गुन्हेगार पुढाऱ्यांना आजीवन अपात्र करण्यास केंद्र सरकारचा विरोध; त्याऐवजी ‘इतक्या’ वर्षांची बंदी आणणार

केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले की, एखाद्या लोकप्रतिनिधीवर आजीवन बंदी घालावी की नाही? हा अधिकार संपूर्णपणे त्या संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात येतो. तसेच एखाद्या सदस्याला अपात्र करण्याचा निर्णय सभागृह घेत असते.

अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिकेद्वारे लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम ८ आणि ९ ला आव्हान दिले होते. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या ८ (१) अंतर्गत अपात्रतेचा कालावधी दोषी ठरवल्याच्या तारखेपासून सहा वर्ष किंवा तुरुंगवासाच्या बाबतीत सुटकेच्या तारखेपासून सहा वर्ष धरला जातो, असे केंद्र सरकारच्या शपथपत्रात म्हटले आहे.

कलम ९ अंतर्गत, एखादा सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार प्रकरणात दोषी आढळला किंवा राज्याच्या विरोधात त्याने काही काम केले असेल तर बडतर्फीच्या तारखेपासून पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरतात. अश्विनी उपाध्याय यांनी लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी कर्मचारी या दोन्ही प्रकरणात आजीवन आपात्रता करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती.