Lawrence Bishnoi interrogated only inside Sabarmati Central Jail : कुख्यात गुंड लॉरेन्स बिश्नोई आणि त्याची टोळी सध्या सर्वत्र चर्चेत आहे. या टोळीने मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे (अजित पवार) नेते बाबा सिद्दिकी यांची हत्या केली आहे. तसेच बॉलिवूड अभिनेता सलमान खानला जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे. लॉरेन्सला सीमेवर अंमली पदार्थांची तस्करी करताना पोलिसांनी पकडलं होतं. तो सध्या गुजरातमधील साबरमती तुरुंगात कैद आहे. मुंबईतील अनेक गुन्ह्यांमध्ये लॉरेन्स बिश्नोईचा सहभाग असल्यामुळे मुंबई पोलिसांनी अनेकवेळा त्याची कोठडी मागितली आहे. मात्र, त्यांना न्यायालयाकडून लॉरेन्स बिश्नोईची कोठडी मिळाली नाही.
साधारणपणे कुठल्याही खटल्यातील आरोपीला त्याच्याविरोधातील कारवाईदरम्यान न्यायालयात हजर केलं जातं. सीआरपीसीच्या कलम २६७ अंतर्गत फौजदारी न्यायालयाला तपास, खटला किंवा इतर कार्यवाहीदरम्यान तसे आदेश जारी करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, बिश्नोईची चौकशी करू इच्छिणारी कोणतीही तपास यंत्रणा त्याला केवळ तुरुंगाच्या आवारातच भेटू शकते. त्याची केवळ तुरुंगातच चौकशी केली जाऊ शकते. त्याला साबरमती तुरुंगातून इतरत्र कुठेही हलवण्याची परवानगी नाही.
हे ही वाचा >> Supreme Court : मोठी बातमी! राज्य घटनेतील ‘हिंदुत्व’ हा शब्द बदलण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
मुंबई पोलिसांनी लॉरेन्स बिश्नोईच्या कोठडीची अनेकदा मागणी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी अनेकदा न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु, आतापर्यंत एकदाही मुंबई पोलिसांना त्याची कोठडी मिळाली नाही. मुंबई पोलिसांना बिश्नोईची कोठडी मिळवण्याच्या मार्गात गृहमंत्रालयाच्या सीआरपीसीच्या कलम २६८ अंतर्गत जारी केलेला एक आदेश मोठा अडथळा बनला आहे. त्यामुळे बिश्नोईला साबरमती तुरुंगातून कुठेही नेता येत नाही. गृहमंत्रालयाचा हा आदेश सुरुवातीला ऑगस्ट २०२४ पर्यंत लागू (प्रभावात) होता. मात्र, अलीकडेच या आदेशाची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. गृहमंत्रालयाने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (बीएनएसएस) कलम ३०३ अंतर्गत या आदेशाची मर्यादा एक वर्षाने वाढवली आहे.
हे ही वाचा >> Rohini Blast : दिल्लीतील स्फोटामागे खलिस्तानी समर्थकांचा गट? टेलिग्राम चॅनेलवरील व्हिडिओमुळे खळबळ!
गृहमंत्रालयाचा आदेश काय?
सीआरपीसीच्या कलम २६८ ने राज्य सरकारांना विशिष्ट कैद्यांना कलम २६७ च्या नियमांमधून वगळण्याचा अधिकार दिला आहे. तसेच बीएएसएसच्या कलम ३०३ अंतर्गत केंद्र सरकार एनआयएने चालवलेल्या खटल्यांमधील आरोपींसह काही मोठ्या गुन्ह्यांधील कैद्यांना एका तुरुंगातून दुसऱ्या तुरुंगात हलवू नये असा आदेश देऊ शकतं. कैद्याला तुरुंगातून बाहेर काढण्याची परवानगी दिली गेली तर सार्वजनिक व्यवस्थेत गडबड होऊ शकते, कायदा व सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तपास यंत्रणांचं म्हणणं आहे की तुरुंगातील एखाद्या व्यक्तीची चौकशी मर्यादित असते. कारण त्याला केवळ एक किंवा दोन अधिकारी काही तास किंवा विशिष्ट कालावधीसाठी भेटून त्याची चौकशी करू शकतात. इतर आरोपींना चौकशीदरम्यान समाविष्ट करता येत नाही.
असे आदेश कधी देता येतात?
सुरक्षेच्या कारणास्तव सरकारकडून असे आदेश दिले जातात. अनेक कुख्यात गुंड तुरुंगातून हलवताना पळून जाण्याचा प्रयत्न करू शकतात. तसेच त्यांना सोडवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. त्याचबरोबर या कैद्यांच्या जीवितास धोका असतो. तसेच त्यांना तुरुंगातून हलवताना कायदा व सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे गृहमंत्रालय अथवा न्यायालय असे आदेश देऊ शकतं.
हे ही वाचा >> दहशतवादी पन्नूकडून भारतीय विमान बॉम्बने उडवण्याची धमकी, तारीखही सांगितली; आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना म्हणाला…
मे २०१३ मध्ये महाराष्ट्रातील न्यायालयाने जबीउद्दीन अन्सारी उर्फ अबू जुदाल याला न्यायालयासमोर हजर राहण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी सीआरपीसीचं कलम २६८ लागू करणारा सरकार ठराव पारित केला होता. मात्र अन्सारीने थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाकडे हा ठराव रद्द करण्याची मागणी केली. अन्सारीने न्यायालयाला सांगितलं की त्याला सुनावणीवेळी न्यायालयासमोर हजर राहायचं आहे. त्याला निष्पक्ष सुनावणीचा अधिकार आहे. मात्र न्यायालयाने त्याची ती याचिका फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाने म्हटलं होत की संवेदनशील प्रकरणात आम्ही हस्तक्षेप करू इच्छित नाही. त्यानंतर न्यायालयाने अन्सारी याला तुरुंगातूनच व्हिडीओ कॉलिंगच्या माध्यमातून सुनावणीला हजर राहण्याची परवानगी दिली होती.
साधारणपणे कुठल्याही खटल्यातील आरोपीला त्याच्याविरोधातील कारवाईदरम्यान न्यायालयात हजर केलं जातं. सीआरपीसीच्या कलम २६७ अंतर्गत फौजदारी न्यायालयाला तपास, खटला किंवा इतर कार्यवाहीदरम्यान तसे आदेश जारी करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, बिश्नोईची चौकशी करू इच्छिणारी कोणतीही तपास यंत्रणा त्याला केवळ तुरुंगाच्या आवारातच भेटू शकते. त्याची केवळ तुरुंगातच चौकशी केली जाऊ शकते. त्याला साबरमती तुरुंगातून इतरत्र कुठेही हलवण्याची परवानगी नाही.
हे ही वाचा >> Supreme Court : मोठी बातमी! राज्य घटनेतील ‘हिंदुत्व’ हा शब्द बदलण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
मुंबई पोलिसांनी लॉरेन्स बिश्नोईच्या कोठडीची अनेकदा मागणी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी अनेकदा न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु, आतापर्यंत एकदाही मुंबई पोलिसांना त्याची कोठडी मिळाली नाही. मुंबई पोलिसांना बिश्नोईची कोठडी मिळवण्याच्या मार्गात गृहमंत्रालयाच्या सीआरपीसीच्या कलम २६८ अंतर्गत जारी केलेला एक आदेश मोठा अडथळा बनला आहे. त्यामुळे बिश्नोईला साबरमती तुरुंगातून कुठेही नेता येत नाही. गृहमंत्रालयाचा हा आदेश सुरुवातीला ऑगस्ट २०२४ पर्यंत लागू (प्रभावात) होता. मात्र, अलीकडेच या आदेशाची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. गृहमंत्रालयाने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (बीएनएसएस) कलम ३०३ अंतर्गत या आदेशाची मर्यादा एक वर्षाने वाढवली आहे.
हे ही वाचा >> Rohini Blast : दिल्लीतील स्फोटामागे खलिस्तानी समर्थकांचा गट? टेलिग्राम चॅनेलवरील व्हिडिओमुळे खळबळ!
गृहमंत्रालयाचा आदेश काय?
सीआरपीसीच्या कलम २६८ ने राज्य सरकारांना विशिष्ट कैद्यांना कलम २६७ च्या नियमांमधून वगळण्याचा अधिकार दिला आहे. तसेच बीएएसएसच्या कलम ३०३ अंतर्गत केंद्र सरकार एनआयएने चालवलेल्या खटल्यांमधील आरोपींसह काही मोठ्या गुन्ह्यांधील कैद्यांना एका तुरुंगातून दुसऱ्या तुरुंगात हलवू नये असा आदेश देऊ शकतं. कैद्याला तुरुंगातून बाहेर काढण्याची परवानगी दिली गेली तर सार्वजनिक व्यवस्थेत गडबड होऊ शकते, कायदा व सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तपास यंत्रणांचं म्हणणं आहे की तुरुंगातील एखाद्या व्यक्तीची चौकशी मर्यादित असते. कारण त्याला केवळ एक किंवा दोन अधिकारी काही तास किंवा विशिष्ट कालावधीसाठी भेटून त्याची चौकशी करू शकतात. इतर आरोपींना चौकशीदरम्यान समाविष्ट करता येत नाही.
असे आदेश कधी देता येतात?
सुरक्षेच्या कारणास्तव सरकारकडून असे आदेश दिले जातात. अनेक कुख्यात गुंड तुरुंगातून हलवताना पळून जाण्याचा प्रयत्न करू शकतात. तसेच त्यांना सोडवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. त्याचबरोबर या कैद्यांच्या जीवितास धोका असतो. तसेच त्यांना तुरुंगातून हलवताना कायदा व सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे गृहमंत्रालय अथवा न्यायालय असे आदेश देऊ शकतं.
हे ही वाचा >> दहशतवादी पन्नूकडून भारतीय विमान बॉम्बने उडवण्याची धमकी, तारीखही सांगितली; आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना म्हणाला…
मे २०१३ मध्ये महाराष्ट्रातील न्यायालयाने जबीउद्दीन अन्सारी उर्फ अबू जुदाल याला न्यायालयासमोर हजर राहण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी सीआरपीसीचं कलम २६८ लागू करणारा सरकार ठराव पारित केला होता. मात्र अन्सारीने थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाकडे हा ठराव रद्द करण्याची मागणी केली. अन्सारीने न्यायालयाला सांगितलं की त्याला सुनावणीवेळी न्यायालयासमोर हजर राहायचं आहे. त्याला निष्पक्ष सुनावणीचा अधिकार आहे. मात्र न्यायालयाने त्याची ती याचिका फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाने म्हटलं होत की संवेदनशील प्रकरणात आम्ही हस्तक्षेप करू इच्छित नाही. त्यानंतर न्यायालयाने अन्सारी याला तुरुंगातूनच व्हिडीओ कॉलिंगच्या माध्यमातून सुनावणीला हजर राहण्याची परवानगी दिली होती.
