विरोधकांची घोषणाबाजी आणि सत्ताधाऱयांचा बेजबाबदारपणा या दोन्हीच्या गर्तेत अडकलेले संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बुधवारी नियोजित वेळापत्रकापेक्षा दोन दिवस अगोदर अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱया टप्प्यात गेल्या २२ एप्रिलपासून एक दिवसही कामकाज सुरळीतपणे पार पडले नाही. विरोधकांचा असहकार आणि सत्ताधाऱयांची बघ्याची भूमिका या दोन्हीमुळे अधिवेशनातील बहुमोल वेळ अक्षरशः पाण्यात गेला. लोकसभेच्या अध्यक्षा मीरा कुमार यांनी कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करीत असल्याची घोषणा बुधवारी सकाळी केली. राज्यसभेचे अध्यक्ष हमीद अन्सारी यांनी सभागृहाचा बहूमुल्य वेळ वाया गेल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
कोळसा घोटाळ्याची चौकशी करणाऱया सीबीआयच्या अहवालात कायदामंत्री, पंतप्रधान कार्यालयाने हस्तक्षेप केल्याच्या घटनेनंतर विरोधकांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि कायदामंत्री अश्विनीकुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्यावरून सभागृहात गोंधळ घातला जात असतानाच, रेल्वेमंत्री पवनकुमार बन्सल यांच्या पुतण्याला लाच घेताना सीबीआयने पकडले. विजय सिंगला यांच्यासह सहाजणांना सीबीआयच्या अधिकाऱयांनी ताब्यात घेतले. या प्रकरणानंतर विरोधकांनी बन्सल यांच्याही राजीनाम्याची मागणी करण्यास सुरुवात केली. बन्सल आणि अश्विनीकुमार यांनी राजीनामा देण्याचे कारण नाही, अशी भूमिका कॉंग्रेसने घेतल्यानंतर विरोधकांचा घोषणाबाजीची धार आणखीनच वाढली. त्यातच कॉंग्रेसने घाईगडबडीत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा विधेयक सोमवारी लोकसभेत सादर केले. विरोधकांचा गोंधळ आणि घोषणाबाजीतच हे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले. मात्र, त्यावर कोणतीही चर्चा होऊ शकली नाही.
