केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) स्वायत्तता देण्यासाठी संसदेलाच कायद्यात सुधारणा करावी लागणार आहे. त्यामुळे त्यावर संसदेत सविस्तर चर्चा होऊ द्यावी आणि त्यानंतरच कायद्यामध्ये सुधारणा करावी, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.
सीबीआयच्या अवस्था बंद पिंजऱयातील पोपटासारखी झाली असल्याचा ताशेरा सर्वोच्च न्यायालयाने कोळसा खाण घोटाळ्यातील सुनावणीवेळी ओढला होता. त्यावेळी सीबीआयच्या स्वायत्ततेसंदर्भात केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर बुधवारी न्यायालयाने आपले मत मांडले.
सीबीआयला स्वायत्तता देण्यासंदर्भात संसदेलाच कायद्यात सुधारणा करावी लागणार असल्यामुळे या विषयावर संसदेमध्ये सविस्तर चर्चा व्हायला हवी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशींच्या आधारेच सीबीआयच्या संचालकांची निवड केली जाईल. ही निवड कमीत कमी दोन वर्षांसाठी असेल, असे केंद्र सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये म्हटले होते. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या आयुक्तांनी केलेल्या शिफारशींच्या आधारे सीबीआयच्या संचालकांना निलंबित करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना असेल, असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते.
