भारतात उत्पादन निर्मिती स्वस्तात करणे शक्य व्हावे, भारत हे ‘मॅन्युफॅक्चरिंग हब’ व्हावे हे केंद्राचेही ध्येय आहे, मात्र ते सिद्धीस नेण्यासाठी ‘अतिआक्रमक’ करप्रणाली करदात्यांवर लादली जाणार नाही, अशी हमी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली. अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी काही दमदार निर्णय गरजेचे आहेत आणि त्याच दृष्टीने आम्ही विद्यमान भूसंपादन विधेयकात सुधारणा करूच, मग विरोधकांची काहीही भूमिका असो, असे अर्थमंत्र्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
येत्या २४ नोव्हेंबरपासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनात विमा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा २६ टक्क्य़ांवरून ४९ टक्क्य़ांवर नेण्यास परवानगी देणारे विधेयक संमत होईल, अशी खात्री अर्थमंत्री जेटली यांनी व्यक्त केली. अर्थव्यवस्थेसमोर अनेक आव्हाने आ वासून उभी असताना अत्यंत विवेकी आणि न्याय्य कररचना गरजेची आहे. अशा वेळी अतिआक्रमक किंवा महत्त्वाकांक्षी कररचना केली जाणार नाही, अशा शब्दांत जेटली यांनी आश्वस्त केले.
औद्योगिक प्रकल्पासाठी भूसंपादन विधेयकाद्वारे ताब्यात घेण्यात आलेल्या शेतजमिनींचा योग्य तो मोबदला दिला जाईलच, मात्र दुर्दैवाने ही प्रक्रियाच विद्यमान कायद्यामुळे अत्यंत किचकट झाली आहे आणि त्यामुळेच अनेक प्रकल्प रखडून पडले आहेत, अशा शब्दांत जेटली यांनी आपली खंत व्यक्त केली, तसेच देशात स्मार्ट शहरे उभी करायची असतील तर ही उणीव दूर करणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले.
निर्गुतवणुक लवकरच
सरकारचे निर्गुतवणुकीचे धोरण येत्या एक-दोन दिवसांत जाहीर होईल आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये असणारे सरकारी गुंतवणुकीचे प्रमाण ५२ टक्क्य़ांवर आणणार असल्याचे जेटली यांनी नमूद केले.
जेटली उवाच
*जीएसटीबाबतची चर्चा अंतिम टप्प्यात
*सुधारणांची यादी तयार, मात्र सुधारणा टप्प्याटप्प्याने
*उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीचा खालावलेला वेग चिंताजनक, या क्षेत्रासाठी पोषक वातावरण तयार करण्याची गरज
*कररचना न्याय्य आणि संतुलितच राखणार