गर्भपात बेकायदा ठरवण्यात आल्याने असुरक्षित आणि बेकायदेशीर गर्भपात होणे, त्यासाठी अन्य देशांत जाणे, मुले जन्माला आल्यावर ती दत्तक देणे किंवा अनाथाश्रमात पाठवणे या घटनांमध्ये अमेरिकेत वाढ होऊ शकेल, अशी भीती या क्षेत्रातील नामवंत तज्ज्ञांनी व्यक्त करत आहेत. तर प्राप्त परिस्थितीत गर्भपातासंदर्भात भारतीय कायदा हा अमेरिकेतील कायद्यापेक्षा अधिक चांगला आहे, अशीही प्रतिक्रिया तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा >>>> उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोडक्यात बचावले; हेलिकॉप्टरचे इमर्जन्सी लँडिंग
मूल हवे की नको या संदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार हा स्त्रियांचाच असायला हवा, असे स्पष्ट करणारा कायदा १९७३ मध्ये अमेरिकेत अस्तित्वात आला. मात्र आता ५० वर्षांनंतर २०२२ मध्ये अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताचा हा अधिकार बहुमताने रद्द ठरविल्यामुळे स्त्रियांवर अवांच्छित गर्भारपण लादले जाणार आहे, अशी प्रतिक्रिया अमेरिकेत व्यक्त होत आहे. एखाद्या स्त्रीचे लग्न झालेले नसेल, गर्भनिरोधक सदोष असेल किंवा गर्भारपणातच घटस्फोट झाला असेल आणि तिला ते मूल नको असेल किंवा त्या गर्भधारण करत्या स्त्रीस अतिगंभीर नसलेले, पण शारीरिक, मानसिक आजारपण असेल तर अशा परिस्थितीत ते मूल जन्माला घालायचे की नाही याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार तिच्याकडे असणे गरजेचे आहे. याविषयावर काही नामवंत स्त्रीरोग तज्ज्ञांना `लोकसत्ता’ने बोलते केले.
हेही वाचा >>>> पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जर्मनी, यूएई दौऱ्यावर; जी-७ शिखर परिषदेत घेणार सहभाग
या कायद्यासंदर्भातील पार्श्वभूमी सांगताना विख्यात स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार म्हणाले की, मिसिसिपीमधिल कायद्यात तरतूद अशी होती, की अव्यंग गर्भ असेल किंवा स्त्रीच्या आरोग्याला कुठलाही अपाय होणार नसेल तर १५ आठवड्यापर्यंत तिला गर्भपात करण्याची मुभा असेल. मात्र असे नियम घालणे कायदेशीरदृष्ट्या गैर आहे, यासाठी हा कायदा रद्द करावा, अशी याचिका जॅक्सन वूमन हेल्थ संस्थेने दाखल केली होती. रो विरुद्ध वेड तसेच प्लान्ड पेरेंटहूड या दोन प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने स्त्रियांना गर्भपाताचा संवैधानिक मूलभूत हक्क आहे आणि कुठल्याही कारणांशिवाय तिला तो अधिकार आहे असे म्हटले होते, परंतु आता अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने असा सरसकट हक्क तिला नाही आहे असा निकाल दिला आहे. आता यानुसार नवीन नियम किंवा कायदे करण्याची मुभा अमेरिकेतील राज्यांना मिळालेली असून तसे बदल भविष्यात केले जातील. ही या घटनेमागची पार्श्वभूमी आहे.
हेही वाचा >>>> शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या हॉटेलचे बिल नेमकं भरतंय कोण? आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी केला खुलासा
खरे तर जगातल्या प्रत्येक व्यक्तीला आपल्यासाठी काय योग्य आहे हे ठरविण्याचा हक्क असायला ह, असे सांगून डॉ. निखिल दातार सांगतात, बाळ जन्माला घालावे की नाही हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क आहे. त्यामुळे गर्भपात करायचा की नाही हाही पूर्णपणे त्या स्त्रीचा अधिकार आहे. धार्मिक किंवा अन्य बाबींमुळे गर्भपात करावा की नाही हे ठरविण्याची मुभा तिलाच द्यायला हवी. यासंबंधी कोणताही निर्णय तिच्यावर लादणे योग्य होणार नाही. अमेरिकेमध्ये स्त्रियांपासून हिरावून घेतलेला गर्भपाताचा अधिकार हा सध्या उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार कोणत्याही वैद्यकीय कारणास्तव रद्द केलेला दिसत नाही. यामागे राजकीय आणि धार्मिक भूमिका आहेत. अमेरिकेच्या या निर्णयाचे निश्चितच दुष्परिणाम पुढच्या काही काळात पाहायला मिळतील. कायदेशीररित्या गर्भपाताची सोय नसल्याने अनेक पळवाटा शोधण्यापासून अगदी दुसऱ्या देशांमध्ये जाऊन गर्भपात करण्यापर्यतचे प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच या लादलेल्या मातृत्त्वापासून सुटका करून घेण्यासाठी मूल जन्माला घातल्यानंतर अनाथाश्रमात सोडण्याचे प्रकारही घडण्याची शक्यता आहे, अशी भीतीही डॉ. दातार व्यक्त करतात. सर्वसाधारणपणे अमेरिकेतील कायद्यामध्ये बाळ आणि आई सुदृढ असताना गर्भपात करायचा अधिकार नाही, हेच आताच्या कायद्यामध्ये गृहीत धरले असण्याची शक्यता आहे. याबाबत अधिक माहिती प्रत्यक्ष कायद्याबाबत अधिक तपशील समोर आल्यावरच स्पष्ट होतील.
हेही वाचा >>>> अमेरिकेत बंदूक हिंसाचारप्रतिबंधक विधेयक मंजूर!; नवीन कायदा अनेक निष्पाप जीव वाचवेल : अध्यक्ष बायडेन
भारतातील गर्भपाताचा कायदा आम्ही दिलेल्या अनेक लढ्यांमुळे बदलला आहे आणि तरीही त्यात काही त्रुटी आहेत त्याबाबत आम्ही न्यायालयात गेलो आहोत. असे असले तरीही त्यांच्या पेक्षा आपला कायदा अधिक चांगला आहे यात शंकाच नाही, असेही डॉ. दातार म्हणाले.
असुरक्षित गर्भारपण नकोच
अमेरिकेच्या कायद्यातील नव्या सुधारणेनुसार स्त्रियांचा गर्भपाताचा अधिकार हिरावून घेतला आहे. गर्भपाताला कायदेशीररित्या मान्यता असल्यास सुरक्षितरित्या गर्भपात केले जातात. परंतु ही मान्यता नसल्यास बेकायदेशीररित्या गर्भपात करण्याचे प्रकार सर्रास घडतात, असे सांगून प्रसिद्ध स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. रेखा डावर म्हणाल्या की, १९७१ च्या आधी भारतामध्येही कायदेशीररित्या गर्भपाताची मुभा नव्हती. त्यावेळी अघोरी पद्धतीने गर्भपात केले जात होते. परंतु कायदा आल्यानंतर हे प्रकार फारच कमी झाले. बेकायदेशीर गर्भपात तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या अनुपस्थितीमध्ये केल्यामुळे मातेच्या आरोग्याला धोका जास्त असतो. मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव, संसर्ग होण्याचा संभव असतो. या निर्णयामुळे असुरक्षित गर्भपाताचे प्रमाण वाढून, पर्यायाने मातेच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याचा धोका अधिक आहे, अशी भीतीही डॉ. डावर व्यक्त करतात.
हेही वाचा >>>> ‘राहुल गांधी यांच्या कार्यालयावरील हल्ला विजयन यांच्या मूक संमतीने’; काँग्रेसचा माकपवर आरोप
आरोग्याशी खेळ
अमेरिकेत सुमारे ५० वर्षांपासून असलेला स्त्रियांसाठीचा गर्भपाताचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने काढून घेतला आहे, ही घटना अतिशय निंदनीय आहे, अशी टीका करत स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. उल्का नातू गडम म्हणाल्या की, प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचे आणि त्याअनुषंगाने वैद्यकीय निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. परिणामी स्त्रियांना गर्भपाताचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, परंतु अमेरिकेतील स्त्रियांचा हा अधिकारच काढून घेण्यात आला आहे. गर्भपातामागे अनेक कारणे असतात, ज्याचा संबंध त्या स्त्रीच्या आरोग्याशी अधिक असतो. या नवीन निर्णयामुळे स्त्रियांच्या जीवावर बेतले तर याची जबाबदारी कोण घेणार? हे सारे संतापजनक आणि घृणास्पद आहे. अमेरिकेसारख्या प्रगतीशील देशात असा निर्णय होतो हेच दुर्दैव आहे, असेही डॉ नातू- गडम म्हणाल्या.
