पायाभूत सोयींना अर्थपुरवठा करण्यासाठी सरकार शिक्षण क्षेत्रात विदेशातून कर्जउभारणी आणि थेट परकीय गुंतवणूक यांना प्रोत्साहन देईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले. शिक्षण क्षेत्रासाठी ९९,३०० कोटी रुपयांची, तर कौशल्य विकासाकरता आणखी ३ हजार कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे, असे त्यांनी अर्थसंकल्प जाहीर करताना सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गुणवंत शिक्षकांना आकर्षित करण्यासाठी, तसेच संशोधन व अधिक चांगल्या प्रयोगशाळा बांधण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात पैसा शिक्षणव्यवस्थेत येणे भाग आहे. त्यामुळे उच्च दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी विदेशातून कर्जउभारणीसह थेट परकी गुंतवणुकीतून पैसा उभा करण्यासाठी पावले उचलली जातील, असे त्या म्हणाल्या.

प्रस्ताव आणि घोषणा

* राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विद्यापीठ सुरू करणार

* नवे शैक्षणिक धोरण लवकरच

* राष्ट्रीय पोलीस विद्यापीठाची स्थापना लवकरच

* पात्र डॉक्टर्सची कमतरता भरून काढण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयांना सार्वजनिक- खासगी भागीदारीमार्फत जिल्हा रुग्णालयांना जोडणार

* समाजाच्या वंचित वर्गातील विद्यार्थ्यांना, तसेच उच्च शिक्षण घेऊ शकत नसलेल्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने, सर्वोच्च १०० शैक्षणिक संस्थांमध्ये पदवीस्तरीय पूर्णकालीन ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम सुरू करणार.

* भारतात शिकण्यास इच्छुक असलेल्या परदेशी विद्यार्थ्यांची निवड करण्याकरता आशियाई आणि आफ्रिकी देशांमध्ये इंड-सॅट परीक्षा घेण्याची घोषणा

* साधारण श्रेणीतील विद्यार्थ्यांची रोजगारक्षमता वाढवण्यासाठी, सुमारे १५० उच्च शैक्षणिक संस्था उमेदवारीशी निगडित पदवी किंवा पदविका अभ्यासक्रम मार्च २०२१ पर्यंत सुरू करणार

* तंत्रज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांसाठी नवा कार्यक्रम सुरू करण्याचा प्रस्ताव. यात देशभरातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था नवअभियंत्यांना एक वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी उमेदवारीच्या संधी देणार

* उद्योगपती पदवीसाठी १५० शिक्षण संस्थांमध्ये सुविधा

* राष्ट्रीय पोलीस विद्यापीठ स्थापण्याची घोषणा

* स्कील इंडियासाठी ३००० कोटी