Lalit Modi Fined By Mumbai High Court : इंडियन प्रीमियल लीगचे माजी अध्यक्ष ललित मोदी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला आहे. त्यांच्यावर असलेला अंमलबजावणी संचनालयाचा १०.६५ कोटी रुपयांचा दंड बीसीसीआयने भरावा असे निर्देश देण्याची याचिका ललित मोदी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ही याचिका निरर्थक असल्याचे म्हणत, उच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. यासह न्यायालयाने ललित मोदी यांनी गैरसमज करणारी याचिका दाखल केल्याचे म्हणत त्यांना आणखी एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
यावेळी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, “झी टेलिफिल्म्सच्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले होते की घटनेच्या कलम १२ नुसार बीसीसीआय हे ‘राज्य’ नाही, त्यामुळे त्याविरुद्धची याचिका कायम ठेवता येणार नाही.”
ललित मोदी यांनी परकीय चलन व्यवस्थापनाचे उल्लंघन केल्याबद्दल, अंमलबजावणी संचनालयाने त्यांना २०१८ मध्ये १०.६५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. ललित मोदींनी हा दंड बीसीसीआयने भरावा असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने द्यावेत म्हणून याचिका दाखल केली होती.
ललित मोदी त्यावेळी बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष होते. त्या काळात त्यांची बीसीसीआयची उपसमिती असलेल्या आयपीएल प्रशासकीय समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. उपनियमांनुसार, बीसीसीआयने मोदींना नुकसानभरपाई देणे आवश्यक आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
हे ही वाचा : भारताच्या माजी क्रिकेटपटू विरोधात अटक वॉरंट, जाणून घ्या नेमकं काय आहे प्रकरण
काय आहे प्रकरण?
२००९ च्या इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) स्पर्धेतबाबत ईडीने तपास केला होता. मोदींवरील दंड हा ईडीने केलेल्या मोठ्या तपासाचा भाग होता, जिथे FEMA नियमांचे उल्लंघन करून २४३ कोटींहून अधिक रक्कम कथितपणे भारताबाहेर हस्तांतरित करण्यात आली होती. भारतात लोकसभा निवडणुकीचा कालावधी असल्याने २००९ मध्ये आयपीएल स्पर्धा दक्षिण आफ्रिकेत आयोजित करण्यात आली होती.
एकूण १२१ कोटींचा दंड
२०१८ मध्ये ईडीने बीसीसीआयचे तत्कालीन अध्यक्ष एन श्रीनिवासन आणि इतरांवर मिळून १२१.५६ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. यामध्ये ललित मोदी यांच्या वाट्याला १०.६५ कोटी रुपयांचा दंड आला होता. हा दंड बीसीसीआयला भरण्याचे निर्देश द्यावेत म्हणून ललित मोदी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
