दिल्लीच्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये बनावट औषधे! सीबीआय चौकशीची शिफारस

‘औषधे व प्रसाधन कायदा, १९४०’अंतर्गत नियम आणि वैधानिक तरतुदींनुसार या औषधांची सरकारी तसेच खासगी विश्लेषक आणि प्रयोगशाळांमध्ये चाचणी घेण्यात आली. त्यामध्ये ती औषधे ‘मानक गुणवत्ते’ची नसल्याचे दिसून आले असे राज्यपालांनी मुख्य सचिवांना कळवले आहे.

हेही वाचा >>> पूँछ, राजौरीमध्ये इंटरनेट बंद; तीन मृतांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाईची घोषणा

राज्यपालांच्या शिफारशीवर प्रतिक्रिया देताना दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सौरभ भारद्वाज म्हणाले की पदभार स्वीकारल्यानंतर आपण औषधांच्या खरेदीची लेखातपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आरोग्य सचिवांनी कोणतीही कार्यवाही केली नव्हती. या प्रकरणी प्रशासकीय आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांचे निलंबन करावे अशी मागणीही भारद्वाज यांनी केली.

‘राज निवास’च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की नायब राज्यपालांनी मुख्य सचिव नरेश कुमार यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये ही औषधे लाखो रुग्णांना दिली जात असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. या औषधांची खरेदी ‘दिल्ली आरोग्य सेवा’अतंर्गत ‘केंद्रीय खरेदी संस्थे’द्वारे करण्यात आली असून ती दिल्लीतील सरकारी रुग्णालयांना पुरवण्यात आली. तसेच ‘मोहल्ला क्लिनिक’नाही या औषधांचा पुरवठा झालेला असू शकतो असे सक्सेना यांनी पत्रामध्ये नमूद केले.

आरोग्यमंत्र्यांच्या हकालपट्टीची मागणी

बनावट औषध प्रकरणी दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सौरभ भारद्वाज यांची हकालपट्टी करावी अशी मागणी दिल्ली भाजपने पत्रकार परिषदेत केली. तर हे प्रकरण गंभीर असून तपासानंतर दोषीवर कारवाई करावी अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अरिवद सिंग लवली यांनी केली.