दया अर्जाच्या सुनावणीसाठी घटनापीठ – सरन्यायाधीश

मृत्युदंडाच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीत अनेकदा दिरंगाई होते, तसेच शिक्षेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या दया याचिकेवरील सुनावणीस अनेकदा विलंब होतो. या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांमध्ये एकमत होत नसल्याने हा विलंब होतो. हे टाळण्यासाठी अशा प्रलंबित प्रकरणांचे निर्णय घटनापीठाद्वारे घेण्यात येणार आहेत. येत्या २२ ऑक्टोबरपासून मृत्युदंडाच्या शिक्षेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर या अनुषंगाने सुनावणी सुरू होईल, अशी माहिती भारताचे सरन्यायाधीश पी. सथशिवम् यांनी दिली.
काही दिवसांपूर्वीच हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा असून, सध्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे. तुम्ही काही दिवस थांबा, लवकरच याबाबत अधिकृत निर्णय जाहीर केला जाईल, असे सरन्यायाधीश पी. सथशिवम् यांनी स्पष्ट केले होते. राष्ट्रपतींनी कायम केलेल्या फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाई हे ती शिक्षा रद्द अथवा जन्मठेपेत परिवर्तित करण्याचे कारण असू शकत नाही, असा निर्णय १२ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन जणांच्या खंडपीठाने दिला होता.
कोणत्या खटल्याचा संदर्भ?
खालिस्तानी चळवळीतील फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेला दहशतवादी देविंदरपाल सिंग भुल्लर याने आपली फाशीची शिक्षा रद्द करून त्याऐवजी जन्मठेप देण्यात यावी या मागणीसाठी याचिका दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळली गेली. १२ एप्रिल रोजी भुल्लर याच्या फाशीचा निर्णय दिला गेला तेव्हा देशभरात फाशीच्या २० शिक्षांची अंमलबजावणी होणे शिल्लक होते. मात्र दया अर्जावर सुनावणी घेण्यास उशीर झाल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने एम.एन.दास याची फाशी रद्द करून त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. ६ एप्रिल रोजी न्या. सथशिवम यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने  ८ जणांच्या फाशीस स्थगिती दिली होती. तसेच वीरप्पन याच्या साथीदारांच्या फाशीच्या शिक्षेलाही न्या. सथशिवम् यांच्याच अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने १८ फेब्रुवारी रोजी स्थगिती दिली होती.
घटनापीठाची तरतूद करण्याची गरज का भासली?
भारताचे ४०वे सरन्यायाधीश म्हणून सूत्रे हाती घेण्यापूर्वी सथशिवम् यांनी दया अर्जाच्या प्रश्नावर भाष्य केले होते. गुन्हेगारांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली जाते. या शिक्षेविरोधात राष्ट्रपतींकडे दया अर्ज दाखल केला जातो. राष्ट्रपतींकडूनही ही शिक्षा कायम केली गेली तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यास अनेकदा बराच काळ जातो. एकाच वेळी मृत्युदंड आणि अंमलबजावणीतील दिरंगाईमुळे तुरुंगवास अशी मोठी शिक्षा गुन्हेगारास भोगावी लागते. म्हणून मग शिक्षेचा पुनर्विचार करण्याबाबत त्यांच्याकडून याचिकाही दाखल होतात. मात्र अशा याचिकांच्या सुनावणीसही काही वेळा विलंब होतो. या याचिकांची सुनावणी ही दोन अथवा तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होते आणि अनेकदा या खंडपीठात मतैक्याचा अभाव असतो आणि म्हणूनच अशा प्रकरणांमध्ये अधिकृत निर्णय देण्यापूर्वी किमान महिनाभरआधी संबंधित अर्ज पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या घटनापीठाकडे विचारार्थ पाठविले जावेत असा निर्णय घेण्यात आला. न्याय गतिमानतेने मिळावा तसेच तो बहुमताने मिळावा म्हणूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.