पाकिस्तानी संसदेमध्ये कुलभूषण जाधव यांच्यासंदर्भातील एक महत्वाचं विधेयक संमत केलं आहे. भारताचे माजी नौदल अधिकारी असणाऱ्या कुलभूषण यांना हेरगिरीच्या गुन्हाअंतर्गत फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. मात्र आता कुलभूषण यांना या शिक्षेविरोधात पाकिस्तान उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागता येणार असल्याचं वृत्त एएनआयने दिलं आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या आधारे कुलभूषण यांना आता पाकिस्तानमध्ये उच्च न्यायालयांमध्ये शिक्षेसंदर्भात फेरविचार याचिका दाखल करता येणार आहे.
पाकिस्तानने केलेल्या दाव्यानुसार कुलभूषण यांना २०१६ साली बलुचिस्तानमधून अटक करण्यात आली होती. हेरगिरीच्या गुन्ह्याखाली त्यांना दोषी ठरवत लष्करी न्यायालयाने २०१७ साली फाशीची शिक्षा सुनावली. भारताने पाकिस्तानचा हा दावा खोडून काढला आहे. कुलभूषण यांचं पाकिस्तानने अपहरण केल्याचा दावा भारताने केलाय. पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणांनी इराणमधील चाबार बंदरावरुन कुलभूषण यांचं अपहरण केल्याचं भारताचं म्हणणं आहे. कुलभूषण हे इराणमध्ये व्यापारासाठी गेले होते असं भारताने म्हटलंय. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने २०१८ साली कुलभूषण यांच्या फाशीच्या शिक्षेवर स्थगिती आणलीय.
नक्की वाचा >> पाकिस्तानमधून आलेली गीता निघाली नायगावची राधा वाघमारे, १५ वर्षांनी झाली आईशी भेट
पाकिस्तानमधील कनिष्ठ सभागृहाने नवीन कायदा संमत केला आहे. २१ सदस्यांच्या स्थायी समितीने परवानगी दिल्यानंतर हा कायदा संमत करण्यात आला आहे. या कायद्याला आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (पुनरावलोकन आणि पुनर्विचार) कायदा असं नाव देण्यात आलं आहे. हा कायदा संपूर्ण पाकिस्तानमध्ये एकाच वेळी लागू होणार असल्याचं स्पष्ट केरण्यात आलं आहे. यापूर्वी पाकिस्तानच्या संसदेमध्ये कुलभूषण प्रकरणामध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर यासंदर्भातील अध्यादेश जारी केला होता. आता त्याचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे.
नक्की वाचा >> ‘तुमच्याकडील करोना परिस्थिती गंभीर, आम्ही रुग्णवाहिका पाठवतो तुम्ही फक्त…’; पाकिस्तानमधून मोदींना पत्र
नवीन कायदा हा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांसंदर्भातील आहे. नवीन कायद्यानुसार उच्च न्यायालयाला अधिक अधिकार देण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने परदेशी व्यक्तीच्या हक्कांसंदर्भात व्हिएन्नामधील आंतरराष्ट्रीय कराराच्या आधारे किंवा परदेशी व्यक्तीला असणाऱ्या कायदेशीर अधिकारांअंतर्गत सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेवर पाकिस्तानी उच्च न्यायालयाला पुनर्विचार करता येणार आहे.
नक्की वाचा >> सौदी अरेबियाच्या राजाने इम्रान खान यांना भेट म्हणून दिली १९ हजार ३२ तांदळाची पोती
पाकिस्तानमध्ये एखादी परदेशी व्यक्ती स्वत: किंवा एखाद्या व्यक्तीच्या माध्यमातून किंवा त्याच्या देशाच्या काऊन्सिलर ऑफिसरच्या माध्मयातून उच्च न्यायालयामध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल करुन शकतो. लष्करी न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेवर पुनरावलोकन आणि पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचे हक्क देण्यात आले आहेत. यामध्ये पाकिस्तानी लष्करी न्यायालयासंदर्भातील १९५२ च्या कायद्याअंतर्गत सुनावण्यात आलेल्या खटल्यांवरही पुनर्विचार याचिका दाखल करता येणार आहे. हा निर्णयामुळे कुलभूषण यांना आता भारतीय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून किंवा वकिलांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयामध्ये फाशीच्या शिक्षेसंदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करता येणार आहे.
पाकिस्तानने केलेल्या दाव्यानुसार कुलभूषण यांना २०१६ साली बलुचिस्तानमधून अटक करण्यात आली होती. हेरगिरीच्या गुन्ह्याखाली त्यांना दोषी ठरवत लष्करी न्यायालयाने २०१७ साली फाशीची शिक्षा सुनावली. भारताने पाकिस्तानचा हा दावा खोडून काढला आहे. कुलभूषण यांचं पाकिस्तानने अपहरण केल्याचा दावा भारताने केलाय. पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणांनी इराणमधील चाबार बंदरावरुन कुलभूषण यांचं अपहरण केल्याचं भारताचं म्हणणं आहे. कुलभूषण हे इराणमध्ये व्यापारासाठी गेले होते असं भारताने म्हटलंय. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने २०१८ साली कुलभूषण यांच्या फाशीच्या शिक्षेवर स्थगिती आणलीय.
नक्की वाचा >> पाकिस्तानमधून आलेली गीता निघाली नायगावची राधा वाघमारे, १५ वर्षांनी झाली आईशी भेट
पाकिस्तानमधील कनिष्ठ सभागृहाने नवीन कायदा संमत केला आहे. २१ सदस्यांच्या स्थायी समितीने परवानगी दिल्यानंतर हा कायदा संमत करण्यात आला आहे. या कायद्याला आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (पुनरावलोकन आणि पुनर्विचार) कायदा असं नाव देण्यात आलं आहे. हा कायदा संपूर्ण पाकिस्तानमध्ये एकाच वेळी लागू होणार असल्याचं स्पष्ट केरण्यात आलं आहे. यापूर्वी पाकिस्तानच्या संसदेमध्ये कुलभूषण प्रकरणामध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर यासंदर्भातील अध्यादेश जारी केला होता. आता त्याचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे.
नक्की वाचा >> ‘तुमच्याकडील करोना परिस्थिती गंभीर, आम्ही रुग्णवाहिका पाठवतो तुम्ही फक्त…’; पाकिस्तानमधून मोदींना पत्र
नवीन कायदा हा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांसंदर्भातील आहे. नवीन कायद्यानुसार उच्च न्यायालयाला अधिक अधिकार देण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने परदेशी व्यक्तीच्या हक्कांसंदर्भात व्हिएन्नामधील आंतरराष्ट्रीय कराराच्या आधारे किंवा परदेशी व्यक्तीला असणाऱ्या कायदेशीर अधिकारांअंतर्गत सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेवर पाकिस्तानी उच्च न्यायालयाला पुनर्विचार करता येणार आहे.
नक्की वाचा >> सौदी अरेबियाच्या राजाने इम्रान खान यांना भेट म्हणून दिली १९ हजार ३२ तांदळाची पोती
पाकिस्तानमध्ये एखादी परदेशी व्यक्ती स्वत: किंवा एखाद्या व्यक्तीच्या माध्यमातून किंवा त्याच्या देशाच्या काऊन्सिलर ऑफिसरच्या माध्मयातून उच्च न्यायालयामध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल करुन शकतो. लष्करी न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेवर पुनरावलोकन आणि पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचे हक्क देण्यात आले आहेत. यामध्ये पाकिस्तानी लष्करी न्यायालयासंदर्भातील १९५२ च्या कायद्याअंतर्गत सुनावण्यात आलेल्या खटल्यांवरही पुनर्विचार याचिका दाखल करता येणार आहे. हा निर्णयामुळे कुलभूषण यांना आता भारतीय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून किंवा वकिलांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयामध्ये फाशीच्या शिक्षेसंदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करता येणार आहे.
