बऱ्याच काळापासून रखडून पडलेला भारत आणि अमेरिका यांच्यातील नागरी अणुऊर्जा कराराच्या हाताळणाविषयीचा मुद्दा निकाली काढण्यात बराक ओबामा आणि नरेंद्र मोदी यांना यश आले. प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात आलेले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ओबामा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात रविवारी झालेल्या चर्चेदरम्यान हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यावेळी दोन्ही देशांच्या शिष्टमंडळांनीदेखील आपापसांत चर्चा केली. मात्र, हैद्राबाद हाऊसच्या हिरवळीवर नरेंद्र मोदी आणि ओबामा यांच्यात झालेली खासगी चर्चा हा मुद्दा निकाली काढण्यात कारणीभूत ठरल्याचे सांगण्यात येत आहे. याशिवाय, दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चेदरम्यान संरक्षण, व्यापार आणि जागतिक हवामानातील बदल अशा महत्त्वाच्या विषयांवरही चर्चा झाली. सन २००५मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या काळात नागरी अणुऊर्जा करारासंदर्भात प्राथमिक बोलणी झाली होती. मात्र, दायित्वाच्या मुद्द्यावरून गेल्या काही काळापासून हा करार खितपत पडला होता. भारतीय कायद्यांनुसार अणुभट्टीमध्ये अपघात झाल्यास त्याची थेट जबाबदारी अणुऊर्जा पुरवठादारांवर येऊन पडत होती. मात्र, अमेरिका आणि फ्रान्स या देशांनी याबाबतीत भारताला जागतिक संकेतांचे पालन करण्याचा आग्रह धरला होता.
