पीटीआय, पाटणा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या निर्णयाविरोधात दलित आणि आदिवासी संघटनांनी बुधवारी ‘भारत बंद’ची हाक दिली होती. या बंदला देशभरात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. बिहारमध्ये मात्र आंदोलकांनी दरभंगा आणि बक्सर स्थानकांवर रेल्वेसेवा रोखून धरली. तसेच पाटणा, हाजीपूर, दरभंगा, जेहानाबाद आणि बेगुसराय जिल्ह्यात रस्ते वाहतूकही रोखल्याने पोलिसांनी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी लाठीमार केला. यामुळे काही काळ तणावाचे वातावरण होते.
अनुसूचित जातीसाठी असलेले आरक्षण देताना त्यात वर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्यांना असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट रोजी दिला होता. हा निकाल देताना अनुसूचित जाती हा एकसंध गट नसून त्यातील विविध जातींमध्ये विषमता असल्याचे निरीक्षण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सातसदस्यीय घटनापीठाने नोंदविले.
हेही वाचा >>>Andhra Pradesh Explosion : आंध्र प्रदेशातील एका फार्मा कंपनीत भीषण स्फोट; १५ जणांचा मृत्यू, ४० जण गंभीर जखमी
सोबतच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील आरक्षणाचा लाभ योग्य घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी या वर्गातही ‘क्रीमिलेयर’ लावण्याची गरज असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. याविरोधात दलित आणि आदिवासींसह २१ संघटनांनी ‘भारत बंद’ची हाक दिली होती.
बिहारमध्ये मात्र या बंददरम्यान पोलिसांना लाठीमार करावा लागला. पाटण्यातील डाक बंगला चौकात वाहतूक रोखून बॅरिकेड्स तोडणाऱ्या आंदोलकांना पांगवण्यासाठी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी लाठीमार केला. यात कोणीही जखमी झाले नाही. परिस्थिती नियंत्रणात आहे, असे पाटण्याचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक राजीव मिश्रा यांनी ‘पीटीआय’ला सांगितले. जेहनाबाद जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ८३ वरील उंटा चौकात आंदोलक आणि सुरक्षा दलाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये खडाजंगी उडाली. या प्रकरणी पोलिसांनी पाच जणांना ताब्यात घेतले.
‘आरक्षण कमी करण्याचा सरकारचा हेतू’
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमती तसेच इतर मागासवर्गीयांसाठीचे आरक्षण कमी करण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू आहे. एनडीए सरकार एससी/एसटी आणि इतर अत्यंत मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याच्या विरोधात आहे. सरकारला हे आरक्षण हिसकावून घ्यायचे असल्याचा आरोप बिहारमधील अपक्ष खासदार राजेश रंजन ऊर्फ पप्पू यादव यांनी केला. त्यांनी पाटणा आणि इतर भागात भारत बंद आंदोलनाचे नेतृत्व केले. तसेच सरकारच्या आरक्षणविरोधी भूमिकेवर टीका केली.
Video: एका वर्षाच्या मुलाने खेळणं समजून सापाला चावलं; पुढे झाला अनर्थ, डॉक्टरही हैराण
अन्य राज्यांत जनजीवन सुरळीत
देशभरातील दलित आणि आदिवासी संघटनांनी बुधवारी पुकारलेल्या ‘भारत बंद’ला तुरळक प्रतिसाद मिळाला. ठिकठिकाणी चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. उत्तर प्रदेशमध्ये दलित आणि आदिवासी संघटनांनी निदर्शने करत मोर्चा काढला. बसप आणि समाजवादी पक्षाने या भारत बंदला पाठिंबा दर्शवला. झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिसा, राजस्थान, आसाम, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगड आदी राज्यांत भारत बंद शांततेत पार पडला. काही ठिकाणांचा अपवाद वगळता, अनेक राज्यांमधील जनजीवन सुरळीत होते.
न्यायाधीशांनी त्यांचे मत व्यक्त केले. मी वैयक्तिकरित्या ६० ते ७० खासदारांसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची या विषयावर भेट घेतली. क्रिमीलेयरची तरतूद (उप-वर्गीकरण) अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्ये लागू केली जाणार नाही, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मताची अंमलबजावणी केली जाणार नाही, असा निर्णयही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.-फग्गन सिंह कुलस्ते, खासदार, मांडला (मध्य प्रदेश), भाजप
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या निर्णयाविरोधात दलित आणि आदिवासी संघटनांनी बुधवारी ‘भारत बंद’ची हाक दिली होती. या बंदला देशभरात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. बिहारमध्ये मात्र आंदोलकांनी दरभंगा आणि बक्सर स्थानकांवर रेल्वेसेवा रोखून धरली. तसेच पाटणा, हाजीपूर, दरभंगा, जेहानाबाद आणि बेगुसराय जिल्ह्यात रस्ते वाहतूकही रोखल्याने पोलिसांनी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी लाठीमार केला. यामुळे काही काळ तणावाचे वातावरण होते.
अनुसूचित जातीसाठी असलेले आरक्षण देताना त्यात वर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्यांना असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट रोजी दिला होता. हा निकाल देताना अनुसूचित जाती हा एकसंध गट नसून त्यातील विविध जातींमध्ये विषमता असल्याचे निरीक्षण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सातसदस्यीय घटनापीठाने नोंदविले.
हेही वाचा >>>Andhra Pradesh Explosion : आंध्र प्रदेशातील एका फार्मा कंपनीत भीषण स्फोट; १५ जणांचा मृत्यू, ४० जण गंभीर जखमी
सोबतच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील आरक्षणाचा लाभ योग्य घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी या वर्गातही ‘क्रीमिलेयर’ लावण्याची गरज असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. याविरोधात दलित आणि आदिवासींसह २१ संघटनांनी ‘भारत बंद’ची हाक दिली होती.
बिहारमध्ये मात्र या बंददरम्यान पोलिसांना लाठीमार करावा लागला. पाटण्यातील डाक बंगला चौकात वाहतूक रोखून बॅरिकेड्स तोडणाऱ्या आंदोलकांना पांगवण्यासाठी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी लाठीमार केला. यात कोणीही जखमी झाले नाही. परिस्थिती नियंत्रणात आहे, असे पाटण्याचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक राजीव मिश्रा यांनी ‘पीटीआय’ला सांगितले. जेहनाबाद जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ८३ वरील उंटा चौकात आंदोलक आणि सुरक्षा दलाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये खडाजंगी उडाली. या प्रकरणी पोलिसांनी पाच जणांना ताब्यात घेतले.
‘आरक्षण कमी करण्याचा सरकारचा हेतू’
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमती तसेच इतर मागासवर्गीयांसाठीचे आरक्षण कमी करण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू आहे. एनडीए सरकार एससी/एसटी आणि इतर अत्यंत मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याच्या विरोधात आहे. सरकारला हे आरक्षण हिसकावून घ्यायचे असल्याचा आरोप बिहारमधील अपक्ष खासदार राजेश रंजन ऊर्फ पप्पू यादव यांनी केला. त्यांनी पाटणा आणि इतर भागात भारत बंद आंदोलनाचे नेतृत्व केले. तसेच सरकारच्या आरक्षणविरोधी भूमिकेवर टीका केली.
Video: एका वर्षाच्या मुलाने खेळणं समजून सापाला चावलं; पुढे झाला अनर्थ, डॉक्टरही हैराण
अन्य राज्यांत जनजीवन सुरळीत
देशभरातील दलित आणि आदिवासी संघटनांनी बुधवारी पुकारलेल्या ‘भारत बंद’ला तुरळक प्रतिसाद मिळाला. ठिकठिकाणी चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. उत्तर प्रदेशमध्ये दलित आणि आदिवासी संघटनांनी निदर्शने करत मोर्चा काढला. बसप आणि समाजवादी पक्षाने या भारत बंदला पाठिंबा दर्शवला. झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिसा, राजस्थान, आसाम, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगड आदी राज्यांत भारत बंद शांततेत पार पडला. काही ठिकाणांचा अपवाद वगळता, अनेक राज्यांमधील जनजीवन सुरळीत होते.
न्यायाधीशांनी त्यांचे मत व्यक्त केले. मी वैयक्तिकरित्या ६० ते ७० खासदारांसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची या विषयावर भेट घेतली. क्रिमीलेयरची तरतूद (उप-वर्गीकरण) अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्ये लागू केली जाणार नाही, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मताची अंमलबजावणी केली जाणार नाही, असा निर्णयही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.-फग्गन सिंह कुलस्ते, खासदार, मांडला (मध्य प्रदेश), भाजप
