गेल्या अनेक वर्षांपासून पाकिस्ताननं अटकेत ठेवलेले भारतीय नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांच्या सुटकेची आशा आता निर्माण झाली आहे. कारण भारतानं केलेल्या सातत्यपूर्ण धोरणात्मक प्रयत्नांमुळे आणि आंतरराष्ट्रीय न्याय लवादाने दिलेल्या निकालानंतर अखेर पाकिस्तानला नमतं घेत माघार घ्यावी लागली असून कुलभूषण जाधव यांच्यासाठी पाकिस्तानने थेट त्यांच्या संसदेमध्ये विधेयक पारित केलं आहे. या विधेयकामुळे आता कुलभूषण जाधव यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेविरोधात अपील करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. इंडिया टुडेनं यासंदर्भातलं सविस्तर वृत्त दिलं आहे. हा पाकिस्तानच्या हेकेखोर वृत्तीचा पराभव मानला जात आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

२०१७ मध्ये कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानमधील न्यायालयाने मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली होती. दहशतवादी कारवाया केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. मात्र, भारताने कुलभूषण जाधव यांच्या सुटकेसाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. या पार्श्वभूमीवर कुलभूषण जाधव यांना शिक्षा सुनावल्यानंतर भारताने आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे धाव घेतली होती. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने जुलै २०१९मध्ये पाकिस्तान सरकारला कुलभूषण जाधव यांना सुनावलेल्या शिक्षेचा पुनर्विचार करण्याचे आदेश दिले. तसेच, भारताला त्यांचा कौन्सेलर अॅक्सेस द्यावा, असे देखील न्यायालयाने निर्देश दिले होते.

आणखी वाचा

गेल्या वर्षी २०२०मध्ये पाकिस्तानमधील सत्ताधारी इम्रान खान सरकारने तिथल्या संसदेमध्ये कुलभूष जाधव प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर अध्यादेश देखील काढण्याची तयारी दर्शवली. संसदेत विरोधकांनी याला विरोध केल्यानंतर देखील हा अध्यादेश पारित करण्यात आला. त्यानंतर या वर्षी १० जून रोजी कुलभूषण जाधव यांना दाद मागण्याचा अधिकार देणारं विधेयक संसदेत मांडण्यात आलं. या विधेयाला आता मंजुरी देण्यात आली आहे.

२०१७ मध्ये कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानमधील न्यायालयाने मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली होती. दहशतवादी कारवाया केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. मात्र, भारताने कुलभूषण जाधव यांच्या सुटकेसाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. या पार्श्वभूमीवर कुलभूषण जाधव यांना शिक्षा सुनावल्यानंतर भारताने आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे धाव घेतली होती. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने जुलै २०१९मध्ये पाकिस्तान सरकारला कुलभूषण जाधव यांना सुनावलेल्या शिक्षेचा पुनर्विचार करण्याचे आदेश दिले. तसेच, भारताला त्यांचा कौन्सेलर अॅक्सेस द्यावा, असे देखील न्यायालयाने निर्देश दिले होते.

आणखी वाचा

गेल्या वर्षी २०२०मध्ये पाकिस्तानमधील सत्ताधारी इम्रान खान सरकारने तिथल्या संसदेमध्ये कुलभूष जाधव प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर अध्यादेश देखील काढण्याची तयारी दर्शवली. संसदेत विरोधकांनी याला विरोध केल्यानंतर देखील हा अध्यादेश पारित करण्यात आला. त्यानंतर या वर्षी १० जून रोजी कुलभूषण जाधव यांना दाद मागण्याचा अधिकार देणारं विधेयक संसदेत मांडण्यात आलं. या विधेयाला आता मंजुरी देण्यात आली आहे.