जगभरातील अनेक देशांमध्ये समलैंगिकांच्या हक्कांवरुन अद्याप वाद सुरु आहे. यात बहुतेक समलैगिंक गट आपल्या हक्कांसाठी, अधिकारांसाठी आंदोलने, मोर्चे काढत लढा देत आहेत, पण दुसरीकडे काही देशांनी समलैंगिक संबंध हा गुन्हा जाहीर करत त्याविरोधात कडक कायदे लागू करण्यास सुरुवात केली आहे. यात आता आफ्रिकन देशांतील युगांडामध्ये समलैंगिक संबंधांबाबत कठोर कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. ज्यानुसार आता समलैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या व्यक्तीस कठोरातील कठोर शिक्षा सुनावली जाणार आहे.
समलैंगिक अर्थात LGBTQ म्हणून जर कोणी आपली ओळख सांगत असल्यास त्या व्यक्तीला जन्मठेपेपासून फाशीपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. म्हणजे हा कायदा LGBTQ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या कोणालाही गुन्हेगार ठरवतो. हा कायदा लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर आणि क्विअर यांना लागू होणार आहे. पण अशा प्रकारचा हा जगातील पहिलाच कायदा आहे ज्यात समलैंगिकांविरोधात इतक्या कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
युगांडाच्या संसदेने समलैंगिक संबंधांबाबत (LGBTQ) हा सर्वात कठोर कायदा संमत केला आहे. ह्युमन राइट्स वॉचचा हवाला देत अल जझीराने एक अहवाल जाहीर केला. ज्यानुसार ३० हून अधिक आफ्रिकन देशांनी समलैंगिकतेवर बंदी घातली आहे. यात आता युगांडा देशाचाही समावेश झाला आहे. या कायद्यामुळे आता युगांडा देशात समलैंगिक संबंध ठेवणे, समलैंगिक वर्तनाला प्रोत्साहन देणे आणि समलैंगिक क्रियाकलापांमध्ये सहभाग घेण्यास प्रतिबंध केला जाईल.
जन्मठेप ते फाशीपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद
या कायद्यानुसार आरोपी व्यक्तीविरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. समलैंगिकतेच्या गंभीर प्रकरणांमध्ये फाशीची शिक्षा सुनावली जाणार आहे. तर समलैंगिक लैंगिक संबंधासाठी जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. कायद्यानुसार, समलैंगिकतेच्या गंभीर गुन्ह्यात इतर गोष्टींचा समावेश आहे. यात समलैंगिक व्यक्तीने अल्पवयीन व्यक्तीसोबत लैंगिक संबंध ठेवणेही गंभीर गुन्हा मानला जाईल, तसेच एचआयव्ही बाधित व्यक्तीने कोणाशीही संबंध ठेवले तर त्याला फाशीची शिक्षा होऊ शकते.
यावर युगांडा संसदेच्या सभापती अनिता अनेट यांनी असे म्हटले की, समलैंगिक संबंधांविरोधातील विधेयक विक्रमी वेळेत मंजूर झाले. देशातील LGBTQ संबंधीत कृत्ये थांबवणे हा कठोर कायदा करण्यामागचा संसदेचा हेतू आहे. आता युगांडाचे राष्ट्रपती योवेरी मुसेवेनी यांनी या कायद्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर तो देशात लागू केला जाईल. यापूर्वी २०१३ मध्येही युगांडामध्ये समलैंगिक संबंधांविरोधात कायदा आणण्यासंदर्भात प्रयत्न झाले होते.
समलैंगिक अर्थात LGBTQ म्हणून जर कोणी आपली ओळख सांगत असल्यास त्या व्यक्तीला जन्मठेपेपासून फाशीपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. म्हणजे हा कायदा LGBTQ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या कोणालाही गुन्हेगार ठरवतो. हा कायदा लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर आणि क्विअर यांना लागू होणार आहे. पण अशा प्रकारचा हा जगातील पहिलाच कायदा आहे ज्यात समलैंगिकांविरोधात इतक्या कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
युगांडाच्या संसदेने समलैंगिक संबंधांबाबत (LGBTQ) हा सर्वात कठोर कायदा संमत केला आहे. ह्युमन राइट्स वॉचचा हवाला देत अल जझीराने एक अहवाल जाहीर केला. ज्यानुसार ३० हून अधिक आफ्रिकन देशांनी समलैंगिकतेवर बंदी घातली आहे. यात आता युगांडा देशाचाही समावेश झाला आहे. या कायद्यामुळे आता युगांडा देशात समलैंगिक संबंध ठेवणे, समलैंगिक वर्तनाला प्रोत्साहन देणे आणि समलैंगिक क्रियाकलापांमध्ये सहभाग घेण्यास प्रतिबंध केला जाईल.
जन्मठेप ते फाशीपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद
या कायद्यानुसार आरोपी व्यक्तीविरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. समलैंगिकतेच्या गंभीर प्रकरणांमध्ये फाशीची शिक्षा सुनावली जाणार आहे. तर समलैंगिक लैंगिक संबंधासाठी जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. कायद्यानुसार, समलैंगिकतेच्या गंभीर गुन्ह्यात इतर गोष्टींचा समावेश आहे. यात समलैंगिक व्यक्तीने अल्पवयीन व्यक्तीसोबत लैंगिक संबंध ठेवणेही गंभीर गुन्हा मानला जाईल, तसेच एचआयव्ही बाधित व्यक्तीने कोणाशीही संबंध ठेवले तर त्याला फाशीची शिक्षा होऊ शकते.
यावर युगांडा संसदेच्या सभापती अनिता अनेट यांनी असे म्हटले की, समलैंगिक संबंधांविरोधातील विधेयक विक्रमी वेळेत मंजूर झाले. देशातील LGBTQ संबंधीत कृत्ये थांबवणे हा कठोर कायदा करण्यामागचा संसदेचा हेतू आहे. आता युगांडाचे राष्ट्रपती योवेरी मुसेवेनी यांनी या कायद्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर तो देशात लागू केला जाईल. यापूर्वी २०१३ मध्येही युगांडामध्ये समलैंगिक संबंधांविरोधात कायदा आणण्यासंदर्भात प्रयत्न झाले होते.
