जम्मू-काश्मीरचे नवे मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी केलेल्या वादग्रस्त विधानाचे पडसाद मंगळवारीही संसदेत उमटले. लोकसभेमध्ये या विषयावरून कॉंग्रेससह विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी केल्यामुळे सभागृहाचे कामकाज प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी दहा मिनिटांसाठी तहकूब करावे लागले.
जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजप-पीडीपी सरकार स्थापन होऊन एक दिवस होत नाही तोच काश्मीरमधील निवडणुका शांततेत पार पडल्याचे श्रेय सईद यांनी पाकिस्तान, हुरियत आणि दहशतवाद्यांना दिले होते. त्यांच्या याच वक्तव्यावरून सोमवारीही संसदेमध्ये विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. मंगळवारी तृणमूल कॉंग्रेसचे नेते सौगत राय यांनी या विषयावरून स्थगन प्रस्ताव सादर केला. यावर कॉंग्रेसचे गटनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी या विषयावर सरकारने निंदा प्रस्ताव आणावा किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः सभागृहात येऊन सरकारची बाजू मांडावी, अशी मागणी केली. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी सईद यांनी केलेल्या विधानाशी केंद्र सरकारचा काहीही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, त्यांच्या उत्तरानंतरही विरोधक ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. प्रश्नोत्तरे सुरू झाल्यावर कॉंग्रेससह इतर विरोधकांनी अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत जमून घोषणाबाजी करण्यात सुरुवात केली. त्यामुळे लोकसभेच्या अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी सभागृहाचे कामकाज साडेअकरा वाजेपर्यंत तहकूब केले.
