शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कर्जमाफी

महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू, मध्य प्रदेश या पाच राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या होत्या. आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांच्या पुढाकाराने हैदराबादमध्ये तेव्हा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली होती. त्या बैठकीत शेतकऱ्यांना दिलासा कसा देता येईल यावर विचारविनिमय झाला होता. सोनिया गांधी व डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या उपस्थितीत काँग्रेस पक्षाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यात यावे, असा उपाय सुचविण्यात आला होता. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था बिघडेल, असा सूर अर्थतज्ज्ञांनी लावला होता. देशाला आर्थिक संकटाच्या खाईतून बाहेर काढणारे डॉ. मनमोहन सिंग हे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला तयार होण्याबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात येत होती.

‘शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्याने काही तरी उपाय योजना कराव्याच लागतील, असे डॉ. सिंग यांचेही मत होते. यातूनच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आल्याची आठवण पंतप्रधान कार्यालयातील तत्कालीन राज्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितली. कर्मजाफीचा निर्णय जाहीर करण्यार्पू्वी सरकारमध्ये सखोल चर्चा झाली. फायदा-तोट्यांचा विचार करण्यात आला. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी वैयक्तिक लक्ष घालून ही कर्जमाफीची योजना अमलात आणली होती, असेही चव्हाण यांनी नमूद केले. देशातील २५०च्या आसपास जिल्ह्यांमधील सुमारे चार कोटी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या योजनेचा लाभ झाला होता. देशातील ती दुसरी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी योजना होती. त्याआधी व्ही. पी. सिंग सरकारने सुमारे १० हजार कोटींचे शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ केले होते.

हेही वाचा >>> Dr. Manmohan Singh Funeral : डॉ. सिंग यांना आज निरोप ; शासकीय इतमामात निगमबोध घाटावर अंत्यसंस्कार

डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या २००८ मधील शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा काँग्रेसला २००९च्या लोकसभा निवडणुकीत चांगलाच फायदा झाला होता. या योजनेचा जास्त लाभ मिळालेल्या राज्यांमध्ये काँग्रेसचे खासदार मोठ्या प्रमाणात निवडून आले होते. उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसचे २१ खासदार निवडून आले.

कर्जमाफी योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा जसा फायदा झाला तसा काँग्रेस पक्षाला यश मिळाले होते. कर्जमाफी योजनेत गैरप्रकार झाल्याचे आरोप होताच त्यावर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा तेव्हा डॉ. सिंग यांनी दिला होता.

शाश्वत विकासासाठी आग्रही

● डॉ. मनमोहन सिंग यांना आधुनिक आर्थिक सुधारणांचे जनक म्हटले जात असले तरी, त्यांचा भर पर्यावरणपूरक, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासावर राहिला. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने हवामान बदलासाठीच्या राष्ट्रीय कृती आराखड्याची आखणी केली.

● पर्यावरणविषयक प्रकरणांचा तातडीने कायदेशीर निपटारा करण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाची स्थापनाही सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात करण्यात आली.

● वनांमध्ये राहणाऱ्या आदिवासी जमातींना तेथील जमिनींचे मालकी हक्क मिळवून देणारा वन हक्क कायदा त्यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात मंजूर केला. याद्वारे आजवर २५ लाख आदिवासींना जमिनीचे मालकी हक्क बहाल करण्यात आले.

● स्वच्छ ऊर्जेच्या निर्मितीमध्ये भारताला जागतिक आघाडी मिळवून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली राष्ट्रीय सौर मोहीम आणि जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यासाठी सुरू केलेली ‘ग्रीन इंडिया’ मोहीमही त्यांच्या कार्यकाळातलीच.

● हवामान बदलाबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आग्रहाची भूमिका मांडतानाच कार्बन उत्सर्जनाच्या नावाखाली विकसनशील देशांवर औद्याोगिक निर्बंध लादण्याच्या विकसित राष्ट्रांच्या धोरणांचा त्यांनी कडाडून विरोध केला होता.

● ‘भारत औद्याोगिकीकरणात उशिराने सामील झाला. जागतिक तापमानवाढीला कारणीभूत असलेल्या कार्बन उत्सर्जनात आमचा वाटा अत्यल्प आहे. मात्र तरीही या समस्येवर तोडगा काढण्यावर ठाम आहोत. परंतु त्यासाठी विकसनशील देशांच्या विकासाधिकारांशी कोणतीही तडजोड स्वीकारली जाणार नाही’, असे डॉ. सिंग यांनी म्हटले होते.