भारताने १५ मार्चपर्यंत मालदीवमध्ये तैनात केलेले लष्कर हटवण्यास सांगितले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी मालदीवचे अध्यक्ष मोइझू यांनी हे आदेश दिले होते. परंतु, आता मालदीवचे माजी परराष्ट्र मंत्री अब्दुल्ला शाहीद यांनी रविवारी मोठा दावा केला आहे. ते म्हणाले की मालदीवमध्ये परदेशी सैनिकच तैनात करण्यात आलेले नाहीत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“१०० दिवसांनंतर, हे स्पष्ट आहे की ‘हजारो भारतीय लष्करी जवानां’बाबतचे अध्यक्ष मुइझू यांचे दावे खोटे आहेत. सैन्यांची संख्या देण्यात सरकार असमर्थ आहे. देशात कोणतेही सशस्त्र परदेशी सैनिक तैनात नाहीत. पारदर्शकता महत्त्वाची आहे आणि सत्याचा विजय झाला पाहिजे”, अशी पोस्ट अब्दुल्ला शाहीद यांनी केली.

आणखी वाचा

५ फेब्रुवारी रोजी मुइझू यांनी सांगितले की भारतीय लष्करी कर्मचाऱ्यांचा पहिला गट १० मार्चपूर्वी मालदीवमधून मायदेशी पाठविला जाईल, तर उर्वरित भारतीय सैन्य १० मेपर्यंत माघार घेतील.

मालदीवमध्ये भारतीय सैन्य तैनातीचे कारण काय?

मोहम्मद मोइझू यांच्या आधी मालदीवच्या अध्यक्षपदी इब्राहिम मोहम्मद सोली हे होते. सोली यांच्या कार्यकाळात भारत व मालदीव यांच्यातील संबंध अधिक सुधारले. मालदीवच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी भारताने मदत केली. भारत सरकारने मालदीवला डॉर्नियर विमाने आणि दोन हेलिकॉप्टरे भेट दिली आहेत. या विमानांची व हेलिकॉप्टरांची देखभाल आणि संचालन करण्यासाठी ७५ भारतीय सैनिक मालदीवमध्ये राहतात. भारताने भेट दिलेली हेलिकॉप्टरे अगदी एक दशकाहून अधिक काळ मालदीवमध्ये आहेत, तर डॉर्नियर विमाने २०२० मध्ये भारताकडून मालदीवला देण्यात आली. तत्कालीन अध्यक्ष सोली यांनी त्यासंबंधी विनंती भारत सरकारला केली होती. हेलिकॉप्टर आणि विमाने वैद्यकीय स्थलांतर, शोध व बचावकार्य, लष्करी प्रशिक्षण, पाळत ठेवणे आणि गस्त यांसारख्या कार्यासाठी वापरली जात आहेत. 

हेही वाचा >> विश्लेषण : मालदीवच्या अध्यक्षांकडून भारतीय सैन्याला माघारीचे आदेश का? चीन धार्जिणेपणातून निर्णय?

नवे राष्ट्राध्यक्ष मुइझू यांचा त्याला विरोध का आहे?

नवे अध्यक्ष मुइझू हे माजी अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांचे आणि त्यांच्या राजकीय विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करतात. यामीन हे २०१३ ते २०१८ या कार्यकाळात मालदीवचे अध्यक्ष होते. यामीन हे चीन समर्थक मानले जातात. त्यांच्या प्रशासनाच्या काळात त्यांचे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायनाशी संबंध वाढले होते. याच काळात भारत आणि मालदीव यांच्यातील संबंध विशेषत: ताणले गेले. यामीन यांनी भारताने भेट दिलेली हेलिकॉप्टरे परत पाठवण्याचा आग्रह धरल्यानंतर उभय देशांच्या संबंधांत बाधा आली. २०१८ मध्ये यामीन यांचा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पराभव झाला आणि सोली हे अध्यक्षपदी निवडून आले. सोली यांनी ताणलेले मालदीव-भारत संबंध सुधारण्यावर भर दिला, त्यालाच यामीन यांचा विरोध होता. सोली यांचा पराभव करण्यासाठी यामीन यांनी यंदाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मुइझू यांना रिंगणात उतरवले. मुइझू यांनी भारतीय सैनिकांच्या विरोधात ‘इंडिया आऊट’चा नारा दिला होता. मालदीवमध्ये भारतीय सैनिकांचे तैनात असणे हे या देशाच्या सार्वभौमत्वासाठी धोकादायक आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. आपण प्रथम ‘मालदीव समर्थक’ असून हिंद महासागर द्वीपसमूहात भारतीय, चीन किंवा इतर देशांच्या लष्करी उपस्थितीला परवानगी देणार नाहीत, असे ते सांगतात. मात्र त्यांनी अनेकदा चिनी मदतीचे फायदे अधोरेखित केले आहेत. चीनने मालदीवला भारतविरोधी कारवायांसाठी अनेकदा मदत केलेली आहे. 

“१०० दिवसांनंतर, हे स्पष्ट आहे की ‘हजारो भारतीय लष्करी जवानां’बाबतचे अध्यक्ष मुइझू यांचे दावे खोटे आहेत. सैन्यांची संख्या देण्यात सरकार असमर्थ आहे. देशात कोणतेही सशस्त्र परदेशी सैनिक तैनात नाहीत. पारदर्शकता महत्त्वाची आहे आणि सत्याचा विजय झाला पाहिजे”, अशी पोस्ट अब्दुल्ला शाहीद यांनी केली.

आणखी वाचा

५ फेब्रुवारी रोजी मुइझू यांनी सांगितले की भारतीय लष्करी कर्मचाऱ्यांचा पहिला गट १० मार्चपूर्वी मालदीवमधून मायदेशी पाठविला जाईल, तर उर्वरित भारतीय सैन्य १० मेपर्यंत माघार घेतील.

मालदीवमध्ये भारतीय सैन्य तैनातीचे कारण काय?

मोहम्मद मोइझू यांच्या आधी मालदीवच्या अध्यक्षपदी इब्राहिम मोहम्मद सोली हे होते. सोली यांच्या कार्यकाळात भारत व मालदीव यांच्यातील संबंध अधिक सुधारले. मालदीवच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी भारताने मदत केली. भारत सरकारने मालदीवला डॉर्नियर विमाने आणि दोन हेलिकॉप्टरे भेट दिली आहेत. या विमानांची व हेलिकॉप्टरांची देखभाल आणि संचालन करण्यासाठी ७५ भारतीय सैनिक मालदीवमध्ये राहतात. भारताने भेट दिलेली हेलिकॉप्टरे अगदी एक दशकाहून अधिक काळ मालदीवमध्ये आहेत, तर डॉर्नियर विमाने २०२० मध्ये भारताकडून मालदीवला देण्यात आली. तत्कालीन अध्यक्ष सोली यांनी त्यासंबंधी विनंती भारत सरकारला केली होती. हेलिकॉप्टर आणि विमाने वैद्यकीय स्थलांतर, शोध व बचावकार्य, लष्करी प्रशिक्षण, पाळत ठेवणे आणि गस्त यांसारख्या कार्यासाठी वापरली जात आहेत. 

हेही वाचा >> विश्लेषण : मालदीवच्या अध्यक्षांकडून भारतीय सैन्याला माघारीचे आदेश का? चीन धार्जिणेपणातून निर्णय?

नवे राष्ट्राध्यक्ष मुइझू यांचा त्याला विरोध का आहे?

नवे अध्यक्ष मुइझू हे माजी अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांचे आणि त्यांच्या राजकीय विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करतात. यामीन हे २०१३ ते २०१८ या कार्यकाळात मालदीवचे अध्यक्ष होते. यामीन हे चीन समर्थक मानले जातात. त्यांच्या प्रशासनाच्या काळात त्यांचे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायनाशी संबंध वाढले होते. याच काळात भारत आणि मालदीव यांच्यातील संबंध विशेषत: ताणले गेले. यामीन यांनी भारताने भेट दिलेली हेलिकॉप्टरे परत पाठवण्याचा आग्रह धरल्यानंतर उभय देशांच्या संबंधांत बाधा आली. २०१८ मध्ये यामीन यांचा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पराभव झाला आणि सोली हे अध्यक्षपदी निवडून आले. सोली यांनी ताणलेले मालदीव-भारत संबंध सुधारण्यावर भर दिला, त्यालाच यामीन यांचा विरोध होता. सोली यांचा पराभव करण्यासाठी यामीन यांनी यंदाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मुइझू यांना रिंगणात उतरवले. मुइझू यांनी भारतीय सैनिकांच्या विरोधात ‘इंडिया आऊट’चा नारा दिला होता. मालदीवमध्ये भारतीय सैनिकांचे तैनात असणे हे या देशाच्या सार्वभौमत्वासाठी धोकादायक आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. आपण प्रथम ‘मालदीव समर्थक’ असून हिंद महासागर द्वीपसमूहात भारतीय, चीन किंवा इतर देशांच्या लष्करी उपस्थितीला परवानगी देणार नाहीत, असे ते सांगतात. मात्र त्यांनी अनेकदा चिनी मदतीचे फायदे अधोरेखित केले आहेत. चीनने मालदीवला भारतविरोधी कारवायांसाठी अनेकदा मदत केलेली आहे.