Lifetime Ban on Convicted Politicians: गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी आढळलेल्या राजकारण्यांवर आजीवन बंदी घालावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेविरोधात केंद्र सरकारने शपथपत्र दाखल केले आहे. आयुष्यभराची बंदी घालणे कठोर निर्णय असेल,त्याऐवजी सहा वर्षांची बंदी घालावी, असे केंद्र सरकारने शपथपत्रात म्हटले आहे. वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत दोषी आढळलेल्या राजकारण्यांवर आजीवन बंदी घालण्यात यावी आणि आमदार व खासदारांविरोधातील खटले तातडीने निकाली काढण्यात यावेत, अशी मागणी केली. यावर केंद्र सरकारने सांगितले की, लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय हा पूर्णपणे सभागृहाचा अधिकार आहे.
केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले की, एखाद्या लोकप्रतिनिधीवर आजीवन बंदी घालावी की नाही? हा अधिकार संपूर्णपणे त्या संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात येतो. तसेच एखाद्या सदस्याला अपात्र करण्याचा निर्णय सभागृह घेत असते.
अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिकेद्वारे लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम ८ आणि ९ ला आव्हान दिले होते. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या ८ (१) अंतर्गत अपात्रतेचा कालावधी दोषी ठरवल्याच्या तारखेपासून सहा वर्ष किंवा तुरुंगवासाच्या बाबतीत सुटकेच्या तारखेपासून सहा वर्ष धरला जातो, असे केंद्र सरकारच्या शपथपत्रात म्हटले आहे.
कलम ९ अंतर्गत, एखादा सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार प्रकरणात दोषी आढळला किंवा राज्याच्या विरोधात त्याने काही काम केले असेल तर बडतर्फीच्या तारखेपासून पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरतात. अश्विनी उपाध्याय यांनी लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी कर्मचारी या दोन्ही प्रकरणात आजीवन आपात्रता करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती.
