Live in Relationship law in India : लिव्ह इन रिलेशनशिप भारतात बेकायदा नसले तरीही लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या जोडप्याला कोणतंही कायदेशीर संरक्षण भारतात सध्या तरी उपलब्ध नाही. यावरून अलाहाबाद कोर्टाने एका महिलेची याचिका फेटाळून लावली आहे. लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या एका महिलेने तिच्या पतीविरोधात याचिका दाखल केली होती. पतीपासून संरक्षण मिळावे अशी तिने याचिकेतून मागणी केली होती. मात्र, ही याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
याचिकाकर्ती महिला तिच्या प्रियकरासोबत लिव्ह इनमध्ये राहते. परंतु, तिच्या जीवाला तिच्या आधीच्या पतीकडून धोका निर्माण झाला होता. त्यामुळे पतीपासून संरक्षण मिळावे याकरता तिने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेनुसार, ती सध्या राहत असलेल्या जोडीदारासोबत तिचं लग्न झालेलं नाही. ती त्याच्यासोबत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहे. परंतु, पतीकडून सातत्याने जीवाला धोका निर्माण होत आहे. यामुळे पतीपासून संरक्षण मिळावं, अशी मागणी तिने याचिकेतून केली.
हेही वाचा >> Video : अमेरिकेत गुरू पौर्णिमेला १० हजार जणांचं सामूहिक भगवद्गीता पठण
या याचिकेवर सुनावणी घेताना उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. “सामाजिक जडणघडणीशी तडजोड करून लिव्ह इनमधील जोडप्याला संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. हे कोर्ट लिव्ह इन रिलेशनशिपच्या विरोधात नाही. परंतु, न्यायालय बेकायदा संबंधांच्या विरोधात आहे. पतीच्या वाईट वर्तनामुळे ती तिच्या प्रियकरासोबत तिच्या स्वच्छेने राहतेय”, असंही न्यायाधीश रेनू अग्रवाल यांनी नोंदवलं.
हेही वाचा >> Balasore Accident : “..तर भीषण अपघात टाळता आला असता” रेल्वे बोर्डाच्या अहवालामुळे धक्कादायक वास्तव समोर
भारतीय समाज अद्यापही लिव्ह इनसारख्या संबंधांना स्वीकारत नाही, असं निरिक्षण अलाहबाद उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारीमध्ये नोंदवले होते. या निरिक्षणाचा हवाला देत सरकारी वकीलांनी या याचिकेला विरोध केला होता.
