‘सहजीवन’ (लिव्ह इन् रिलेशनशिप) हे पाप नव्हे किंवा हा गुन्हाही नाही, असे सांगतानाच अशा संबंधांसाठी कायदेशीर तरतूद नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी खंत व्यक्त केली. तसेच अशा नातेसंबंधांमधून जन्माला येणाऱ्या अपत्यांच्या आणि अशा महिलांच्या संरक्षणासाठी संसदेने कायदा करण्याची गरज आहे, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले.
‘लिव्ह इन’ संबंध संपुष्टात आल्यानंतर पुरूष जोडीदाराकडून पोटगीची मागणी करणाऱ्या महिलेच्या याचिकेवर निकाल सुनावताना न्या. के. एस. राधाकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ही मते व्यक्त केली. न्या. के. एस. राधाकृष्णन् यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सहजीवनाच्या संकल्पनेस वैवाहिक नात्यासारखा दर्जा मिळावा यासाठी मार्गदर्शक नियमावलीही आखून दिली.
विवाह करायचा किंवा नाही, तो कोणाशी करायचा, समलैंगिक संबंध या अत्यंत व्यक्तिगत स्वरूपाच्या बाबी आहेत. मात्र या नात्यांना अधिमान्यता मिळावी यासाठी देशोदेशी विविध प्रयत्न सुरू आहेत, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.
सहजीवनाला समाजमान्यता नसली तरीही हे नाते संपुष्टात आल्यास त्याचा स्त्री-जोडीदाराला मानसिक त्रास होतो आणि अशा जोडीदाराच्या संरक्षणार्थ संसदेने कायदा करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले. मात्र असे करताना विवाहपूर्व लैंगिक संबंधांना मात्र प्रोत्साहन मिळणार नाही याची काळजी घ्यावी, असेही न्यायालयाने बजावले.
सध्या सहजीवनाला भारतीय समाजात मान्यता नाही. शिवाय या नात्याला विवाहाचा दर्जाही नाही. त्यामुळे अशा संबंधांमधील स्त्री-जोडीदाराला सुरक्षितता नाही. अशा महिलांच्या बाबतीत घरगुती हिंसाचारासारख्या घटना घडल्यास त्यांनी स्वसंरक्षण कसे करायचे?
– सर्वोच्च न्यायालय
