नवी दिल्ली : देशात ‘एक देश, एक निवडणूक’ पद्धत राबवण्याकरिता महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या मुद्दय़ांवर विधि आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांनी बुधवारी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समितीसमोर सादरीकरण केले. ही पद्धत राबवण्यासाठी राज्यघटनेत करावे लागणारे बदल तसेच या पद्धतीचे टप्पे यांवर आयोगाने सविस्तर भूमिका मांडल्याचेही समजते.

हेही वाचा >>> राजस्थानमधील सरकारचा कारभार इसिस राजवटीसारखा; ट्रॅक्टरखाली चिरडण्याच्या घटनेवरून भाजपाची टीका

Demand money from company owner in name of MLA Pune news
आमदाराच्या नावाने कंपनी मालकाकडे पैशांची मागणी
21 November 2024 Rashi Bhavishya
२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…
ECI remove NCP Ajit Pawar Faction Ad
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीची नवी जाहीरात वादात, निवडणूक आयोगाकडून आक्षेप; निवडणुकीच्या तोंडावर नामुष्की
कसब्यात एक ॲक्सिडेंटल आमदार तयार झाला : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आमदार रविंद्र धंगेकर यांना टोला
vip political leaders checking during the election campaign
बॅग तपासणीवरून नवे वादंग; नाहक त्रास देण्याचा प्रयत्न, महाविकास आघाडीचा आरोप, विरोधकांकडून केवळ राजकारण : महायुतीचे प्रत्युत्तर
congress rajya sabha mp abhishek manu singhvi at loksatta loksamvad event
आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सारे राजकीय पक्ष
ubt mla vaibhav naik face nilesh rane kudal in assembly constituency
लक्षवेधी लढत : कुडाळमध्ये राणेंच्या वर्चस्वाचा कस
Prashant Bamb BJP MLA
“मरेपर्यंत पस्तावशील, हे लोक तुला…”, भाजपा आमदाराची भर सभेत अरेरावी; प्रश्न विचारणाऱ्यांना कार्यकर्त्यांनी हुसकावलं

देशातील सर्व विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकत्रितपणे घेता येतील का, याची चाचपणी करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीने विधि आयोगाकडून अभिप्राय मागवला होता. त्यानुसार अवस्थी यांनी बुधवारच्या बैठकीत समितीसमोर विधि आयोगाची भूमिका मांडली. ‘एक देश एक निवडणूक’ ही पद्धत २०२९पासून अमलात आणण्यासाठी काही विधानसभांचा कार्यकाळ लांबवावा लागणार असून काहींचा कमी करावा लागणार आहे. विधि आयोग त्यादृष्टीनेही अभ्यास करत आहे. तसेच लोकसभा, विधानसभा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी एकच मतदार यादी तयार करण्याचेही आयोगाचे प्रयत्न आहेत. यामुळे वेळ आणि पैसा यांत बचत होण्यासोबत मनुष्यबळावरील ताण कमी करण्याचा विचार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

राजकीय पक्षांना तीन महिने

कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने पहिल्या बैठकीनंतरच सर्व राजकीय पक्षांना पत्र पाठवून त्यांची भूमिका मांडण्याची सूचना केली आहे. पक्षांना पुढील तीन महिन्यांत लेखी स्वरूपात म्हणणे मांडण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच या मुद्दय़ावर राजकीय पक्षांशी चर्चा करण्यासाठी सोयीची तारीख कळवण्याची सूचनही त्यांना देण्यात आली आहे.