माणसांमध्ये राजकारणामुळे भेदभाव नको : भवाळकर

त्या पुढे म्हणाल्या, प्राथमिक शिक्षणापासून मराठी शाळा चांगल्या राहतील याची दक्षता घ्यायला हवी. मराठी भाषा टिकली, माणूस टिकला तरच संस्कृती टिकेल. गोव्यातील कोकणी मराठी वादाची काही सीमा राखून द्वैभाषिक शाळा सुरू राहिल्या पाहिजेत. आपल्या शाळेत परदेशी भाषा शिकवल्या जातात त्या आस्थेने मातृभाषा शिकवल्या जात नाहीत, हे वास्तव आहे.

सात्विक सूड घ्यायचा असेल तर लांबलेल्या कार्यक्रमात शेवटी भाषण करायला सांगावे, अशा शब्दात त्यांनी मनातील खंतही व्यक्त केली.

संमेलनातील ठराव

● मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याबद्दल केंद्र सरकारचे अभिनंदन.

● महाराष्ट्रातील वाढती गुन्हेगारी मोडून काढण्यासाठी पुढाकार घ्या.

● वादग्रस्त सीमाभाग सरकारा तत्काळ महाराष्ट्रात समाविष्ट करावा.

● गोव्यात राज्य कर्मचारी निवड आयोगाच्या परीक्षेत कोकणी भाषा अनिवार्य करणे अन्यायकारक. याकडे राज्य शासनाने लक्ष द्यावे.

● बोली भाषा संवर्धनासाठी भाषा विकास अकादमी स्थापन करा.

● मराठी भाषा विद्यापीठाला निधी आणि आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे.

● भाषेसाठी प्रस्तावित निधी त्वरित मिळावा.

● ‘जेएनयू’मधील मराठी अध्यासनाला केंद्र सरकारने पुरेसा निधी द्यावा.

● ग्रंथालयांच्या दुरवस्थेकडे शासनाने लक्ष द्यावे.

राज्य शासनाकडून पुस्तकांचे गाव विकसित करण्यात येत आहे ही आनंदाची बाब आहे. पण, हे करताना ग्रंथालयांना अल्प अनुदान आणि ग्रंथपालांना तुटपुंजे वेतन यामुळे झालेल्या ग्रंथालयांच्या दुरवस्थेकडे शासनाने लक्ष द्यावे.