जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष कायदेशीर व घटनात्मक दर्जा बदलता येणार नाही व त्याला आव्हान देता येणार नाही, असा ऐतिहासिक निकाल जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायालयाने सांगितले की, जम्मू-काश्मीर राज्याचे सार्वभौमत्व हे महाराजांच्या राजवटीपासून आहे व हे संस्थान सामील करून घेतल्यानंतरही त्याची वेगळी राज्यघटना व तिचे कायदेशीर व घटनात्मक वैधत्व कायम आहे त्यात बदल करता येणार नाही.
न्या. एम.ए अत्तार व ए.एम मॅग्रे यानंी सांगितले की, देशाच्या संसदेने २००२ मध्ये लागू केलेला आर्थिक मालमत्ता फेररचना व अंमलबजावणी सुरक्षा हित कायदा काश्मीरला लागू करता येणार नाही.
राज्याने परवानगी दिली तरच केंद्र सरकार काश्मीरबाबत कायदे करू शकते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलमानुसारच केंद्राचे कायदे जम्मू-काश्मीरला लागू होत नाहीत. महाराजाचे संस्थान विलीन केले तरी त्याचे सार्वभौमत्व बाधित होत नाही, असा स्पष्ट निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. काश्मीरची स्थिती वेगळी, एकत्वाची व खास स्थितीची आहे, त्यामुळे राज्यातील कायदे देशातील इतर राज्यांतील कायद्यांशी तुलना करण्यासारखे नाहीत.
