू पक्षकारांनी मागणी केली होती की शाही ईदगाह मशीद परिसराचं सर्वेक्षण करत असताना त्याचं व्हिडीओ कॅमेऱ्याद्वारे चित्रण केलं जावं. तसेच फोटो काढावेत. हिंदू पक्षकारांनी मागणी केल्याप्रमाणे शाही ईदगाह परिसरात हिंदूंची प्रतीकं, चिन्हं आणि मंदिर पाडून त्याच जागी मशीद बांधल्याचे पुरावे शोधण्याचं काम केलं जाईल.

हे ही वाचा >> मथुरा कृष्ण जन्मभूमीचा मुद्दा यूपीच्या राजकारणात बदल घडवू शकतो? राम मंदिरानंतरचा अजेंडा काय?

हिंदू पक्षकारांनी डिसेंबर २०२२ मध्ये मथुरा न्यायालयात विवादित परिसराच्या सर्वेक्षणाची मागणी केली होती. मथुरा न्यायालयाच्या मंजुरीनंतर मुस्लीम पक्षकारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता उच्च न्यायालयानेही या सर्वेक्षणास मंजुरी दिली आहे.

हे ही वाचा >> विश्लेषण : कृष्ण जन्मभूमीचा वाद आणि १९६८ सालची तडजोड; वाचा नेमका काय आहे वाद!

विधीज्ञ विष्णू जैन म्हणाले, १६६९ मध्ये औरंगजेबाच्या आदेशानंतर मुघलांनी हिंदूंची अनेक मंदिरं पाडली. मथुरेतलं मंदिर तोडून तिथे शाही ईदगाह मशीद उभारण्यात आली. ज्ञानवापी मशिदीच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणातून सत्य समोर आलं, त्याचप्रमाणे मधुरेत्या मशिदीचं सत्य बाहेर येईल.