नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील संसदेचे अखेरचे अधिवेशन आज, बुधवारपासून सुरू होणार आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन गुरुवारी सकाळी अकरा वाजता लेखानुदान सादर करतील. आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर यात काही लोकप्रिय घोषणा होतील, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. लोकसभेत सादर होणारे लेखानुदान म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘एनडीए’ सरकारच्या दुसऱ्या पाच वर्षांच्या कालखंडातील अंतिम वार्षिक आर्थिक विवरण असेल. लोकसभा निवडणूक होऊन नवे सरकार सत्तेवर येईपर्यंत देशाचा आर्थिक गाडा चालवण्यासाठी खर्चाची परवानगी देण्यासाठी हे लेखानुदान मांडले जाईल. त्यामुळे लेखानुदानामध्ये मोठया आर्थिक बदलांची शक्यता नाही. मात्र लोकसभा निवडणुका मुदतीआधी घेतल्या जाण्याची चर्चा असून त्या अनुषंगाने काही समाजघटकांना आकर्षित करणाऱ्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
हेही वाचा >>> हेमंत सोरेन यांच्या अटकेची शक्यता;‘इंडिया’ आघाडीतील नेत्यांभोवती ‘ईडी’चा फास
राष्ट्रपती पहिल्यांदाच नव्या संसदेत हे नव्या वर्षांतील संसदेचे पहिले अधिवेशन असल्याने त्याची सुरूवात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने होईल. यानिमित्ताने राष्ट्रपती नव्या संसद भवनात पहिल्यांदाच प्रवेश करणार आहेत. इमारतीच्या उद्घाटनाला राष्ट्रपतींना निमंत्रण न दिल्याबद्दल विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीकेचा भडिमार केला होता. आगामी अधिवेशनात हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केला जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, मणिपूर, राम मंदिर, अदानी आदी प्रकरणांवर विरोधक केंद्र सरकारला कोंडीत पकडण्याची शक्यता आहे. संरक्षणमंत्री व लोकसभेतील उपनेते राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी सर्वपक्षीय बैठक झाली. त्यानंतर विरोधकांच्या सर्व मुद्दयांवर चर्चा करण्यास सरकार तयार असल्याचे केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> हिवाळी अधिवेशनातील निलंबित खासदारांचं निलंबन होणार रद्द, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा मोठा निर्णय
खासदारांचे निलंबन मागे
राज्यसभा व लोकसभेतील विरोधी खासदारांचे निलंबन मागे घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात गोंधळ घातल्याचे कारण देत राज्यसभेतील ११ तर लोकसभेतील ३ खासदारांना निलंबित करून हे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे सोपवण्यात आले होते. मात्र सरकारच्या वतीने सर्व खासदारांचे निलंबन मागे घेण्याची विनंती करण्यात आल्याची माहिती प्रल्हाद जोशी यांनी दिली. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला व राज्यसभा सभापती जगदीप धनखड यांनी निलंबन मागे घेतल्याचे समजते.
लेखानुदानात काय असेल?
* शेतकरी, मध्यम वर्ग, छोटे उद्योजक आदींसाठी लोकप्रिय घोषणा केल्या जाण्याची शक्यता आहे.
* प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी ६ हजारांवरून ९ हजार रुपये (५० टक्के वाढ) केला जाऊ शकतो.
* मोठया कंपन्यांना प्राप्तिकरात १५ टक्के सवलतीला मुदतवाढ मिळू शकेल.
* विकासाला चालना देणाऱ्या प्रकल्पांच्या भांडवली खर्चात वाढीची शक्यता आहे.
* सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना सुलभरीत्या निधी उपलब्ध करून दिला जाऊ शकतो. * निर्यात वाढीसाठी करसवलत दिली जाण्याचा अंदाज आहे.
