नवी दिल्ली : गुप्तचर संस्था इंटेलिजन्स ब्युरो (आयबी) आणि रिसर्च अँड अ‍ॅनालिसिस विंगच्या (रॉ) संवेदनशील अहवालांचे काही भाग सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने सार्वजनिकरीत्या उघड केले. ही चिंतेची व गंभीर बाब असल्याचे केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी मंगळवारी सांगितले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
रिजिजू म्हणाले, की गुप्तचर विभागाचे अधिकारी देशासाठी गोपनीय पद्धतीने काम करतात व अशा तऱ्हेने त्यांचे अहवाल सार्वजनिक केले गेल्यास भविष्यात असे अहवाल या अधिकाऱ्यांकडून विचारपूर्वक सावधपणे सादर केले जातील. त्याचे दुष्परिणाम होतील.
रिजिजू सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने अलीकडे मंजूर केलेल्या ठरावांशी संबंधित प्रश्नांना उत्तरे देत होते. न्यायवृंदाने उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीसाठी पुन्हा काही जणांची शिफारस करताना त्यासोबत या संदर्भातील गुप्तचर विभाग ‘आयबी’ व ‘रॉ’च्या अहवालांचे काही भाग गेल्या आठवडय़ात सार्वजनिक केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने सार्वजनिक केलेल्या या अहवालांच्या काही भागांवर सरकारने प्रथमच प्रतिक्रिया दिली आहे. गुप्तचर विभागाची माहिती नाकारत या महिन्याच्या प्रारंभी न्यायवृंदाने काही जणांच्या नावांची केंद्र सरकारकडे पुन्हा शिफारस केली होती.
कायदा मंत्रालयाच्या कार्यक्रमात पत्रकारांशी बोलताना रिजिजू यांनी सांगितले, की ‘रॉ’ व ‘आयबी’ चे संवेदनशील किंवा गोपनीय अहवाल सार्वजनिक स्वरुपात जाहीर करणे ही गंभीर व चिंतेची बाब आहे. ज्यावर मी योग्य वेळी प्रतिक्रिया देईन. आज ही योग्य वेळ नाही.
या संदर्भात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्याशी या संदर्भात संपर्क साधणार का, असे विचारले असता, कायदामंत्री म्हणाले, की ते वारंवार सरन्यायाधीशांना भेटतात. आम्ही कायम संपर्कात असतो. ते न्यायपालिकेचे प्रमुख आहेत. मी सरकार व न्यायपालिकामधील दुवा आहे. एकांगीपणे काम करता येत नाही.
न्यायवृंदाने मद्रास उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून वकील आर. जॉन सत्यन यांच्या नावाची पुन्हा शिफारस करताना ‘आयबी’च्या प्रतिकूल टिप्पण्या शेऱ्यांचा संदर्भ दिला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून वकील सौरभ किरपाल यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस करताना ‘रॉ’च्या अहवालांचाही उल्लेख केला होता. तरीही किरपाल यांना न्यायमूर्तीपदी नियुक्त करण्याच्या शिफारसीवर न्यायवृंद ठाम आहे.
१ एप्रिल २०१९ आणि १८ मार्च २०२१ च्या ‘रॉ’च्या पत्रांवरून असे दिसते, की या न्यायवृंदाने ११ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सौरभ किरपाल यांच्या नावाच्या केलेल्या शिफारशीवर ‘रॉ’चे दोन आक्षेप आहेत. पहिला आक्षेप म्हणजे किरपाल यांचा जोडीदार स्विस नागरिक आहे. दुसरा आक्षेप म्हणजे या जोडीदाराशी त्याचे घनिष्ठ संबंध आहेत व आपल्या लैंगिक प्रवृत्तीबाबत त्याने उघड माहिती दिली आहे.
रिजिजू यांनी काही वक्तव्ये व राजकारणी आणि वकिलांच्या ‘ट्वीट’चा संदर्भ दिला. यात रिजिजू यांच्या न्यायवृंदावरील टिप्पणीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा कमी केल्याबद्दल त्यांच्यावर टीका करण्यात आली आहे.
‘नियुक्तीवर टिप्पणी म्हणजे हस्तक्षेप नाही!’
रिजिजू म्हणाले, की नियुक्त्या हा प्रशासकीय मुद्दा आहे. नियुक्त्या व न्यायालयीन न्यायनिवाडा संपूर्णपणे भिन्न आहे. मी न्यायनिवाडय़ांवर भाष्य करत नाही. न्यायालयीन आदेशावर कोणीही कोणत्याही प्रकारची टिप्पणी करू नये. मात्र, न्यायालयीन नियुक्तींबाबत विशिष्ट टिप्पणी केल्यानंतर न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप होतो, अशी टीका काही जण करतात. त्यामुळे एक स्पष्ट करतो, की जेव्हा आपण नियुक्ती प्रक्रियेबद्दल बोलतो तेव्हा ती एक प्रशासकीय बाब असते. याचा न्यायालयीन आदेश किंवा निर्णयाशी काहीही संबंध नसतो.
रिजिजू म्हणाले, की गुप्तचर विभागाचे अधिकारी देशासाठी गोपनीय पद्धतीने काम करतात व अशा तऱ्हेने त्यांचे अहवाल सार्वजनिक केले गेल्यास भविष्यात असे अहवाल या अधिकाऱ्यांकडून विचारपूर्वक सावधपणे सादर केले जातील. त्याचे दुष्परिणाम होतील.
रिजिजू सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने अलीकडे मंजूर केलेल्या ठरावांशी संबंधित प्रश्नांना उत्तरे देत होते. न्यायवृंदाने उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीसाठी पुन्हा काही जणांची शिफारस करताना त्यासोबत या संदर्भातील गुप्तचर विभाग ‘आयबी’ व ‘रॉ’च्या अहवालांचे काही भाग गेल्या आठवडय़ात सार्वजनिक केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने सार्वजनिक केलेल्या या अहवालांच्या काही भागांवर सरकारने प्रथमच प्रतिक्रिया दिली आहे. गुप्तचर विभागाची माहिती नाकारत या महिन्याच्या प्रारंभी न्यायवृंदाने काही जणांच्या नावांची केंद्र सरकारकडे पुन्हा शिफारस केली होती.
कायदा मंत्रालयाच्या कार्यक्रमात पत्रकारांशी बोलताना रिजिजू यांनी सांगितले, की ‘रॉ’ व ‘आयबी’ चे संवेदनशील किंवा गोपनीय अहवाल सार्वजनिक स्वरुपात जाहीर करणे ही गंभीर व चिंतेची बाब आहे. ज्यावर मी योग्य वेळी प्रतिक्रिया देईन. आज ही योग्य वेळ नाही.
या संदर्भात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्याशी या संदर्भात संपर्क साधणार का, असे विचारले असता, कायदामंत्री म्हणाले, की ते वारंवार सरन्यायाधीशांना भेटतात. आम्ही कायम संपर्कात असतो. ते न्यायपालिकेचे प्रमुख आहेत. मी सरकार व न्यायपालिकामधील दुवा आहे. एकांगीपणे काम करता येत नाही.
न्यायवृंदाने मद्रास उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून वकील आर. जॉन सत्यन यांच्या नावाची पुन्हा शिफारस करताना ‘आयबी’च्या प्रतिकूल टिप्पण्या शेऱ्यांचा संदर्भ दिला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून वकील सौरभ किरपाल यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस करताना ‘रॉ’च्या अहवालांचाही उल्लेख केला होता. तरीही किरपाल यांना न्यायमूर्तीपदी नियुक्त करण्याच्या शिफारसीवर न्यायवृंद ठाम आहे.
१ एप्रिल २०१९ आणि १८ मार्च २०२१ च्या ‘रॉ’च्या पत्रांवरून असे दिसते, की या न्यायवृंदाने ११ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सौरभ किरपाल यांच्या नावाच्या केलेल्या शिफारशीवर ‘रॉ’चे दोन आक्षेप आहेत. पहिला आक्षेप म्हणजे किरपाल यांचा जोडीदार स्विस नागरिक आहे. दुसरा आक्षेप म्हणजे या जोडीदाराशी त्याचे घनिष्ठ संबंध आहेत व आपल्या लैंगिक प्रवृत्तीबाबत त्याने उघड माहिती दिली आहे.
रिजिजू यांनी काही वक्तव्ये व राजकारणी आणि वकिलांच्या ‘ट्वीट’चा संदर्भ दिला. यात रिजिजू यांच्या न्यायवृंदावरील टिप्पणीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा कमी केल्याबद्दल त्यांच्यावर टीका करण्यात आली आहे.
‘नियुक्तीवर टिप्पणी म्हणजे हस्तक्षेप नाही!’
रिजिजू म्हणाले, की नियुक्त्या हा प्रशासकीय मुद्दा आहे. नियुक्त्या व न्यायालयीन न्यायनिवाडा संपूर्णपणे भिन्न आहे. मी न्यायनिवाडय़ांवर भाष्य करत नाही. न्यायालयीन आदेशावर कोणीही कोणत्याही प्रकारची टिप्पणी करू नये. मात्र, न्यायालयीन नियुक्तींबाबत विशिष्ट टिप्पणी केल्यानंतर न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप होतो, अशी टीका काही जण करतात. त्यामुळे एक स्पष्ट करतो, की जेव्हा आपण नियुक्ती प्रक्रियेबद्दल बोलतो तेव्हा ती एक प्रशासकीय बाब असते. याचा न्यायालयीन आदेश किंवा निर्णयाशी काहीही संबंध नसतो.
