Lawrence Bishnoi Interview case : गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई हा वेगवेगळ्या कारणाने गेल्या काही महिन्यांपासून कायम चर्चेत असतो. तुरूंगात बसून आपल्या गँगची सुत्रे हलवत असल्याचा आरोप त्याच्यावर केला जातो. लॉरेन्स बिश्नोई हा खरार येथे सीआयएच्या कोठडीत असताना त्याची मुलाखत एका खाजगी टीव्ही चॅनलने रेकॉर्ड केली होती. आता या प्रकरणी पंजाब सरकारने मोठी कारवाई करत पोलिस उप अधीक्षक (डीएसपी) गुरशेर सिंग संधू यांना बडतर्फ कले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. गृह विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशात सांगण्यात आले होते की, राज्य सरकारने गुरशेर सिंग संधू यांनी लॉरेन्स बिश्नोई सीआयए खरार येथील पोलीस कोठडीत असताना आपले गैरवर्तन आणि कर्तव्यात कसूर करून पंजाब पोलि‍सांच्या प्रतिमेला गंभीर नुकसान पोहचवले.
गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई हा पोलीस कोठडीत असताना त्याची मुलाखत घेण्यात आली होती. ज्यामध्ये खरार सीआयए स्टाफच्या आवारातील एका मुलाखतीचाही समावेश होता. ही मुलाखत मार्च २०२३ मध्ये एका खाजगी वृत्तवाहिनीवर प्रसारित करण्यात आली होती.
डीएसपी संधू यांना बडतर्फ करण्याचे आदेश गृह विभागाचे सचिव गुरकिरत किरपाल सिंग यांनी जारी केले. या आदेशांमध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३११चा हवाला देण्यात आला आहे, ज्यानुसार एखादा अधिकारी अवाजवी कृत्य करताना आढळल्यास त्याला कोणत्याही औपचारिक चौकशीशिवाय बडतर्फ करणे, काढून टाकणे किंवा पदावरून अवनत करण्याचा अधिकार उच्च पदस्थ अधिकार्‍याला देण्यात आला आहे.
हेही वाचा>> वाल्मिक कराडप्रकरणावरून जितेंद्र आव्हाडांच्या मध्यरात्री दोन सोशल मीडिया पोस्ट; धक्कादायक दावा करत म्हणाले…
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने पोलीस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेच्या तपासासाठी एसआयटी स्थापना केली होती. या विशेष तपास पथकाने संधू यांनी सीआयए खरार पोलीस कोठडीत बिश्नोईची मुलाखत रेकॉर्ड करण्याची सोय केल्याबद्दल त्यांना बडतर्फ करण्याची शिफारस केली होती. या एसआयटीचे नेतृत्व विशेष डीजीपी (मानवाधिकार) प्रमोद कुमार यांनी केले होते. यानंतर संधू यांना निलंबित करण्यात आले होते. तसेच पंजाब सशस्त्र पोलिस (पीएपी) यांच्या अमृतसरच्या ९व्या बटालियनच्या कमांडंटकडे आरोपपत्र पाठवण्यात आले होते.
बडतर्फ करण्याच्या आदेशात पुढे म्हटले आहे की, डीजीपीनी नमूद केले की गुरशेर सिंग संधू (निलंबित) आरोपपत्र मिळू नये यासाठी सर्व आवश्यक प्रयत्न केले. जेव्हा संधू यांनी टाळाटाळ केल्यानंतर जाब सशस्त्र पोलिस (पीएपी) यांच्या अमृतसरच्या ९व्या बटालियनच्या कमांडंटनी हे आरोपपत्र संबंधीत अधिकार्‍याच्या घरी पोहचवले जाईल याची सोय केली. यासंबंधीची सविस्तर अहवाल कमांडंट ऑफ डीजीपी यांना सादर करण्यात आला. सीआयए खरारच्या कोठडीत बिष्णोईच्या मुलाखतीवेळी संधूने केलेले गैरवर्तन, निष्काळजीपणा आणि कर्तव्यात कसूर यामुळे विभागाची प्रतिमा खराब झाली आहे, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. गृह विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशात सांगण्यात आले होते की, राज्य सरकारने गुरशेर सिंग संधू यांनी लॉरेन्स बिश्नोई सीआयए खरार येथील पोलीस कोठडीत असताना आपले गैरवर्तन आणि कर्तव्यात कसूर करून पंजाब पोलि‍सांच्या प्रतिमेला गंभीर नुकसान पोहचवले.
गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई हा पोलीस कोठडीत असताना त्याची मुलाखत घेण्यात आली होती. ज्यामध्ये खरार सीआयए स्टाफच्या आवारातील एका मुलाखतीचाही समावेश होता. ही मुलाखत मार्च २०२३ मध्ये एका खाजगी वृत्तवाहिनीवर प्रसारित करण्यात आली होती.
डीएसपी संधू यांना बडतर्फ करण्याचे आदेश गृह विभागाचे सचिव गुरकिरत किरपाल सिंग यांनी जारी केले. या आदेशांमध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३११चा हवाला देण्यात आला आहे, ज्यानुसार एखादा अधिकारी अवाजवी कृत्य करताना आढळल्यास त्याला कोणत्याही औपचारिक चौकशीशिवाय बडतर्फ करणे, काढून टाकणे किंवा पदावरून अवनत करण्याचा अधिकार उच्च पदस्थ अधिकार्‍याला देण्यात आला आहे.
हेही वाचा>> वाल्मिक कराडप्रकरणावरून जितेंद्र आव्हाडांच्या मध्यरात्री दोन सोशल मीडिया पोस्ट; धक्कादायक दावा करत म्हणाले…
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने पोलीस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेच्या तपासासाठी एसआयटी स्थापना केली होती. या विशेष तपास पथकाने संधू यांनी सीआयए खरार पोलीस कोठडीत बिश्नोईची मुलाखत रेकॉर्ड करण्याची सोय केल्याबद्दल त्यांना बडतर्फ करण्याची शिफारस केली होती. या एसआयटीचे नेतृत्व विशेष डीजीपी (मानवाधिकार) प्रमोद कुमार यांनी केले होते. यानंतर संधू यांना निलंबित करण्यात आले होते. तसेच पंजाब सशस्त्र पोलिस (पीएपी) यांच्या अमृतसरच्या ९व्या बटालियनच्या कमांडंटकडे आरोपपत्र पाठवण्यात आले होते.
बडतर्फ करण्याच्या आदेशात पुढे म्हटले आहे की, डीजीपीनी नमूद केले की गुरशेर सिंग संधू (निलंबित) आरोपपत्र मिळू नये यासाठी सर्व आवश्यक प्रयत्न केले. जेव्हा संधू यांनी टाळाटाळ केल्यानंतर जाब सशस्त्र पोलिस (पीएपी) यांच्या अमृतसरच्या ९व्या बटालियनच्या कमांडंटनी हे आरोपपत्र संबंधीत अधिकार्‍याच्या घरी पोहचवले जाईल याची सोय केली. यासंबंधीची सविस्तर अहवाल कमांडंट ऑफ डीजीपी यांना सादर करण्यात आला. सीआयए खरारच्या कोठडीत बिष्णोईच्या मुलाखतीवेळी संधूने केलेले गैरवर्तन, निष्काळजीपणा आणि कर्तव्यात कसूर यामुळे विभागाची प्रतिमा खराब झाली आहे, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
