लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
राजकीय जाहिरातीवरून आम आदमी पक्षाला (आप) दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी धारेवर धरले असून दहा दिवसांमध्ये १६४ कोटी रुपये परत करा, अन्यथा पक्ष कार्यालय व पक्षाच्या मालमत्ता जप्त केल्या जातील, असा सज्जड इशारा दिला आहे.
सरकारी खर्चाच्या मुद्दय़ावरून वादाची नवी ठिणगी पडली आहे. दिल्ली सरकारचा संदेश देण्यासाठी अरिवद केजरीवाल सरकारने जाहिरातींवर केलेल्या खर्चावर नायब राज्यपाल विनय सक्सेना यांनी आक्षेप घेतला. ३१ मार्च २०१७ पर्यंत जाहिरातींवर खर्च झालेले ९९.३१ कोटी व ६४.३१ कोटींचा दंड अशा १६३.६२ कोटी रुपयांची १० दिवसांमध्ये परतफेड करण्याची नोटीस माहिती आणि प्रचार संचालनालयाने ‘आप’वर बजावली. ‘आप’विरोधातील ही नोटीस राजकीय मुद्दा बनला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल आणि ‘आप’ सरकारविरोधात नायब राज्यपाल आणि भाजप दोघेही दिल्ली सरकारमधील अधिकाऱ्यांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप ‘आप’ने केला आहे.
दिल्लीच्या नायब राज्यपालांशी केजरीवाल यांचे यापूर्वीही वाद झाले आहेत. उत्पादन शुल्क धोरणालाही सक्सेना यांनी विरोध केला होता. दिल्ली महापालिकेत केजरीवाल सरकारच्या सल्ल्याविना नियुक्त सदस्यांची निवड केली होती. निवडून आलेल्या नगरसेवकांआधी नियुक्त सदस्यांच्या शपथविधीची प्रक्रिया सुरू केल्याने सभागृहात गदारोळ झाला व त्यानंतर महापौर निवडणूक स्थगित करावी लागली होती.
नायब राज्यपाल केंद्र सरकारचे हस्तक म्हणून काम करत असून त्यांनी सरकारचे सर्व विभाग ताब्यात घेतल्याची टीका उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी केली. ‘आप’च्या नोटीस वादात भाजपने उडी घेतली असून ‘आप’ची बँक खाती गोठवण्याची मागणी खासदार मनोज तिवारी यांनी केली.
