केंद्र सरकारने तीनही नवीन कृषी कायदे मागे घेतले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना ही मोठी घोषणा केली. सरकारने संतप्त शेतकऱ्यांची समजूत काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. अनेक व्यासपीठांवरून त्याच्याशी बोललो, पण त्यांनी मान्य केले नाही. त्यामुळे आता हे तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायद्यांबद्दल माफी मागितली. सरकार एका वर्षाहून अधिक काळ ते शेतकऱ्यांना समजवण्यास अपयशी ठरले असे मोदींनी म्हटले आहे. “मी देशवासीयांची मनापासून आणि मनापासून माफी मागतो. आम्ही शेतकऱ्यांना समजावून सांगू शकलो नाही. आमच्या प्रयत्नांमध्ये काहीतरी उणीव राहिली असावी जी आम्ही काही शेतकर्‍यांना पटवून देऊ शकलो नाही,” असे मोदी म्हणाले.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मोदींनी केलेली घोषणा शेतकऱ्यांप्रती त्यांची संवेदनशीलता आणि वचनबद्धता दर्शवते असे म्हटले आहे. “कृषी कायद्यांबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली घोषणा आमच्या अन्नदाता, शेतकऱ्यांच्या कल्याणाप्रती त्यांची संवेदनशीलता आणि वचनबद्धता दर्शवते. गुरू नानक देवजींच्या प्रकाश पर्वाच्या निमित्ताने हे पाऊल सर्वांना सोबत घेऊन देशाला पुढे नेण्याचा पंतप्रधान मोदींचा संकल्प अधोरेखित करते,” असे नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे.
कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी द्वारा की गई घोषणा हमारे अन्नदाता, किसानों के कल्याण के प्रति उनकी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है।गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर यह कदम सबको साथ लेकर देश को आगे ले जाने के उनके संकल्प को रेखांकित करता है।
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) November 19, 2021
दरम्यान, पंतप्रधान मोदींच्या या घोषणेवरुन अनेकांनी त्यांच्यावर टीका केली. देशाच्या अन्नदात्याने अहंकाराचे मस्तक झुकवले, अशी प्रतिक्रिया राहुल गांधींनी दिली. तर आंदोलन तात्काळ मागे घेणार नाही, संसदेत कृषीविषयक कायदे रद्द होतील त्या दिवसाची वाट पाहू एमएसपीसोबतच शेतकऱ्यांच्या इतर प्रश्नांवरही सरकारने चर्चा करावी, असे शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी म्हटले आहे. रोहित पवार यांनी पंजाब आणि उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीनंतरही हा निर्णय असाच राहील अशी अपेक्षा व्यक्त करतो असे म्हटले.
गुरू नानक देवजींच्या प्रकाश पर्वाच्या निमित्ताने हे पाऊल सर्वांना सोबत घेऊन देशाला पुढे नेण्याचा पंतप्रधान मोदींचा संकल्प अधोरेखित करते, असे नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे.
कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी द्वारा की गई घोषणा हमारे अन्नदाता, किसानों के कल्याण के प्रति उनकी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है।गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर यह कदम सबको साथ लेकर देश को आगे ले जाने के उनके संकल्प को रेखांकित करता है।
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) November 19, 2021
पंतप्रधान मोदी यांच्या घोषणेचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी ही घोषणा करण्यासाठी ‘गुरुपूरब’ हा खास दिवस निवडला, असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले आहे.
What is unique about PM @narendramodi Ji's announcement is that he picked the special day of ‘Guru Purab’ to make this announcement. It also shows there is no other thought except the welfare of each and every Indian for him. He has shown remarkable statesmanship.
— Amit Shah (@AmitShah) November 19, 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी अन्यायकारक कृषी कायदे मागे घेण्याच्या केलेल्या घोषणेचं मनापासून स्वागत करतो. देशभरातील शेतकऱ्यांनी अत्यंत प्रामाणिकपणे दिलेल्या लढ्याचं हे यश आहे. सरकारने हा निर्णय आधीच घेतला असता तर शेकडो शेतकऱ्यांचे प्राण वाचले असते व त्यांचे हालही झाले नसते, असे राष्ट्रावादीचे आमदार रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी अन्यायकारक कृषी कायदे मागे घेण्याच्या केलेल्या घोषणेचं मनापासून स्वागत करतो. देशभरातील शेतकऱ्यांनी अत्यंत प्रामाणिकपणे दिलेल्या लढ्याचं हे यश आहे. सरकारने हा निर्णय आधीच घेतला असता तर शेकडो शेतकऱ्यांचे प्राण वाचले असते व त्यांचे हालही झाले नसते.
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) November 19, 2021
देशातील शेतकऱ्यांचा विरोध असताना तीन काळे कायदे करून या देशातील शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा गुलामगिरीत ढकलण्याचा भाजपा सरकारचा डाव होता, असे राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे.
लोकशाहीच्या समोर आज अखेर हुकूमशाही झुकली!
— Jayant Patil- जयंत पाटील (@Jayant_R_Patil) November 19, 2021
देशातील शेतकऱ्यांचा विरोध असताना तीन काळे कायदे करून या देशातील शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा गुलामगिरीत ढकलण्याचा भाजपा सरकारचा डाव होता. #farmlaws @NCPspeaks
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याचा घेतलेला निर्णय शेतकरी एकजुटीचा, महात्मा गांधीजींनी दाखवलेल्या अहिंसा, सत्याग्रहाच्या मार्गाचा विजय आहे. योग्य निर्णयाबद्दल पंतप्रधान महोदयांचे आभार. शांततामय मार्गाने दिलेल्या प्रदीर्घ लढ्याबद्दल शेतकरी बांधवांचे अभिनंदन. शेतमालाला किमान आधारभूत दर देण्याचा कायदा केंद्र सरकारने करावा ही मागणीही लवकर मान्य व्हावी. लोकशाहीत लोकेच्छेचाच विजय होतो, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे,” असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
काळे कायदे रद्द करण्यासाठी योग्य दिशेने एक पाऊल. किसान मोर्चाच्या सत्याग्रहाला ऐतिहासिक यश मिळाले. तुमच्या त्यागामुळे हे शक्य झाले आहे. रोड मॅपद्वारे पंजाबमधील शेतीचे पुनरुज्जीवन करणे ही पंजाब सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असली पाहिजे, असे नवज्योत सिंग सिद्धू यांनी म्हटले आहे.
Repealing of black laws a step in the right direction …. Satyagrah of Kisan morcha gets historic success…. You’re sacrifice has paid dividends…. Revival of farming in Punjab through a road map should be the top priority for the Pb govt ….accolades
— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) November 19, 2021
लोकशाही आंदोलनातून जे साध्य होऊ शकत नाही ते आगामी निवडणुकांच्या भीतीने साध्य होऊ शकते. तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची पंतप्रधानांची घोषणा धोरण बदलून किंवा हृदयपरिवर्तनाने प्रेरित नाही. असो, हा शेतकऱ्यांचा आणि शेती कायद्याला अविचल विरोध करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाचा मोठा विजय आहे.
What cannot be achieved by democratic protests can be achieved by the fear of impending elections!
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) November 19, 2021
PM’s announcement on the withdrawal of the three farm laws is not inspired by a change of policy or a change of heart. It is impelled by fear of elections!
“देशाच्या अन्नदात्याने अहंकाराचे मस्तक झुकवले, अन्यायाविरुद्धच्या या विजयाबद्दल अभिनंदन!” राहुल गांधींची प्रतिक्रिया
देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 19, 2021
अन्याय के खिलाफ़ ये जीत मुबारक हो!
जय हिंद, जय हिंद का किसान!#farmersprotest https://t.co/enrWm6f3Sq
आंदोलन तात्काळ मागे घेणार नाही, संसदेत कृषीविषयक कायदे रद्द होतील त्या दिवसाची वाट पाहू. एमएसपीसोबतच शेतकऱ्यांच्या इतर प्रश्नांवरही सरकारने चर्चा करावी, असे शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी म्हटले आहे.
आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा ।
— Rakesh Tikait (@RakeshTikaitBKU) November 19, 2021
सरकार MSP के साथ-साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करें : @RakeshTikaitBKU#farmersprotest
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायद्यांबद्दल माफी मागितली. सरकार एका वर्षाहून अधिक काळ ते शेतकऱ्यांना समजवण्यास अपयशी ठरले असे मोदींनी म्हटले आहे. “मी देशवासीयांची मनापासून आणि मनापासून माफी मागतो. आम्ही शेतकऱ्यांना समजावून सांगू शकलो नाही. आमच्या प्रयत्नांमध्ये काहीतरी उणीव राहिली असावी जी आम्ही काही शेतकर्‍यांना पटवून देऊ शकलो नाही,” असे मोदी म्हणाले.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मोदींनी केलेली घोषणा शेतकऱ्यांप्रती त्यांची संवेदनशीलता आणि वचनबद्धता दर्शवते असे म्हटले आहे. “कृषी कायद्यांबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली घोषणा आमच्या अन्नदाता, शेतकऱ्यांच्या कल्याणाप्रती त्यांची संवेदनशीलता आणि वचनबद्धता दर्शवते. गुरू नानक देवजींच्या प्रकाश पर्वाच्या निमित्ताने हे पाऊल सर्वांना सोबत घेऊन देशाला पुढे नेण्याचा पंतप्रधान मोदींचा संकल्प अधोरेखित करते,” असे नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे.
कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी द्वारा की गई घोषणा हमारे अन्नदाता, किसानों के कल्याण के प्रति उनकी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है।गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर यह कदम सबको साथ लेकर देश को आगे ले जाने के उनके संकल्प को रेखांकित करता है।
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) November 19, 2021
दरम्यान, पंतप्रधान मोदींच्या या घोषणेवरुन अनेकांनी त्यांच्यावर टीका केली. देशाच्या अन्नदात्याने अहंकाराचे मस्तक झुकवले, अशी प्रतिक्रिया राहुल गांधींनी दिली. तर आंदोलन तात्काळ मागे घेणार नाही, संसदेत कृषीविषयक कायदे रद्द होतील त्या दिवसाची वाट पाहू एमएसपीसोबतच शेतकऱ्यांच्या इतर प्रश्नांवरही सरकारने चर्चा करावी, असे शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी म्हटले आहे. रोहित पवार यांनी पंजाब आणि उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीनंतरही हा निर्णय असाच राहील अशी अपेक्षा व्यक्त करतो असे म्हटले.
गुरू नानक देवजींच्या प्रकाश पर्वाच्या निमित्ताने हे पाऊल सर्वांना सोबत घेऊन देशाला पुढे नेण्याचा पंतप्रधान मोदींचा संकल्प अधोरेखित करते, असे नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे.
कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी द्वारा की गई घोषणा हमारे अन्नदाता, किसानों के कल्याण के प्रति उनकी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है।गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर यह कदम सबको साथ लेकर देश को आगे ले जाने के उनके संकल्प को रेखांकित करता है।
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) November 19, 2021
पंतप्रधान मोदी यांच्या घोषणेचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी ही घोषणा करण्यासाठी ‘गुरुपूरब’ हा खास दिवस निवडला, असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले आहे.
What is unique about PM @narendramodi Ji's announcement is that he picked the special day of ‘Guru Purab’ to make this announcement. It also shows there is no other thought except the welfare of each and every Indian for him. He has shown remarkable statesmanship.
— Amit Shah (@AmitShah) November 19, 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी अन्यायकारक कृषी कायदे मागे घेण्याच्या केलेल्या घोषणेचं मनापासून स्वागत करतो. देशभरातील शेतकऱ्यांनी अत्यंत प्रामाणिकपणे दिलेल्या लढ्याचं हे यश आहे. सरकारने हा निर्णय आधीच घेतला असता तर शेकडो शेतकऱ्यांचे प्राण वाचले असते व त्यांचे हालही झाले नसते, असे राष्ट्रावादीचे आमदार रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी अन्यायकारक कृषी कायदे मागे घेण्याच्या केलेल्या घोषणेचं मनापासून स्वागत करतो. देशभरातील शेतकऱ्यांनी अत्यंत प्रामाणिकपणे दिलेल्या लढ्याचं हे यश आहे. सरकारने हा निर्णय आधीच घेतला असता तर शेकडो शेतकऱ्यांचे प्राण वाचले असते व त्यांचे हालही झाले नसते.
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) November 19, 2021
देशातील शेतकऱ्यांचा विरोध असताना तीन काळे कायदे करून या देशातील शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा गुलामगिरीत ढकलण्याचा भाजपा सरकारचा डाव होता, असे राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे.
लोकशाहीच्या समोर आज अखेर हुकूमशाही झुकली!
— Jayant Patil- जयंत पाटील (@Jayant_R_Patil) November 19, 2021
देशातील शेतकऱ्यांचा विरोध असताना तीन काळे कायदे करून या देशातील शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा गुलामगिरीत ढकलण्याचा भाजपा सरकारचा डाव होता. #farmlaws @NCPspeaks
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याचा घेतलेला निर्णय शेतकरी एकजुटीचा, महात्मा गांधीजींनी दाखवलेल्या अहिंसा, सत्याग्रहाच्या मार्गाचा विजय आहे. योग्य निर्णयाबद्दल पंतप्रधान महोदयांचे आभार. शांततामय मार्गाने दिलेल्या प्रदीर्घ लढ्याबद्दल शेतकरी बांधवांचे अभिनंदन. शेतमालाला किमान आधारभूत दर देण्याचा कायदा केंद्र सरकारने करावा ही मागणीही लवकर मान्य व्हावी. लोकशाहीत लोकेच्छेचाच विजय होतो, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे,” असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
काळे कायदे रद्द करण्यासाठी योग्य दिशेने एक पाऊल. किसान मोर्चाच्या सत्याग्रहाला ऐतिहासिक यश मिळाले. तुमच्या त्यागामुळे हे शक्य झाले आहे. रोड मॅपद्वारे पंजाबमधील शेतीचे पुनरुज्जीवन करणे ही पंजाब सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असली पाहिजे, असे नवज्योत सिंग सिद्धू यांनी म्हटले आहे.
Repealing of black laws a step in the right direction …. Satyagrah of Kisan morcha gets historic success…. You’re sacrifice has paid dividends…. Revival of farming in Punjab through a road map should be the top priority for the Pb govt ….accolades
— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) November 19, 2021
लोकशाही आंदोलनातून जे साध्य होऊ शकत नाही ते आगामी निवडणुकांच्या भीतीने साध्य होऊ शकते. तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची पंतप्रधानांची घोषणा धोरण बदलून किंवा हृदयपरिवर्तनाने प्रेरित नाही. असो, हा शेतकऱ्यांचा आणि शेती कायद्याला अविचल विरोध करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाचा मोठा विजय आहे.
What cannot be achieved by democratic protests can be achieved by the fear of impending elections!
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) November 19, 2021
PM’s announcement on the withdrawal of the three farm laws is not inspired by a change of policy or a change of heart. It is impelled by fear of elections!
“देशाच्या अन्नदात्याने अहंकाराचे मस्तक झुकवले, अन्यायाविरुद्धच्या या विजयाबद्दल अभिनंदन!” राहुल गांधींची प्रतिक्रिया
देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 19, 2021
अन्याय के खिलाफ़ ये जीत मुबारक हो!
जय हिंद, जय हिंद का किसान!#farmersprotest https://t.co/enrWm6f3Sq
आंदोलन तात्काळ मागे घेणार नाही, संसदेत कृषीविषयक कायदे रद्द होतील त्या दिवसाची वाट पाहू. एमएसपीसोबतच शेतकऱ्यांच्या इतर प्रश्नांवरही सरकारने चर्चा करावी, असे शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी म्हटले आहे.
आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा ।
— Rakesh Tikait (@RakeshTikaitBKU) November 19, 2021
सरकार MSP के साथ-साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करें : @RakeshTikaitBKU#farmersprotest
