Kunal Kamra : कॉमेडियन कुणाल कामराने मागच्या रविवारी एक व्हिडीओ पोस्ट केला. या व्हिडीओत त्याने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर एक विडंबनात्मक गाणं रचलं होतं. या गाण्यावरुन चांगलाच वाद निर्माण झाला. शिवसैनिकांनी ज्या ठिकाणी त्या शो झाला त्या हॉटेलची तोडफोड केली. तसंच कुणाल कामराच्या विरोधात गुन्हेही दाखल करण्यात आले. मुंबई पोलिसांनी कुणाल कामराला दोनदा समन्स बजावलं. त्यानंतर त्याने मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ज्या न्यायालयाने त्याला दिलासा दिला आहे.
कुणाल कामराला मद्रास उच्च न्यायालयाचा दिलासा
कुणाल कामराने त्याची अटक टाळण्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याने अटकपूर्व जामीन मिळावा म्हणून अर्ज केला होता. कुणाल कामराला मद्रास उच्च न्यायलायने दिलासा देत अटपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केला आहे. ७ एप्रिलपर्यंत कुणाल कामराला दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान कुणाल कामराने आपल्याला धमक्यांचे ५०० फोन कॉल्स आल्याचं न्यायालयाला सांगितलं.
कुणाल कामराला धमक्यांचे ५०० फोन कॉल्स
कुणाल कामरांच्या वकीलांनी त्याची बाजू मद्रास उच्च न्यायालयात मांडली. त्यांनी सांगितलं कुणाल कामराला धमक्यांचे ५०० कॉल्स आले आहेत. कुणाल कामराने जे गाणं गायलं त्यात त्याने कुठेही एकनाथ शिंदे हे नावही घेतलं नाही. तरीही विडंबनात्मक गाणं रचल्यामुळे आणि ते गायल्यामुळे त्याला ५०० धमक्यांचे कॉल्स आले. यामुळे त्याला जामीन दिला जावा कारण त्याच्या जिवाला धोका आहे असा युक्तिवाद त्याच्या वकिलांनी केला.
कुणाल कामराच्या वकिलांनी काय युक्तिवाद केला?
कुणाल कामराला ५०० हून अधिक धमक्या आल्या. त्या धमक्यांचा सूर आम्ही तुला शिवसेना स्टाईलने धडा शिकवू असाच होता. शिवसेना स्टाईल धडा शिकवणं म्हणजे काय हे सगळ्यांनाच माहीत आहे असं कुणाल कामराच्या वकिलांनी सांगितलं. कुणाल कामराच्या वकिलांनी न्यायालयाला हे देखील सांगितलं की माझे अशील कुणाल कामरा यांनी विनोद बुद्धीने गाणं रचलं. तसंच त्यांनी त्या गाण्यात कुठेही एकनाथ शिंदेंचं नाव घेतलं नाही. तरीही त्यांना धमक्या देण्यात येत आहेत.
मद्रास उच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलंं आहे?
न्यायमूर्ती सुंदर मोहन यांच्या खंडपीठाने हा अर्ज मंजूर करताना म्हटले आहे की, कुणाल कामरा यांनी प्राथमिकदृष्ट्या मद्रास उच्च न्यायालयाला खात्री पटवून दिली की तो संरक्षणासाठी महाराष्ट्रातील न्यायालयांमध्ये जाऊ शकत नाहीत. तसेच न्यायमूर्ती मोहन यांनी असेही निरीक्षण नोंदवले की, या प्रकरणात कोठडीत चौकशी करण्याची आवश्यकता नाही आणि महाराष्ट्रातील मंत्री आणि पक्षाचे कार्यकर्ते धमक्या देत असल्याने कामरा जामीनासाठी येथील न्यायालयांमध्ये जाऊ शकत नाही आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातील न्यायालयांमध्ये अंतरिम अटकपूर्व जामीन नंतर मागितला जाईल.