वैवाहिक बलात्काराच्या गुन्हेगारीकरणाच्या मुद्द्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी विभाजित निर्णय दिल्याचं पहायला मिळालं. खंडपीठातील एका न्यायमूर्तींनी या संबंधातील कायद्याची तरतूद रद्द करण्यास अनुकूलता दर्शवली, तर दुसऱ्या न्यायमूर्तींनी ही तरतूद घटनाबाह्य नसल्याचा निर्वाळा दिला. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची मुभा खंडपीठाने पक्षकारांना दिली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बलात्काराची निश्चिती करणाऱ्या कलम ३७५ मध्ये पतीने सज्ञान पत्नीशी केलेल्या कोणत्याही स्वरूपाच्या लैंगिक संबंधांना अपवाद ठरविण्यात आले असून, ते बलात्काराच्या व्याखेत येत नाहीत. न्या. राजीव शकधर यांनी वैवाहिक बलात्काराबाबतचा हा अपवाद रद्द करण्यास अनुकूलता दर्शवली; तर न्या. सी. हरी शंकर यांनी भारतीय दंड संहितेत करण्यात आलेला अपवाद हा घटनाबाह्य नसून, तो बुद्धिगम्य फरकावर आधारित असल्याचे सांगितले. या वेळेस दोन्ही न्यायाधिशांनी आपली भूमिका सांगताना या कायद्यातील अपवादात्मक अटीसंदर्भात भाष्य केलं.
भादंविच्या कलम ३७५ मध्ये (बलात्कार) वैवाहिक बलात्काराबाबतचा अपवाद हा पतीकडून लैंगिक अत्याचार सोसावा लागणाऱ्या वैवाहिक महिलांबाबत पक्षपात करतो, असे सांगून त्याच्या घटनात्मक वैधतेला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते. ‘माझ्या मते, वादग्रस्त तरतुदी या घटनेच्या अनुच्छेद १४ (कायद्यापुढे समानता), १५ (लिंगाधारित भेदभावास प्रतिबंध) १९(१)(अ) (अभिव्यक्ती व भाषण स्वातंत्र्याचा अधिकार) आणि २१ (जगण्याचा व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) यांचा भंग करणाऱ्या असून, त्यामुळे त्या रद्द करण्यात येत आहेत, असे न्या. शकधर यांनी निकाल देताना सांगितले.
कलम ३७५ मधील दुसऱ्या अपवादाबद्दलही न्या. शकधर यांनी भाष्य केलं. या तरतुदीमध्ये विवाहित पुरुषाने त्याचे पत्नीसोबत तिच्या इच्छेविरुद्ध शरीरसंबंध ठेवले तरी त्याच्यावर कलम ३७६ (बलात्काराचा गुन्हा) अंतर्गत कारवाई केली जात नाही. याचसंदर्भात बोलताना न्या. शकधर यांनी, “देहविक्री करणाऱ्या महिलेला ‘नाही’ म्हणण्याचा अधिकार कायद्याने दिलाय. मात्र लग्न झालेल्या महिलेला तो दिलेला नाही. सामुहिक बलात्काराच्या घटनांमध्ये महिलेचा पतीही आरोपी असला तर इतर आरोपींवर बलत्काराचा गुन्हा दाखल झाला तरी केवळ पीडितीसोबत असलेल्या नात्यामुळे तिच्या पतीवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल होत नाही,” असं म्हटलं. पुढे बोलताना न्या. शकधर यांनी अशाप्रकारे महिलांवर अत्याचार झाल्यानंतर कायद्याने इतर मार्ग दिलेत असं सांगणं चुकीचं आहे असं मत व्यक्त करत कायद्यातील तरतूद रद्द करण्यासाठी अनुकूलता दर्शवली.
दुसरीकडे, ‘मी माझ्या सहकारी न्यायमूर्तीशी सहमत नाही’, असे न्या. शंकर म्हणाले. या तरतुदी घटनेच्या १४, १९(१)(अ) आणि या अनुच्छेदांचा भंग करत नाहीत, असा निर्वाळा त्यांनी दिला. लोकशाहीत निवडून आलेल्या विधिमंडळाच्या दृष्टिकोनाच्या जागी न्यायालये आपल्या व्यक्तिनिष्ठ मूल्य निर्णयाला पर्याय ठरवू शकत नाहीत आणि हा अपवाद बुद्धिगम्य फरकावर आधारित आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी तरतुदींना दिलेले आव्हान टिकू शकत नाही, असे मत न्या. शंकर यांनी व्यक्त केले. भारतीय बलात्कार कायद्यात पतींसाठी करण्यात आलेला अपवाद रद्दबातल ठरवण्याची मागणी करणाऱ्या आरआयटी फाऊंडेशन ही स्वयंसेवी संस्था, ऑल इंडिया डेमॉक्रॅटिक विमेन्स असोसिएशन, तसेच अन्य याचिकांवर न्यायालयाने हा निकाल दिला.
वैवाहिक बलात्कार हा फौजदारी गुन्हा ठरवला जाऊ शकत नाही, कारण त्यामुळे विवाह संस्था डळमळीत होईल आणि ते पतींना त्रास देण्यासाठीचे सोपे हत्यार ठरू शकेल, असे सांगून केंद्र सरकारने २०१७ साली एका शपथपत्राद्वारे या याचिकांना विरोध केला होता. बलात्काराच्या व्याख्येतून वैवाहिक बलात्कार अपवाद ठरविण्याच्या तरतुदीस केंद्र सरकारने पाठिंबा दिला आह़े.
बलात्काराची निश्चिती करणाऱ्या कलम ३७५ मध्ये पतीने सज्ञान पत्नीशी केलेल्या कोणत्याही स्वरूपाच्या लैंगिक संबंधांना अपवाद ठरविण्यात आले असून, ते बलात्काराच्या व्याखेत येत नाहीत. न्या. राजीव शकधर यांनी वैवाहिक बलात्काराबाबतचा हा अपवाद रद्द करण्यास अनुकूलता दर्शवली; तर न्या. सी. हरी शंकर यांनी भारतीय दंड संहितेत करण्यात आलेला अपवाद हा घटनाबाह्य नसून, तो बुद्धिगम्य फरकावर आधारित असल्याचे सांगितले. या वेळेस दोन्ही न्यायाधिशांनी आपली भूमिका सांगताना या कायद्यातील अपवादात्मक अटीसंदर्भात भाष्य केलं.
भादंविच्या कलम ३७५ मध्ये (बलात्कार) वैवाहिक बलात्काराबाबतचा अपवाद हा पतीकडून लैंगिक अत्याचार सोसावा लागणाऱ्या वैवाहिक महिलांबाबत पक्षपात करतो, असे सांगून त्याच्या घटनात्मक वैधतेला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते. ‘माझ्या मते, वादग्रस्त तरतुदी या घटनेच्या अनुच्छेद १४ (कायद्यापुढे समानता), १५ (लिंगाधारित भेदभावास प्रतिबंध) १९(१)(अ) (अभिव्यक्ती व भाषण स्वातंत्र्याचा अधिकार) आणि २१ (जगण्याचा व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) यांचा भंग करणाऱ्या असून, त्यामुळे त्या रद्द करण्यात येत आहेत, असे न्या. शकधर यांनी निकाल देताना सांगितले.
कलम ३७५ मधील दुसऱ्या अपवादाबद्दलही न्या. शकधर यांनी भाष्य केलं. या तरतुदीमध्ये विवाहित पुरुषाने त्याचे पत्नीसोबत तिच्या इच्छेविरुद्ध शरीरसंबंध ठेवले तरी त्याच्यावर कलम ३७६ (बलात्काराचा गुन्हा) अंतर्गत कारवाई केली जात नाही. याचसंदर्भात बोलताना न्या. शकधर यांनी, “देहविक्री करणाऱ्या महिलेला ‘नाही’ म्हणण्याचा अधिकार कायद्याने दिलाय. मात्र लग्न झालेल्या महिलेला तो दिलेला नाही. सामुहिक बलात्काराच्या घटनांमध्ये महिलेचा पतीही आरोपी असला तर इतर आरोपींवर बलत्काराचा गुन्हा दाखल झाला तरी केवळ पीडितीसोबत असलेल्या नात्यामुळे तिच्या पतीवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल होत नाही,” असं म्हटलं. पुढे बोलताना न्या. शकधर यांनी अशाप्रकारे महिलांवर अत्याचार झाल्यानंतर कायद्याने इतर मार्ग दिलेत असं सांगणं चुकीचं आहे असं मत व्यक्त करत कायद्यातील तरतूद रद्द करण्यासाठी अनुकूलता दर्शवली.
दुसरीकडे, ‘मी माझ्या सहकारी न्यायमूर्तीशी सहमत नाही’, असे न्या. शंकर म्हणाले. या तरतुदी घटनेच्या १४, १९(१)(अ) आणि या अनुच्छेदांचा भंग करत नाहीत, असा निर्वाळा त्यांनी दिला. लोकशाहीत निवडून आलेल्या विधिमंडळाच्या दृष्टिकोनाच्या जागी न्यायालये आपल्या व्यक्तिनिष्ठ मूल्य निर्णयाला पर्याय ठरवू शकत नाहीत आणि हा अपवाद बुद्धिगम्य फरकावर आधारित आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी तरतुदींना दिलेले आव्हान टिकू शकत नाही, असे मत न्या. शंकर यांनी व्यक्त केले. भारतीय बलात्कार कायद्यात पतींसाठी करण्यात आलेला अपवाद रद्दबातल ठरवण्याची मागणी करणाऱ्या आरआयटी फाऊंडेशन ही स्वयंसेवी संस्था, ऑल इंडिया डेमॉक्रॅटिक विमेन्स असोसिएशन, तसेच अन्य याचिकांवर न्यायालयाने हा निकाल दिला.
वैवाहिक बलात्कार हा फौजदारी गुन्हा ठरवला जाऊ शकत नाही, कारण त्यामुळे विवाह संस्था डळमळीत होईल आणि ते पतींना त्रास देण्यासाठीचे सोपे हत्यार ठरू शकेल, असे सांगून केंद्र सरकारने २०१७ साली एका शपथपत्राद्वारे या याचिकांना विरोध केला होता. बलात्काराच्या व्याख्येतून वैवाहिक बलात्कार अपवाद ठरविण्याच्या तरतुदीस केंद्र सरकारने पाठिंबा दिला आह़े.
