नवी दिल्ली : दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी रविवारी नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना यांच्यावर २४४ मुख्याध्यापकांची नियुक्ती क्षुल्लक कारणे देऊन रोखल्याचा आरोप केला. सक्सेना यांनी शनिवारी सरकारी शाळांतील मुख्याध्यापक आणि उपशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या १२६ पदांवरील नियुक्तीस मान्यता दिली होती. ही पदे दोन वर्षांहून अधिक काळ रिक्त होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

रविवारी पत्रकार परिषदेत सिसोदिया यांनी दावा केला, की जर सेवा विभाग दिल्ली सरकारकडे असता, तर हे एकही पद रिक्त राहिले नसते. भाजप नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला लक्ष्य करीत उपमुख्यमंत्री म्हणाले, की केंद्राने घटनाबाह्य रितीने सेवा विभागाचा ताबा घेतला आहे. ३७० पदे रिक्त असून, यापैकी १२६ पदांना नायब राज्यपालांनी मान्यता दिली आहे. त्यांनी आम्हाला याबाबत अभ्यास करायला सांगितले आहे. मला नायब राज्यपालांना विचारायचे आहे, की या शाळा उपमुख्याध्यापकांच्या मदतीने सुरू आहेत. मुख्याध्यापकाच्या नियुक्तीच्या व्यवहार्यतेवर आम्ही अभ्यास कसा करू शकतो?

आणखी वाचा

ते म्हणाले, की ते नायब राज्यपालांनाही या विषयावर पत्र लिहिणार आहेत. परंतु त्यांनी क्षुल्लक कारणे देऊन उर्वरित पदांवर नियुक्ती रोखू नये. हे असंवेदनशील व दुर्दैवी आहे. आपण कृपया या प्रक्रियेची पायमल्ली करू नका.

महापौर निवडीसाठी आज तिसरी सभा 

महापौर निवडीसाठी सोमवारी दिल्ली महानगरपालिकेच्या सभागृहाची बैठक बोलावण्यात आली आहे. यापूर्वी महापौर निवडीसाठीचे दोन प्रयत्न फसले आहेत. ‘दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन’ (डीएमसी) कायद्यातील तरतुदीनुसार (१९५७) महापौर व उपमहापौरांची निवडणूक महापालिकेच्या पहिल्या सभेतच व्हायला हवी. दिल्ली महापालिका निवडणुकीला दोन महिने उलटले तरी अद्याप शहराला नवा महापौर मिळालेला नाही.  यापूर्वी, दिल्ली महापालिका सभागृहाची सभा ६ आणि २४ जानेवारीला दोनदा आयोजित केली होती. परंतु भाजप आणि आम आदमी पक्षाच्या नगरसेवकांनी केलेल्या गदारोळामुळे पीठासीन अधिकाऱ्यांनी महापौर निवडणूक न घेताच कामकाज तहकूब केले. गेल्या वर्षी ४ डिसेंबर रोजी झालेल्या निवडणुकीनंतर २५० सदस्यीय महापालिका सभागृहाचे पहिले सत्र कामकाजाविना पूर्ण वाया गेले.

रविवारी पत्रकार परिषदेत सिसोदिया यांनी दावा केला, की जर सेवा विभाग दिल्ली सरकारकडे असता, तर हे एकही पद रिक्त राहिले नसते. भाजप नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला लक्ष्य करीत उपमुख्यमंत्री म्हणाले, की केंद्राने घटनाबाह्य रितीने सेवा विभागाचा ताबा घेतला आहे. ३७० पदे रिक्त असून, यापैकी १२६ पदांना नायब राज्यपालांनी मान्यता दिली आहे. त्यांनी आम्हाला याबाबत अभ्यास करायला सांगितले आहे. मला नायब राज्यपालांना विचारायचे आहे, की या शाळा उपमुख्याध्यापकांच्या मदतीने सुरू आहेत. मुख्याध्यापकाच्या नियुक्तीच्या व्यवहार्यतेवर आम्ही अभ्यास कसा करू शकतो?

आणखी वाचा

ते म्हणाले, की ते नायब राज्यपालांनाही या विषयावर पत्र लिहिणार आहेत. परंतु त्यांनी क्षुल्लक कारणे देऊन उर्वरित पदांवर नियुक्ती रोखू नये. हे असंवेदनशील व दुर्दैवी आहे. आपण कृपया या प्रक्रियेची पायमल्ली करू नका.

महापौर निवडीसाठी आज तिसरी सभा 

महापौर निवडीसाठी सोमवारी दिल्ली महानगरपालिकेच्या सभागृहाची बैठक बोलावण्यात आली आहे. यापूर्वी महापौर निवडीसाठीचे दोन प्रयत्न फसले आहेत. ‘दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन’ (डीएमसी) कायद्यातील तरतुदीनुसार (१९५७) महापौर व उपमहापौरांची निवडणूक महापालिकेच्या पहिल्या सभेतच व्हायला हवी. दिल्ली महापालिका निवडणुकीला दोन महिने उलटले तरी अद्याप शहराला नवा महापौर मिळालेला नाही.  यापूर्वी, दिल्ली महापालिका सभागृहाची सभा ६ आणि २४ जानेवारीला दोनदा आयोजित केली होती. परंतु भाजप आणि आम आदमी पक्षाच्या नगरसेवकांनी केलेल्या गदारोळामुळे पीठासीन अधिकाऱ्यांनी महापौर निवडणूक न घेताच कामकाज तहकूब केले. गेल्या वर्षी ४ डिसेंबर रोजी झालेल्या निवडणुकीनंतर २५० सदस्यीय महापालिका सभागृहाचे पहिले सत्र कामकाजाविना पूर्ण वाया गेले.