हरिद्वार कुंभमेळ्यादरम्यान केलेल्या चाचण्यांचे बनावट अहवाल सादर करण्यात आल्याच्या आरोपाबद्दल उत्तराखंड सरकारने चौकशीचे आदेश दिले होते. याला आता यश मिळताना दिसत आहे. एसआयटीने याप्रकरणी एकाला अटक केली आहे. अटक केलेला आरोपी डेटा फिडिंगच काम करत होता. त्यात त्याने करोना चाचणी झाली नसताना पोर्टलवर बनावटट एँट्री केल्या असल्याचं तपासात उघड झालं आहे. या प्रकरणी आणखी काही जणांना अटक होण्याची शक्यता आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एकूण २४ खासगी लॅब्ज कुंभमेळ्यादरम्यान सहभागी भाविकांच्या करोना चाचण्या करत होत्या. त्यापैकी १४ जिल्हा प्रशासनाने नेमून दिलेल्या होत्या तर १० कुंभमेळा व्यवस्थापनाच्या होत्या. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं की कुंभमेळ्यादरम्यान ५०, ००० चाचण्या करण्यात आल्या होत्या.

१६० कोटी ३१ लाख… करोना कालावधीमध्ये योगी सरकारने TV Ads साठी केलेला खर्च

१ एप्रिल ते ३० एप्रिल या कालावधीत हा कुंभमेळा हरिद्वार, डेहराडून, तेहरी आणि पौरी या ठिकाणी भरला होता. या बनावट अहवालाचं प्रकरण तेव्हा समोर आलं जेव्हा पंजाबमध्ये असलेल्या एका व्यक्तीला करोना चाचणीसाठी आपलं सॅम्पल घेतल्याचा मेसेज आला होता. ही व्यक्ती कुंभमेळ्याच्या कालावधीमध्ये पंजाबमध्ये होती. या व्यक्तीने आपलं आधार कार्ड आणि मोबाईल नंबरचा बनावट अहवालासाठी गैरवापर केल्याची तक्रार ICMR कडे दाखल केली होती. ICMR ने ही गोष्ट उत्तराखंड सरकारच्या लक्षात आणून दिली होती.

एकूण २४ खासगी लॅब्ज कुंभमेळ्यादरम्यान सहभागी भाविकांच्या करोना चाचण्या करत होत्या. त्यापैकी १४ जिल्हा प्रशासनाने नेमून दिलेल्या होत्या तर १० कुंभमेळा व्यवस्थापनाच्या होत्या. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं की कुंभमेळ्यादरम्यान ५०, ००० चाचण्या करण्यात आल्या होत्या.

१६० कोटी ३१ लाख… करोना कालावधीमध्ये योगी सरकारने TV Ads साठी केलेला खर्च

१ एप्रिल ते ३० एप्रिल या कालावधीत हा कुंभमेळा हरिद्वार, डेहराडून, तेहरी आणि पौरी या ठिकाणी भरला होता. या बनावट अहवालाचं प्रकरण तेव्हा समोर आलं जेव्हा पंजाबमध्ये असलेल्या एका व्यक्तीला करोना चाचणीसाठी आपलं सॅम्पल घेतल्याचा मेसेज आला होता. ही व्यक्ती कुंभमेळ्याच्या कालावधीमध्ये पंजाबमध्ये होती. या व्यक्तीने आपलं आधार कार्ड आणि मोबाईल नंबरचा बनावट अहवालासाठी गैरवापर केल्याची तक्रार ICMR कडे दाखल केली होती. ICMR ने ही गोष्ट उत्तराखंड सरकारच्या लक्षात आणून दिली होती.