नवी दिल्ली : Liquor policy scam arvind kejriwal मद्यविक्री धोरण गैरव्यवहारप्रकरणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना रविवारी सकाळी ११ वाजता चौकशीसाठी बोलावले आहे. त्यामुळे ‘आप’ आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष तीव्र होण्याचे संकेत आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘‘घाऊक व्यापाऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळवून देण्यासाठी ‘आप’ सरकारने उत्पादन शुल्क धोरणात बदल केले. त्याबदल्यात ‘आप’च्या नेत्यांनी १०० कोटींची लाचखोरी केली असून, हा पैसा गोवा विधानसभा निवडणुकीत वापरण्यात आला’’, असा ठपका सीबीआय आणि सक्तवसुली संचालनालयाने ठेवला आहे. या प्रकरणी केजरीवाल यांचे विश्वासू व तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना फेब्रुवारीमध्ये अटक करण्यात आली. सिसोदियांविरोधात ‘सीबीआय’ आणि ‘ईडी’ने आरोपपत्रही दाखल केले आहे. मद्यविक्री गैरव्यवहारातील ‘ईडी’च्या आरोपपत्रात अरविंद केजरीवाल यांचा उल्लेख करण्यात आला असला तरी, आरोपींच्या यादीत त्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. मात्र, या प्रकरणात नवे पुरावे हाती आल्यामुळे केजरीवाल यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आल्याचे ‘सीबीआय’चे म्हणणे आहे.

उत्पादन शुल्क धोरणात बदल करताना मद्य व्यापाऱ्यांच्या नफ्याचे प्रमाण ५ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय केजरीवाल यांच्या संमतीने सिसोदियांनी अमलात आणल्याचा दावा ‘सीबीआय’ने केला आहे. नायब राज्यपालांनी विरोध केल्यानंतर हे मद्यधोरण रद्द करण्यात आले. केजरीवाल यांनी मद्यविक्रीच्या धोरणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप पूर्णपणे फेटाळला आहे. या कथित घोटाळय़ाची चौकशी म्हणजे भाजपचा राजकीय कट असल्याची टीका केजरीवाल यांनी वारंवार केली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ‘आप’ला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा दिल्यानंतर, कार्यकर्त्यांसमोर केलेल्या भाषणातही केजरीवाल यांनी, मोदी आणि भाजपकडून ‘आप’ला त्रास दिला जाऊ शकतो, असे म्हटले होते. कार्यकर्त्यांनी तुरुंगात जाण्याची तयारी ठेवली पाहिजे, असेही ते म्हणाले होते.

प्रकरण काय?

  • मद्यविक्री धोरणामध्ये बदल करण्यापूर्वी मंत्रिगटाच्या बैठकीमध्ये सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र, या बैठकांमध्ये नफ्याचे प्रमाण वाढण्यावर कोणतीही चर्चा करण्यात आली नाही.
  • परस्पर नफा वाढवण्याच्या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांना ३३८ कोटींचा फायदा झाला. या प्रकरणी अटक झालेल्या सिसोदिया यांच्याकडे उत्पादन शुल्क विभागाची जबाबदारी होती.
  • सिसोदिया आणि केजरीवाल यांनी नफ्याचे प्रमाण वाढवण्याचा निर्णय घेतला त्यावेळी सध्या तुरुंगात असलेले सत्येंद्र जैनही उपस्थित होते, असा दावा ‘ईडी’ने केला आहे.
  • या प्रकरणी सिसोदियांची २६ फेब्रुवारी रोजी ८ तास चौकशी केल्यानंतर सीबीआयने त्यांना अटक केली. त्यांना न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली असून, तिथे ‘ईडी’नेही त्यांची चौकशी केल्यानंतर अटक केली.

केजरीवाल यांना अटक करण्याचे कारस्थान रचण्यात आले आहे. अदानी प्रकरणात केंद्रावर टीका केल्याने केजरीवाल यांना लक्ष्य केले जाईल, हे स्पष्ट दिसत होते. मात्र, आपविरोधात कितीही कट- कारस्थाने रचली तरी कोणीही आमचा आवाज दाबू शकणार नाही.

-संजय सिंह, खासदार, ‘आप’