मुंबई : भारतातील शहरी लोकसंख्येपैकी ११ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या मुंबई, सुरत, बंगळुरू, दिल्ली, फरीदाबाद, ग्वाल्हेर, कोटा, लुधियाना आणि मेरठ या शहरांमध्ये आहे. ही प्रमुख शहरे उष्णतेच्या वाढत्या धोक्याला सामोरे जाण्यासाठी कशाप्रकारे तयारी करीत आहेत, याचा अभ्यास करून एक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यातील माहिती फारशी सकारात्मक नाही.
‘सस्टेनेबल फ्युचर्स कोलॅबोरेटिव्ह’ने (एसएफसी) केलेल्या पाहणीमध्ये असे आढळले आहे की, देशातील नऊ प्रमुख शहरांमध्ये उष्णतेच्या लाटांवर तात्काळ उपाययोजना करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येतात. पण, या संदर्भात दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याचे प्रमाण कमी आहे. तर, काही शहरांमध्ये दीर्घकालीन उपाययोजना केल्या जातात. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली जात नाही असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
या समस्येवर प्रभावी दीर्घकालीन नियोजन न केल्यास भविष्यात वारंवार येणाऱ्या तीव्र आणि दीर्घ कालावधीच्या उष्णतेच्या लाटांमुळे भारतात उष्णतेमुळे होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे असा इशारा अहवालात देण्यात आला आहे.
‘कपल्ड मॉडेल इंटरकम्पॅरिझन प्रोजेक्ट फेज ६’मधील हवामान प्रणालीचा वापर करून १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांची यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यात धोकादायक उष्णता निर्देशांकामध्ये प्रचंड वाढ झालेल्या शहरांचा समावेश करण्यात आला. उष्णताविषयक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या शहर, जिल्हा आणि राज्य पातळीवरील प्रशासनात सहभागी अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती घेतल्या. त्यात आपत्ती व्यवस्थापन, आरोग्य, शहर नियोजन, कामगार विभाग, शहर व जिल्हा प्रशासकांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता.
संस्थेच्या शिफारशी
उष्णता कृती आराखडा दीर्घकालीन उपाययोजना संस्थात्मक करण्यास आणि त्यांच्या प्रभावाचे निरीक्षण करण्यास मदत करू शकतात. तसेच यामुळे असुरक्षितता मूल्यांकन आणि शहरी उष्ण टापू ओळखणे यांसारख्या महत्त्वाच्या यंत्रणादेखील अनिवार्य होतील असे म्हटले आहे.
