वृत्तसंस्था, जेरूसलेम
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
इस्रायली कायदेमंडळात (क्नेसेट) न्यायिक सुधारणेबाबतचे एक वादग्रस्त विधेयक सोमवारी मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे सरकारी निर्णय रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांवर गदा आल्याचे मानले जाते. न्यायिक सुधारणांना विरोध असलेल्या नागरिकांनी याविरोधात आंदोलन अधिक तीव्र केले असून कायदेमंडळाच्या इमारतीबाहेर निदर्शने सुरू आहेत.
न्यायालयीन यंत्रणेच्या अधिकारांना नियंत्रित करणाऱ्या या विधेयकाबाबत संसदेत सोमवारी मतदान घेण्यात आले. त्यावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातला होता. या विधेयकावर संसदेत रविवारी सकाळी चर्चा सुरू करण्यात आली. सुमारे ३० तासांच्या सलग चर्चेनंतर सोमवारी मतदान घेण्यात आले. संसदेत मतदान सुरू असताना लाखो निदर्शक रस्त्यावर उतरले होते. ‘राजकीय शक्तीं’वरील नियंत्रण ठेवण्यापासून न्याययंत्रणेला रोखण्याबाबतच्या विधेयकाविरोधात देशभर संताप व्यक्त करण्यात येत असल्याचे ‘द टाइम्स ऑफ इस्रायल’च्या वृत्तात म्हटले आहे.
संसदेने मंजूर केलेले हे महत्त्वाचे विधेयक न्याययंत्रणेचे स्वरूप बदलण्याच्या पंतप्रधान बिन्यामीन नेतान्याहू यांच्या योजनेचा एक भाग असून न्यायालयीन यंत्रणेला पंगू करण्यासाठीच नेतान्याहू यांनी हे विधेयक आणल्याचा आरोप करीत त्याविरोधात गेल्या अनेक आठवडय़ांपासून नागरिकांचे आंदोलन सुरू आहे. या वादग्रस्त कायद्यामुळे त्याचे समर्थक आणि विरोधक असे दोन गट निर्माण झाले असून देशाच्या इतिहासातील हे सर्वात गंभीर संकट असल्याचे मानले जाते.
या विधेयकाच्या बाजूने ६४ तर विरोधात शून्य मते पडली. विरोधकांनी विधेयकावरील अंतिम मतदानावर बहिष्कार टाकला होता. न्यायालयीन यंत्रणेत फेरबदल घडवण्याच्या नेतान्याहू सरकारच्या योजनेनुसार मंजूर झालेले हे पहिलेच मोठे विधेयक आहे. विधेयकात सुधारणा करणे किंवा विरोधकांचा पािठबा मिळवून ते संसदेत (नेसेट) मंजूर करण्याचे प्रयत्न नेतान्याहू यांनी शेवटच्या मिनिटापर्यंत केले, मात्र ते अयशस्वी झाले.
घटनादुरूस्ती काय?
या वादग्रस्त विधेयकानुसार मंत्रिमंडळ किंवा मंत्र्यांच्या निर्णयांतील विश्वसनीयता तपासण्याची अथवा त्यांची कोणत्याही प्रकारची छाननी करण्यास न्यायालयाला मनाई करण्यात आली आहे. तसेच सरकारचे निर्णय फिरवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारही काढून घेतले गेले आहेत.
इस्रायली कायदेमंडळात (क्नेसेट) न्यायिक सुधारणेबाबतचे एक वादग्रस्त विधेयक सोमवारी मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे सरकारी निर्णय रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांवर गदा आल्याचे मानले जाते. न्यायिक सुधारणांना विरोध असलेल्या नागरिकांनी याविरोधात आंदोलन अधिक तीव्र केले असून कायदेमंडळाच्या इमारतीबाहेर निदर्शने सुरू आहेत.
न्यायालयीन यंत्रणेच्या अधिकारांना नियंत्रित करणाऱ्या या विधेयकाबाबत संसदेत सोमवारी मतदान घेण्यात आले. त्यावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातला होता. या विधेयकावर संसदेत रविवारी सकाळी चर्चा सुरू करण्यात आली. सुमारे ३० तासांच्या सलग चर्चेनंतर सोमवारी मतदान घेण्यात आले. संसदेत मतदान सुरू असताना लाखो निदर्शक रस्त्यावर उतरले होते. ‘राजकीय शक्तीं’वरील नियंत्रण ठेवण्यापासून न्याययंत्रणेला रोखण्याबाबतच्या विधेयकाविरोधात देशभर संताप व्यक्त करण्यात येत असल्याचे ‘द टाइम्स ऑफ इस्रायल’च्या वृत्तात म्हटले आहे.
संसदेने मंजूर केलेले हे महत्त्वाचे विधेयक न्याययंत्रणेचे स्वरूप बदलण्याच्या पंतप्रधान बिन्यामीन नेतान्याहू यांच्या योजनेचा एक भाग असून न्यायालयीन यंत्रणेला पंगू करण्यासाठीच नेतान्याहू यांनी हे विधेयक आणल्याचा आरोप करीत त्याविरोधात गेल्या अनेक आठवडय़ांपासून नागरिकांचे आंदोलन सुरू आहे. या वादग्रस्त कायद्यामुळे त्याचे समर्थक आणि विरोधक असे दोन गट निर्माण झाले असून देशाच्या इतिहासातील हे सर्वात गंभीर संकट असल्याचे मानले जाते.
या विधेयकाच्या बाजूने ६४ तर विरोधात शून्य मते पडली. विरोधकांनी विधेयकावरील अंतिम मतदानावर बहिष्कार टाकला होता. न्यायालयीन यंत्रणेत फेरबदल घडवण्याच्या नेतान्याहू सरकारच्या योजनेनुसार मंजूर झालेले हे पहिलेच मोठे विधेयक आहे. विधेयकात सुधारणा करणे किंवा विरोधकांचा पािठबा मिळवून ते संसदेत (नेसेट) मंजूर करण्याचे प्रयत्न नेतान्याहू यांनी शेवटच्या मिनिटापर्यंत केले, मात्र ते अयशस्वी झाले.
घटनादुरूस्ती काय?
या वादग्रस्त विधेयकानुसार मंत्रिमंडळ किंवा मंत्र्यांच्या निर्णयांतील विश्वसनीयता तपासण्याची अथवा त्यांची कोणत्याही प्रकारची छाननी करण्यास न्यायालयाला मनाई करण्यात आली आहे. तसेच सरकारचे निर्णय फिरवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारही काढून घेतले गेले आहेत.
