नवी दिल्ली : देशात ‘एक देश, एक निवडणूक’ पद्धत राबवण्याकरिता महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या मुद्दय़ांवर विधि आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांनी बुधवारी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समितीसमोर सादरीकरण केले. ही पद्धत राबवण्यासाठी राज्यघटनेत करावे लागणारे बदल तसेच या पद्धतीचे टप्पे यांवर आयोगाने सविस्तर भूमिका मांडल्याचेही समजते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

हेही वाचा >>> राजस्थानमधील सरकारचा कारभार इसिस राजवटीसारखा; ट्रॅक्टरखाली चिरडण्याच्या घटनेवरून भाजपाची टीका

आणखी वाचा

देशातील सर्व विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकत्रितपणे घेता येतील का, याची चाचपणी करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीने विधि आयोगाकडून अभिप्राय मागवला होता. त्यानुसार अवस्थी यांनी बुधवारच्या बैठकीत समितीसमोर विधि आयोगाची भूमिका मांडली. ‘एक देश एक निवडणूक’ ही पद्धत २०२९पासून अमलात आणण्यासाठी काही विधानसभांचा कार्यकाळ लांबवावा लागणार असून काहींचा कमी करावा लागणार आहे. विधि आयोग त्यादृष्टीनेही अभ्यास करत आहे. तसेच लोकसभा, विधानसभा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी एकच मतदार यादी तयार करण्याचेही आयोगाचे प्रयत्न आहेत. यामुळे वेळ आणि पैसा यांत बचत होण्यासोबत मनुष्यबळावरील ताण कमी करण्याचा विचार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

राजकीय पक्षांना तीन महिने

कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने पहिल्या बैठकीनंतरच सर्व राजकीय पक्षांना पत्र पाठवून त्यांची भूमिका मांडण्याची सूचना केली आहे. पक्षांना पुढील तीन महिन्यांत लेखी स्वरूपात म्हणणे मांडण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच या मुद्दय़ावर राजकीय पक्षांशी चर्चा करण्यासाठी सोयीची तारीख कळवण्याची सूचनही त्यांना देण्यात आली आहे.

हेही वाचा >>> राजस्थानमधील सरकारचा कारभार इसिस राजवटीसारखा; ट्रॅक्टरखाली चिरडण्याच्या घटनेवरून भाजपाची टीका

आणखी वाचा

देशातील सर्व विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकत्रितपणे घेता येतील का, याची चाचपणी करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीने विधि आयोगाकडून अभिप्राय मागवला होता. त्यानुसार अवस्थी यांनी बुधवारच्या बैठकीत समितीसमोर विधि आयोगाची भूमिका मांडली. ‘एक देश एक निवडणूक’ ही पद्धत २०२९पासून अमलात आणण्यासाठी काही विधानसभांचा कार्यकाळ लांबवावा लागणार असून काहींचा कमी करावा लागणार आहे. विधि आयोग त्यादृष्टीनेही अभ्यास करत आहे. तसेच लोकसभा, विधानसभा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी एकच मतदार यादी तयार करण्याचेही आयोगाचे प्रयत्न आहेत. यामुळे वेळ आणि पैसा यांत बचत होण्यासोबत मनुष्यबळावरील ताण कमी करण्याचा विचार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

राजकीय पक्षांना तीन महिने

कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने पहिल्या बैठकीनंतरच सर्व राजकीय पक्षांना पत्र पाठवून त्यांची भूमिका मांडण्याची सूचना केली आहे. पक्षांना पुढील तीन महिन्यांत लेखी स्वरूपात म्हणणे मांडण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच या मुद्दय़ावर राजकीय पक्षांशी चर्चा करण्यासाठी सोयीची तारीख कळवण्याची सूचनही त्यांना देण्यात आली आहे.