पीटीआय, चेन्नई
द्रमुकच्या पुढाकाराने शनिवारी झालेल्या संयुक्त कृती समिती (जेएसी)च्या बैठकीत लोकसभा मतदारसंघांची निष्पक्ष पुनर्रचना करण्यासाठी १९७१ च्या जनगणनेचा आधार घेण्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला. ही पुनर्रचना पुढील २५ वर्षांसाठी स्थगित करण्याची मागणी केंद्राकडे करण्यात आली. यासंदर्भात संसद अधिवेशनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन देण्याचाही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी प्रस्तावित पुनर्रचनेचे वर्णन भारतीय लोकशाहीची चाचणी असे करतानाच राज्यांच्या राजकीय उपेक्षिततेविरोधात सामूहिक लढा देण्याचे आवाहनही केले. या बैठकीला केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, पंजाबचे भगवंत मान आणि तेलंगणाचे ए. रेवंत रेड्डी, कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार आणि भारत राष्ट्र समितीचे (बीआरएस)वरिष्ठ नेते. के.टी. रामाराव यांच्यासह अन्य पक्षांचे वरिष्ठ नेते उपस्थित होते. ओडिशातील बीजदचे अध्यक्ष नवीन पटनायक यांनी बैठकीला दूरदृश्य माध्यमाद्वारे संबोधित केले.
भाजपची टीका
द्रमुकने आयोजित केलेली बैठक मद्या घोटाळ्यावरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका केंद्रीय मंत्री बंडी संजयकुमार यांनी केली. चेन्नईतील बैठकीला उपस्थित असलेले सर्व पक्ष भ्रष्ट व घोटाळ्यांत गुंतलेले होते आणि ही बैठक ‘चोरांची टोळी’ सारखी होती असा आरोप त्यांनी केला.
विधानसभेत प्रस्ताव, संसदेतही विरोध
बैठकीला उपस्थित विविध राज्यांचे राजकीय पक्ष पुनर्रचना मुद्द्यावर विधानसभेत प्रस्ताव आणतील आणि त्याबद्दल केंद्र सरकारला कळवतील असेही बैठकीत ठरविण्यात आले. यासोबतच या मुद्द्यावर संसदेतही विरोध करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
घटनेत दुरुस्तीची मागणी
● लोकशाहीच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी कोणतीही पुनर्रचना प्रक्रिया पारदर्शक करावी. याद्वारे राज्यातील राजकीय पक्ष, सरकारे आणि इतर संबंधितांना विचारविनिमय करण्याची आणि मते मांडण्याची संधी मिळेल.
● १९७१ च्या जनगणनेच्या आधारे संसदीय मतदारसंघांची पुनर्रचना पुढील २५ वर्षापर्यंत टाळावी.
● ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवले आहेत आणि ज्यांची लोकसंख्या घटली आहे त्यांना मतदारसंघ कमी करून एकप्रकारे शिक्षा होऊ नये आणि केंद्राने यासाठी आवश्यक घटनादुरुस्ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
लोकसंख्येच्या आधारावर सध्याच्या ५४३ जागा कमी केल्यास तमिळनाडूच्या आठ जागा कमी होतील. संसदेच्या एकूण जागांची संख्या वाढल्यास, तमिळनाडूच्या सध्याच्या प्रतिनिधित्वानुसार वास्तविक वाढीच्या तुलनेत १२ जागा कमी होतील. मतदारसंघांची ही पुनर्रचना हा राजकीय प्रतिनिधित्वावर थेट हल्ला असेल. – एम.के. स्टॅलिन, मुख्यमंत्री, तमिळनाडू
