ललित मोदी प्रकरणाचे पडसाद सलग दुसऱया दिवशी संसदेच्या कारभारावर पडले. लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये विरोधकांनी गोंधळ घातल्याने दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
कामकाज सुरू झाल्यावर लोकसभेमध्ये विरोधकांनी काळ्या फिती लावत या विषयावर तातडीने चर्चा घेण्याची मागणी केली. त्यासाठी कॉंग्रेसचे गटनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी प्रश्नोत्तराचा तास तहकूब करण्याची नोटीस दिली होती. मात्र, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी या नोटिसी फेटाळून लावत प्रश्नोत्तराचा तास घेण्याचा निर्णय दिल्यानंतर विरोधकांनी अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत जमून घोषणाबाजी करण्यास सुरुवात केली. सुषमा स्वराजांच्या राजीनाम्याची मागणी यावेळी विरोधकांकडून करण्यात आली. काही सदस्यांनी सभागृहात निषेधाचे फलकही झळकवले. यानंतर कामकाज एक तासासाठी तहकूब करण्यात आले.
राज्यसभेतही या विषयावरून विरोधकांनी घोषणाबाजी करीत गोंधळ घातल्याने सभागृहाचे कामकाज दोन वेळा १५ मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले. राज्यसभा कामकाज नियमावलीतल नियम १६९ (१३) नुसार राज्य सरकारशी संबंधित विषयावर सभागृहात चर्चा करता येणार नाही, असा मुद्दा सभागृह नेते अरूण जेटली यांनी मांडला. त्याला विरोधकांनी आक्षेप घेतला. कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी यांनी व्यापमं घोटाळ्यात मध्य प्रदेशाबाहेरही अनेक व्यक्तींचा गूढ मृत्यू झाला असल्याने हा केवळ राज्याचा विषय होत नाही आणि देशात घडत असलेल्या घडामोडींसाठी सरकारला जाब विचारण्याच संसद सदस्यांना अधिकार असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्याल सत्ताधारी बाकांवरील सदस्यांनी आक्षेप घेतला. यानंतर गोंधळात आणखी भर पडल्याने कामकाज १५ मिनिटांसाठी तहकूब करण्याचे उपसभापती पी. जे. कुरिअन यांनी जाहीर केले. दोन्ही सभागृहांचे कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यावर विरोधकांनी घोषणाबाजी सुरूच ठेवल्यामुळे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
