पीटीआय, नवी दिल्ली
‘‘न्यायाधीश लोकांमधून निवडून येत नाहीत. त्यामुळे त्यांना सार्वजनिक मूल्यांकनास सामोरे जावे लागत नाही. परंतु जनतेचे त्यांच्यावर लक्ष असते आणि ते ज्या पद्धतीने न्यायनिवाडे देतात त्यावरून त्यांचे मूल्यांकन जनता करते,’’ असे मत केंद्रीय विधिमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सोमवारी व्यक्त केले.
येथील तीस हजारी न्यायालय संकुलात झालेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. सध्या न्यायपालिका आणि केंद्र सरकार यांच्यात न्यायवृंद, न्यायाधीश नियुक्त्यांच्या मंजुरीवरून निर्माण झालेल्या तणावाच्या पाश्र्वभूमीवर रिजीजूंनी हे वक्तव्य केले आहे.
रिजिजू म्हणाले, की समाजमाध्यमांद्वारे सामान्य नागरिक सरकारला प्रश्न विचारतात. त्यांनी तसे केले पाहिजे. सरकारवर टीकेची झोड उठवली जाते, प्रश्न विचारले जातात. अन् आम्ही त्याचा सामना करत असतो. जर लोकांनी आम्हाला पुन्हा निवडून दिले तर आम्ही पुन्हा सत्तेत येऊ. नाहीतर विरोधात बसू आणि सरकारला प्रश्न विचारू. न्यायाधीशांसाठी मात्र अशी व्यवस्था नाही. जनता त्यांना निवडत नसल्याने त्यांना हटवू शकत नाही. परतु जनतेचे तुमच्यावर सतत लक्ष असते. तुम्ही दिलेला निर्णय, ज्या पद्धतीने तुम्ही न्यायनिवाडे देता, यावर जनतेचे लक्ष असते. त्याद्वारे ते मूल्यांकन करतात. तसेच तुमच्याविषयी आपली मते बनवतात, असे रिजीजूंनी न्यायाधीशांना उद्देशून सांगितले.
सरकार- न्यायपालिकेत वाद नाही
याच कार्यक्रमात रिजिजू म्हणाले की, सध्या सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यात वाद असल्याचे काही जणांकडून भासविले जात असले तरी, आमच्यात तसा काही संघर्ष नाही. सरकार आणि न्यायपालिकेत मतभेद असू शकतील, पण त्याचा अर्थ ते एकमेकांवर हल्ले करीत आहेत, असा नाही. तसे कोणतेही ‘महाभारत’ घडलेले नाही. जर चर्चा आणि विचारमंथन नसेल, तर मग त्याला लोकशाही कसे म्हणायचे?
