राजनाथ सिंहांवरील ‘तो’ आरोप कामकाजातून वगळला

देशातील वाढत्या असहिष्णुतेवरील चर्चेला सुरुवात करताना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार मोहंमद सलीम यांनी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यावर केलेला गंभीर आरोप वादावादीनंतर कामकाजातून वगळण्यात आला. नियम ३५३ अंतर्गत नोटिस न देता सभागृहाच्या सदस्यावर थेट आरोप केल्यामुळे ते कामकाजातून वगळण्याचा निर्णय लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी घेतला.
मोहंमद सलीम यांनी थेट राजनाथ सिंह यांच्यावर गंभीर आरोप केल्यामुळे लोकसभेमध्ये सोमवारी तीव्र गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. दोन्ही बाजूंचे सदस्य ऐकत नसल्यामुळे अध्यक्षांनी सुरुवातीला कामकाज एक तासासाठी आणि नंतर थोड्या थोड्या कालावधीसाठी तहकूब केले. दुपारी चार वाजता कामकाज सुरू झाल्यावर अध्यक्षांनी मोहंमद सलीम यांचा आरोप कामकाजातून वगळण्याचा निर्णय दिला आणि त्यानंतर चर्चेला पुन्हा सुरुवात झाली.
देशातील वाढत्या असहिष्णुतेच्या मुद्द्यावर नियम १९३ अंतर्गत चर्चेला सोमवारी लोकसभेत सुरुवात झाली. आपल्या भाषणामध्ये मोहंमद सलीम यांनी ‘आऊटलूक’ मासिकातील एका लेखाचा संदर्भ देत राजनाथ सिंह यांच्यावर आरोप केला. ‘८०० वर्षांनंतरचे पहिले हिंदू शासक’ असे राजनाथ सिंह यांनी म्हटल्याचा आरोप मोहंमद सलीम यांनी केला. राजनाथ सिंह यांनी लगेचच हा आरोप अत्यंत गंभीर असून, आपण कुठे आणि कधी असे म्हटलो, हे सलीम यांना स्पष्ट करण्यास सांगितले. त्यावर सलीम यांनी ‘आऊटलूक’मधील लेखाचा संदर्भ दिला. या प्रकरणावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली. संसदीय कामकाज राज्यमंत्री राजीव प्रताप रुडी यांनी मोहंमद सलीम यांनी केलेल्या आरोपाची शहानिशा केली जात नाही, तोपर्यंत त्यांनी आपले वक्तव्य मागे घ्यावे, अशी मागणी अध्यक्षांकडे केली. मात्र, मोहंमद सलीम ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. त्यातच राजनाथ सिंह यांनी पुन्हा एकदा मोहंमद सलीम यांनी केलेले आरोप गंभीर असून, त्यामुळे मला तीव्र वेदना झाल्याचे सांगितले. जर देशाच्या गृहमंत्र्याने असे वक्तव्य केलेले असेल, तर त्याला पदावर राहण्याचा काहीच अधिकार नाही, असेही ते म्हणाले आणि त्यांनी अध्यक्षांकडे संरक्षण देण्याची मागणी केली.
राजनाथ सिंह यांच्या स्पष्टीकरणानंतर सत्ताधारी बाकांवरील सदस्य आणखी आक्रमक झाले आणि त्यांनी मोहंमद सलीम यांच्याकडे वक्तव्य मागे घेण्याची मागणी सुरू केली. मोहंमद सलीम यांनी ‘आऊटलूक’ मासिकाची प्रतच सभापटलावर ठेवत संरक्षण देण्याची मागणी केली. दोन्ही बाजूंचे सदस्य ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याचे दिसल्यावर अध्यक्षांनी सभागृहाचे कामकाज एक तासासाठी तहकूब केले.