लोकसभा मुदतीआधीच अनिश्चित काळासाठी स्थगित; काँग्रेस नेत्यांचे टीकास्त्र

सभागृह अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्याचा निर्णय घेऊन त्यांनी विरोधकांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पेगॅसस हेरगिरी, शेतकरी कायदा आणि महागाई यावर चर्चा करण्यात आली नाही. पेट्रोलच्या दराबाबत विनवणी करूनही सरकारने चर्चा टाळली. फ्रान्स आणि इस्रायल सरकार पेगाससची चौकशी करत आहे. सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. त्याचा समाजातील प्रत्येक घटकाविरुद्ध गैरवापर होत आहे. आम्ही या विषयांवर सभागृहात चर्चेची मागणी केली होती. एक न्याय्य मागणी होती. बेकायदेशीर नव्हती, असे अधीर रंजन चौधरी म्हणाले.

लोकसभा १३ ऑगस्ट रोजी तहकूब होणार होती मात्र, सरकारने ती अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्याचा अचानक निर्णय घेतला. अधिवेशनात कोणत्याही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली नाही. केंद्र सरकारला फक्त विरोधी पक्षांना वाईट दाखवायचंय म्हणून हा निर्णय घेतल्याची टीका लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी केली.

दरम्यान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले की, अधिवेशनातील कामकाज अपेक्षेप्रमाणे नव्हते. अधिवेशनात संविधानाच्या १२७ व्या सुधारणा विधेयकासह एकूण २० विधेयके मंजूर करण्यात आली. ६६ प्रश्नांची तोंडी उत्तरे देण्यात आली. सदस्यांनी नियम ३७७ अंतर्गत ३३१ बाबी मांडल्या. यावेळी काम २१ तास १४ मिनिटे करण्यात आले. ९६ तासांपैकी एकूण ७४ तास आणि ४६ मिनिटे काम करता आले नाही.