काळ्या पैशाची प्रकरणे उघड करून बेकायदा निधी जमविण्यापासून रोखण्यासाठी संस्थेची स्थापना केली आहे. याशिवाय योग्य कायदेशीर चौकट तयार केल्याची माहिती सरकारने मंगळवारी संसदेत दिली.
अर्थ राज्यमंत्री निर्मला सीतारामन एका प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाल्या की, करबुडवेगिरीला चाप लावण्यासाठी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. याच वेळी काळ्या पैशाचा मुद्दा लक्षात घेऊन बहुउद्देशीय धोरण राबवण्यात येत आहे.
‘अर्थविधेयक २०१४’ अंतर्गत प्राप्तिकर कायद्यात दुरुस्तीचा प्रस्ताव आहे. या कायद्याने केंद्रीय थेट कर मंडळाला जादा अधिकार मिळणार आहे. त्याद्वारे मंडळ देशातील विविध संस्थांकडून माहिती गोळा करू शकेल. स्वयंतत्त्वावर आधारित माहिती प्रक्रियेत इतर देश आणि कार्यकक्षांचा समावेश करण्यात येईल, सीतारामन यांनी राज्यसभेत सांगितले. आपला पैसा देशाबाहेर ठेवतात, अशा करदात्यांची माहिती या द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय कराराअंतर्गत सरकार गोळा करेल. करदाते बहुस्तरीय संस्थांच्या माध्यमांतून आपला पैसा परदेशात ठेवतात. यात कोणताही पारदर्शी व्यवहार नसतो. अशा करदात्यांची माहिती सरकारच्या खाती आपोआप जमा होईल, असे त्या म्हणाल्या. या पद्धतीत महत्त्वाचा घटक क्रयशक्ती आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून करबुडवेगिरी करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी सक्षम कर्मचारी हवेत. यासाठी त्यांना प्रथम कौशल्य आत्मसात करण्यासाठी पुढाकार घेतला जाईलच, परंतु याशिवाय काळ्या पैशाविरोधात सुरू असलेल्या जागतिक पातळीवरील मोहिमांमध्ये सहभाग घेतला जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.
ग्राहक प्राधिकरणे स्थापन करणार
केंद्र सरकार ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी त्रिस्तरीय व्यवस्था अमलात आणणार असून त्याला प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात येईल, असे अन्न व ग्राहक कामकाज मंत्री रामविलास पास्वान यांनी लोकसभेत सांगितले.
ते म्हणाले की, सध्या ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण योग्य पद्धतीने होत नाही कारण अनेक तक्रारी या जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर फिरत राहतात त्यामुळे ग्राहकांच्या तक्रारींची तड लागण्यास अनेक वर्षांचा कालावधी लागतो व त्यातून काही फलनिष्पत्ती होत नाही. ग्राहक मंचाकडे आलेल्या कुठल्याही तक्रारींचा निपटारा तीन महिन्यात व्हायला पाहिजे त्याऐवजी तीन-चार वर्षे लागतात त्यामुळे त्याला प्राधिकरणाचा दर्जा दिला जाईल. ग्राहकांच्या हितरक्षणासाठी ग्राहक मंचात बदल केले जातील. सरकार राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून राज्यात व केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून ग्राहक प्राधिकरणाचे अधिकारी राष्ट्रीय पातळीवर निवडेल. सार्वजनिक वितरण सेवा सुधारण्यासाठी सरकार हस्तक्षेप करील कारण सरकारने या सेवेतील अन्नधान्यासाठी १,३६,००० कोटींचे अनुदान प्रस्तावित केले आहे. सध्या देशात ६२१ जिल्हा तक्रार निवारण मंच व ३५ राज्य तक्रार निवारण आयोग असून राष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग काम करीत आहे.
२३ जुलै २०१४ अखेर ४१,६९,५६४ तक्रारी दाखल झाल्या त्यातील ३८,०१,०३७ निकाली काढण्यात आल्या, त्यामुळे ९१ टक्के तक्रारी मंचांनी निकाली काढल्या. जागो ग्राहक जागो अभियान बहुमाध्यमातून राबवण्यात येत असल्याचे पास्वान यांनी सांगितले.
आत्महत्येचा प्रयत्न हा गुन्हा नाही!
आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करणे हे भारतीय दंड विधानातील कलम ३०९ अन्वये दंडनीय गुन्हा मानला जातो. मात्र या गुन्ह्य़ासाठी देण्यात येणारी शिक्षा कमी करण्याचा विचार केंद्रीय गृह मंत्रालय करीत आहे. भारताच्या विधी आयोगाने दिलेल्या अहवालातील शिफारसींनुसार सुधारणेचा हा निर्णय सरकार घेऊ पाहात आहे, अशी माहिती केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजीजू यांनी लोकसभेत दिली. सध्या भारतीय दंड विधानातील कलम ३०९ अन्वये आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीस दंडात्मक रकमेसह एक वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात येते. मात्र, केंद्रीय विधी आयोगातर्फे २०१० मध्ये तयार करण्यात आलेल्या ‘आत्महत्येच्या प्रयत्नाचे निर्गुन्हेगारीकरण’ विषयक अहवालात ही तरतूद रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
आयोगाची ही शिफारस केंद्र सरकारने स्वीकारली असून कलम ३०९ रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तसेच गुन्हेगारी प्रक्रिया कायदा आणि भारतीय दंड विधानातील अन्य काही कलमांमध्येही आवश्यक ते बदल प्रस्तावित करण्यात येत आहेत, अशी माहिती केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजीजू यांनी लोकसभेत दिली.
फाशीची शिक्षा रद्द सरकारचा इरादा नाही
देशातील फाशीची शिक्षा रद्द करण्याचा कोणताही इरादा नाही, तसा प्रस्तावही नाही, असे सरकारने मंगळवारी स्पष्ट केले. भारतीय दंड विधानाच्या १८६० च्या कायद्यात सुधारणा करून फाशीची शिक्षा रद्द करण्याचा प्रस्ताव गृहमंत्रालयासमोर नाही, असे किरेन रिजीजू यांनी लोकसभेत सांगितले. कायदा आयोगाने यासंदर्भात मे महिन्यात आपल्या संकेतस्थळावर एक मसुदा जारी करून त्यावर लोकांच्या प्रतिक्रिया आणि मते मागविली होती, अशी माहिती त्यांनी दिली.
शेतकरी आणि ग्राहकांच्या हिताशी तडजोड नाहीच; केंद्रीय वाणिज्यमंत्र्यांचे आश्वासन
भारतीय शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या हितसंबंधांशी कोणत्याही प्रकारची तडजोड केंद्र सरकार स्वीकारणार नाही आणि जागतिक व्यापार परिषदेत भारताने घेतलेल्या भूमिकेपासून भारत तसूभरही ढळणार नाही, अशी ग्वाही केंद्रीय वाणिज्य, कंपनी व्यवहार आणि उद्योगमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी लोकसभेत दिली. जोपर्यंत कृषी उत्पन्नावरील अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लागत देशाच्या अन्नसुरक्षेचा मुद्दा निकाली निघत नाही तोपर्यंत आपली भूमिका ठाम राहील, असे सांगत सीतारामन् यांनी देशाला आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला. अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी ही मानवतावादी दृष्टिकोनातून गरजेची आहे. केवळ व्यापारी हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी या कायद्याच्या अंमलबजावणीस तिलांजली देता येणार नाही, असे मत निर्मला सीतारामन् यांनी व्यक्त केले. सध्याच्या नियमांनुसार देशातील एकूण कृषी उत्पादनाच्या १० टक्क्य़ांपर्यंत अन्नसाठा करण्याची मुभा प्रत्येक देशाला आहे. मात्र ही तरतूद विकसनशील तसेच अविकसित देशांवर अन्याय करणारी आहे. त्यामुळेच जिनिव्हा येथे भरलेल्या जागतिक व्यापार परिषदेच्या अधिवेशनात भारताला कठोर भूमिका घ्यावी लागली, असे सीतारामन् म्हणाल्या.
यूपीए सरकारचीही हीच भूमिका होती आणि ती कायम ठेवल्यामुळे आपल्याला आनंद होत आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय अन्नमंत्री के.व्ही. थॉमस यांनी व्यक्त केली.
