बहुचर्चित अन्नसुरक्षा विधेयक निवडणुकांपूर्वी पारित करण्यासाठी आघाडी शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने गुरुवारी विरोध दर्शविला आह़े गेल्या चार वर्षांत या विषयावर योग्य कायदा तयार करण्यात अयशस्वी ठरलेले काँग्रेस सरकार आता हे विधेयक आणण्याची घाई करून संसदेचा अवमान करीत असल्याची टीकाही माकपकडून करण्यात आली आह़े.
ज्या गांभीर्यशून्य पद्धतीने हे विधेयक हाताळले जात आहे, त्यावर माकप पॉलिट ब्यूरोने काढलेल्या परिपत्रकात कडक शब्दांत टीका करण्यात आली आह़े शासनाने काढलेला हा अध्यादेश लोकशाहीविरोधी असल्याचा आरोपही यात करण्यात आला आह़े या अध्यादेशाच्या माध्यमातून मांडण्यात आलेला कायदा जागतिक सार्वजनिक वितरण पद्धतीनुसारही योग्य नाही़ त्यात अनेक त्रुटी आहेत़ त्याबाबत पक्षाकडून निश्चितच आक्षेप घेण्यात येतील़ तसेच ते संसदेत चर्चेसाठी येईल तेव्हा त्यात दुरुस्तीचाही आग्रह धरण्यात येईल, असेही पत्रकात नमूद करण्यात आले आह़े
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे चिटणीस डी़ राजा यांनीही या अध्यादेशाला विरोध दर्शविला आह़े शासनाला जर खरेच अन्नसुरक्षा विधेयक पारित करायचे होते तर त्यांना संसदेचे पावसाळी अधिवेशन लांबवून त्यावर चर्चा घडवून आणता आली असती, असेही ते म्हणाल़े सध्याचे विधेयक मुळीच स्वीकारार्ह नाही़ त्यात अनेक सुधारणा करणे आणि चर्चा घडविणे आवश्यक आह़े
