LGBTQ+ couples थायलंड या देशाने समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता दिली आहे. दक्षिण आशियातील थायलंड हे पहिलं राष्ट्र ठरलं आहे ज्या राष्ट्राने समलिंगी विवाहांना मान्यता दिली आहे. या देशाच्या सिनेटने १८ जून २०२४ या दिवशी विवाह समानता विधेयकाला मान्यता दिली. त्यानंतर आता या देशात समलिंगी विवाह कायदेशीर असणार आहे. LGBTQ जोडप्यांसाठी हा दिलासा देणारा निर्णय आहे. विषमलिंगी जोडप्यांप्रमाणेच या जोडप्यांना अधिकार देणारा कायदा थायलंडमध्ये अस्तित्वात आला आहे.
२३ जानेवारी २०२५ पासून कायदा लागू
२३ जानेवारी म्हणजेच आजपासून हा कायदा थायलंडने मंजूर केला आहे. आजपासून समलिंगी विवाह करु इच्छिणारी जोडपी विवाह नोंदणी करु शकणार आहेत. तैवान आणि नेपाळनंतर आशियातला थायलंड हा तिसरा देश आहे ज्या देशाने समलिंगी विवाहांना मान्यता दिली आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर बँकॉकमध्ये ३११ समलिंगी जोडप्यांनी लग्नाची नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेकडो जोडप्यांनी बँकॉकमध्ये विवाह नोंदणीसाठी रांगा लावल्याचं वृत्त बीबीसीने दिलं आहे.
विधेयकात महत्त्वाची सुधारणा करण्यात आली
थायलंडमधल्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विवाह समानता विधेयक मंजूर केल्यानंतर या विधेयकात सुधारणा करण्यात आली. पुरुष आणि स्त्री तसंच पती आणि पत्नी हे शब्द बदलण्यात आले. पुरुष आणि स्त्री ऐवजी व्यक्ती असा शब्द घेण्यात आला आहे तर पती पत्नी याऐवजी मॅरेज पार्टनर या शब्दांचा समावेश नव्या कायद्यात करण्यात आला आहे.
थायलंडचं विवाह समानता विधेयक काय सांगतं?
विवाह समानता विधेयकात कुठल्याही व्यक्तीला कुठल्याही व्यक्तीशी लग्नाची मुभा असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. दोन व्यक्ती मग त्या समलिंगी असोत किंवा विषमलिंगी त्यांना आपल्या मर्जीप्रमाणे विवाह करण्याचा अधिकार आहे. तसंच समलिंगी विवाह झाला तरीही पार्टनरला कायदेशीर, आर्थिक आणि आरोग्यविषयक समान अधिकार असणार आहेत. विवाह समानता विधेयक मंजूर व्हावं म्हणून काही दशकांचा संघर्ष पार पडला. या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. जूनमध्ये ही मंजुरी देण्यात आल्यानंतर या विधेयकाचं रुपांतर आता कायद्यात करण्यात आलं आहे.
कायद्याद्वारे समलिंगी विवाहांना परवानगी देणारे देश
ऑस्ट्रेलिया, आयर्लंड, स्वित्झर्लंड – ऑस्ट्रेलियामध्ये २०१७ साली सार्वमत चाचणी घेतल्यानंतर संसदेने समलिंगी लग्नाला मान्यता देणारा कायदा मंजूर केला. या जनमत चाचणीमध्ये ६२ टक्के लोकांनी कायद्याच्या बाजूने मतदान केले. आयर्लंड आणि स्वित्झर्लंडमध्येही अशीच चाचणी पार पडली, ज्यामध्ये LGBTQ समुदायाच्या लग्नाला औपचारिक मान्यता देण्यात आली.
अर्जेंटिना – लॅटिन अमेरिकेतील अशा प्रकारचा कायदा करणारा अर्जेंटिना हा पहिला देश ठरला. १५ जुलै २०१० रोजी समलिंगी लग्नाला परवानगी दिल्यानंतर अर्जेंटिना जगातील दहावा देश ठरला. राष्ट्रीय कायदा मंजूर होण्यापूर्वी काही शहरांमध्ये आणि स्थानिक स्वराज संस्थांनी गे जोडप्यांना अशाप्रकारची मुभा दिली होती.
कॅनडा – कॅनडा मधील फेडरल आणि प्रांतीय सरकारांनी LGBTQ जोडप्यांच्या लग्नाला कायदेशीर मान्यता दिल्यानंतर समलिंगी जोडप्यांना १९९९ पासून कायद्याचे अभय मिळाले होते. यानंतर संपूर्ण कॅनडामध्ये लग्नासंबंधी कायदा असावा, अशी चळवळ उभी राहिली. १३ पैकी ९ राज्यांनी असा कायदा करावा, अशी जोरदार मागणी केली. त्यानंतर २० जुलै २००५ साली कॅनडाच्या संसदेने राष्ट्रीय स्तरावर कायदा संमत करून संपूर्ण देशाला लागू केला.
जर्मनी – ३० जून २०१७ रोजी समलिंगी जोडप्यांना लग्न करण्याची परवानगी देणारा कायदा करणारा जर्मनी हा १५ वा युरोपियन देश ठरला.
अँजेला मर्केल यांनी संसदेत कायदा पारित करण्यासंबंधी मतदान करण्याची घोषणा केली. मर्केल यांनी सत्ताधारी पक्ष ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियनच्या सदस्यांना त्यांच्या विवेकनुसार मतदान करण्याचे आवाहन केले. यावेळी ३९३ पैकी २२६ मते विवाहाला मान्यता देणाऱ्या बाजूने पडली. मर्केल यांनी मांडलेल्या विधेयकाच्या बाजूने कन्झर्व्हेटिव्ह ब्लॉकच्या ७० हून अधिक सदस्यांनी मतदान केले.
