मद्याविक्री धोरणाने दोन हजार कोटींचा फटका; ‘कॅग’च्या अहवालात दिल्लीतील तत्कालीन ‘आप’ सरकारवर ठपका

विधानसभा अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी ‘कॅग’च्या अहवालामुळे कोंडी होत असल्याचे दिसू लागल्याने विरोधी आम आदमी पक्षाच्या आमदारांनी सभागृहात गदारोळ केला. त्यामुळे विधानसभाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता यांनी ‘आप’च्या २१ आमदारांना तीन दिवसांसाठी निलंबित केले.

कथित मद्याविक्री घोटाळ्यात ‘आप’चे सर्वसर्वा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह आदी नेत्यांना तुरुंगात जावे लागले होते. मद्याघोटाळ्यावरून भाजपने दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ला लक्ष्य केले होते. ‘कॅग’चा अहवाल अधिकृतपणे प्रसिद्ध झाला नव्हता, तरीही निवडणूक प्रचाराच्या काळात भाजपने ‘कॅग’च्या अहवालातील ‘निष्कर्ष’ ऐरणीवर आणले होते. सत्ता मिळाली तर तातडीने ‘कॅग’चा अहवाल विधानसभेत मांडला जाईल, असे आश्वासनही भाजपने दिले होते. त्यानुसार मंगळवारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी विधानसभेत ‘कॅग’चा अहवाल अधिकृतपणे मांडला.

कॅगचे ताशेरे

परवाना वाटप, मूल्यनिर्धारण, गुणवत्ता नियंत्रण, नफ्याचे प्रमाण अशा विविध मुद्द्यांसंदर्भात नियमांचा भंग झाल्याचे ताशेरे ‘कॅग’च्या अहवालाने तत्कालीन ‘आप’ सरकारवर ओढले आहेत. नवे मद्याधोरण अमलात आणताना सक्षम प्रशासकीय अधिकाऱ्याची मंजुरी घेतली गेली नाही. नव्या उत्पादन शुल्काची अंमलबजावणी करताना ‘आप’ सरकारच्या मनमानी कारभारामुळे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

‘आप’च्या २१ आमदारांचे निलंबन

विधानसभेत झालेल्या गदारोळानंतर विधानसभाध्यक्षांनी ‘आप’च्या २१ आमदारांना निलंबित केले. यानंतर या आमदारांनी विधानसभेच्या आवारात धरणे दिले. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या कार्यालयातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे छायाचित्र काढून टाकल्याचा दावा विरोधी पक्षनेत्या आतिशी यांनी केला. डॉ. आंबेडकरांची जागा पंतप्रधान मोदी घेऊ शकतात असे भाजपला वाटू लागले आहे, असा आरोप आतिशी यांनी केला. डॉ. आंबेडकरांचे छायाचित्र पूर्वी होते तसे लावले जात नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन करू, असा इशाराही आतिशी यांनी दिला.