व्होटर कार्डला ‘आधार’ची जोड; बोगस मतदान रोखण्यासाठी मोदी सरकारचा निर्णय

इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, मतदार ओळखपत्रांसह आधार लिंकिंगला ऐच्छिक आधारावर परवानगी दिली जाईल. मतदार यादी तयार करण्यासाठी आधार डेटा गोळा करण्यासाठी आणि वापरण्यासाठी निवडणूक आयोगाने प्रस्तावित केलेली ही एक महत्त्वाची सुधारणा होती. काही अधिकाऱ्यांच्या मते, लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ आणि आधार कायदा, २०१६ मधील सुधारणांमध्ये ही सुधारणा दिसून येईल.

सप्टेंबर २०१९ मध्ये, कायदा मंत्रालयाने परत लिहिले होते की निवडणूक समितीचे तर्क राज्य प्रायोजित योजनांचा लाभ मिळवण्याव्यतिरिक्त इतर हेतूंसाठी आधार तपशील गोळा करण्यासाठी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या निकषांमध्ये बसतील. तथापि, “व्यक्तींच्या गोपनीयतेचे रक्षण” या गरजेवर सर्वोच्च न्यायालयाने भर दिल्याने, मंत्रालयाने निवडणूक आयोगाला मतदार यादी डेटा प्लॅटफॉर्ममध्ये तयार केलेल्या सुरक्षा उपायांची यादी करण्यास सांगितले होते. गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये कायदा मंत्रालयाने याला मंजुरी दिली होती.

मंत्रिमंडळाने बुधवारी प्रथमच मतदारांसाठी नोंदणीचे वेळापत्रक सुलभ करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. नवीन प्रस्तावानुसार, सूत्रांनी सांगितले की, प्रथमच मतदारांची नावनोंदणी वर्षातून चार वेळा केली जाईल. लोकप्रतिनिधी कायदा सध्या फक्त एकदाच १८ वर्षे पूर्ण केलेल्यांना मतदार नोंदणी करण्याची परवानगी देतो. ज्यांचे वय त्या वर्षी १ जानेवारी रोजी किंवा त्यापूर्वी १८ वर्षे पूर्ण झाले आहे तेच मतदार यादीत नाव नोंदवण्यास पात्र आहेत.